हिममेधा

जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश  केदारनाथ घाटी में हेलीकाप्टर       जून 2013 की भयानक आपदा के बाद से केदारनाथ घाटी में हैलीकॉप्टर सेवा को पूरे जोर शोर से लागू किया गया था निःसंदेह ये बड़ी अच्छी ,आरामदायक और तीव्र सेवा है जिसने न केवल उत्तराखण्ड टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है बल्कि रोजगार बढ़ाने के साथ साथ उत्तराखण्ड के राजस्व में भी वृद्धि की है लेकिन इसने स्थानीय लोगों की परेशानी को भी बढ़ाने का काम किया है | उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मुख्यतः अप्रैल मई जून और जुलाई महीनों में अपने पीक पर होती है यहाँ रोज 180 विमान औसतन उड़ते है जिनसे 108 डेसीबल तक ध्वनि उत्पन होती है ,  जून महीने को छोड़ कर अप्रैल मई और जुलाई में छात्रो के स्कूल अपने शुरुवाती गति पकड़ने दौर में होते है और मई एवं जुलाई में तो मासिक परीक्षाएं भी सम्पादित होती है लेकिन इन महीनों में  हैलीकॉप्टर के शोर से पूरी केदारघाटी के स्कूल त्रस्त हो जाते है ,विशेषरूप से राजकीय प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल देवर , प्राथमिक स्कूल मस्ता ,नारायणकोटी ,मैखंडा , खाट और खड़िआ स्कूल ,फाटा और शेरसी स्कूल इस समस्या से परेशान है लेकिन अब इस समस्या ये निजात

इनोवेटिव टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस    इनोवेटिव टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस   इनोवेटिव टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस का अर्थ- इनोवेटिव टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस का अर्थ होता है नवाचारी शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धति या तकनीकों का समूह। इन शिक्षण प्रैक्टिस का उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों के शिक्षात्मक अनुभव को मजबूत, सक्रिय और सामरिक बनाना, उनकी रुचि और समझ को बढ़ाना, सृजनशीलता और सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, और उन्हें अधिकारिक और आपातकालीन सिटुएशनों में समस्या हल करने के लिए तैयार करना होता है। इनोवेटिव टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस शिक्षकों को संकल्प, रचनात्मकता, उत्पादकता और नवीनता की ओर आग्रह करती है। यह उन्हें पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने, नई शिक्षा प्रयोग और तकनीकों को शामिल करने, और संदर्भाधीन और आवश्यक सूचना का उपयोग करने का मार्ग देती है। दिल्ली नगर निगम MCD के शिक्षक करेंगे नवाचार- दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के शिक्षकों के समान ही अब दिल्ली नगर निगम के शिक्षक भी विदेशी संस्थानों से ट्रेनिंग ले सकेंगे इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार ने युनिवर्सिटी

बहुत कम बचीं है इन जनजातियों की जनसंख्या भारत की जनजातियां  जनजातियाँ भारतीय मूलवासियों की ऐसी समृद्ध धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कुछ भारतीय जनजातियाँ हैं, जिनकी संख्या कम हो रही है और जो लुप्त होने के खतरे के कगार पर हैं: ग्रेट अंडमानीस: ग्रेट अंडमानीस जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट अंडमान द्वीप में निवास करती है। इनकी संख्या मात्र 500 से भी कम है और वे अपनी परंपरागत जीवनशैली को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरवा: जरवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जरवा द्वीप पर निवास करती है। इनकी संख्या भी बहुत कम है और उन्हें वन्यजीवियों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकता है। सेंटिनेलीज: सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनेल द्वीप पर निवास करती है। इनकी संख्या भी काफी कम है और उन्हें विदेशी संपर्क से बचाए रखने के लिए सरकार ने कठोर नियम लागू किए हैं। गोंड: गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में निवास करती है। ये मूलतः जंगली लोग हैं और उनकी संख्य

पुरानी पेंशन स्कीम बनी 2024 के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा  पुरानी पेंशन स्कीम              गैर भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम 2024 चुनावी वर्ष के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है जिसको लेकर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक नया अपडेट दिया है जिसके कारण सभी सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर एक आशा की किरण जगी है ,वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर एक कमिटी गठित की है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है लेकिन एक खबर के अनुसार केन्द्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम के बदले में मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गॉरन्टी देने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव कर सकती है , वित्त मंत्रालय ने बताया कि गठित समिति सम्बंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया में है जल्दी ही किसी ठोस नतीजे पर पंहुचा जा सकता है , रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव करके सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत  एश्योर्ड पेंशन की गॉरन्टी देने के फॉर्मूले पर काम कर सकती है यानि रिटायरमेंट की अंतिम सैलेरी के आधार पर कर्मचारियों की पें

ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा एजुकेशन वीजा  AUSTRALIAN UNIVERSITIES विदेशों में पढ़ाई करना प्रत्येक भारतीय छात्र का सपना होता है क्योकि विदेश में पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स से अच्छा पैसा भी मिल जाता है जिससे उनका अपना खर्च भी निकल जाता है और वो पैसे कमाकर सेटल भी हो जाते है | अब तक अधिकतम पंजाब और हरियाणा से ही प्रवास का चलन था लेकिन अब ये चलन पूरे भारत में फ़ैल गया है | अधिकतर छात्र पढ़ने के लिए यूरोपियन देशो ,अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को जाते है लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने उत्तराखण्ड,उत्तरप्रदे ,जम्मु कश्मीर,पंजाब,हरियाणा राज्यों के छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटीज में दाखिले देने से मना कर दिया है , इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये बताया है कि इन राज्यों के अधिकतर छात्र बीच सत्र में ही अपनी पढ़ाई या कोर्स छोड़ देते है जिससे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है क्योकि वहां 6 महीनें के सेमेस्टर में एक छात्र की फीस करीब 10 से 15 लाख रूपये होते है |  इसके साथ साथ इन पांच राज्यों को दाखिले से मना करने के पीछे एक और बड़ा कारण इमिग्रेशन एजेंट भी होते है जो छात्रो

उत्तराखण्ड सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2023 में सब्सिडी  सोलर प्लांट  घरों में सोलर प्लांट लगाना अब पहले से भी सस्ता हो गया है | उत्तराखंड सरकार ने अपनी नयी सौर ऊर्जा नीति 2023 में रूफटॉप श्रेणी में भी अब आम जनता को सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, साथ साथ केंद्र सरकार भी ग्रिड कनेक्टेड रूफटोप सोलर प्लांट योजना के अंतर्गत ये सब्सिडी प्रदान कर रही है | एक से तीन किलोवॉट तक के प्लांट लगाने वालों को केंद्र सरकार की और से 17662 रूपये /किलोवॉट और राज्यों के और से 17000 रूपये /किलोवॉट की सब्सिडी दी जा रही है |  उत्तराखण्ड विद्युत नियामक के अनुसार उरेडा और यूपीसीएल जुलाई माह में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू हो रही है इस योजना में 20,25,50,100,200 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगने है जिनका टैरिफ 4.49 पैसे प्रति यूनिट है |  उत्तराखण्ड विद्युत नियामक के अनुसार घर की छत पर तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में लगभग 1.80 लाख रूपये खर्च होंगे जिनमे से एक बड़ी धनराशि आपको सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगी , इसके बाद आपके प्लांट से जितनी बिजली आपकी अपनी खपत के बाद बचेगी उसे आप  यूपीसीएल को

स्कूली शिक्षा में सुधार की नयी पहल 'परख' केन्द्रीय मूल्यांकन नियामक कुछ दिनों पूर्व पुणे महाराष्ट्र में सभी राज्यों के शिक्षा सचिव की एक बैठक हुई थी उसमे इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपने छात्रों को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाये , वर्तमान में उत्तर प्रदेश ,पश्चिमी बंगाल , उड़ीसा और हरियाणा राज्यों के 63 प्रतिशत छात्र 80 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होते है जबकि उड़ीसा ,बिहार , केरल, महाराष्ट्र में ये प्रतिशत 23 है जबकि असम और त्रिपुरा में ये प्रतिशत 19 के आस पास है , नयी शिक्षा नीति के तहत केन्द्रीय मूल्यांकन नियामक संस्था "परख" को सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षा पैटर्न को एक समान बनाने को लेकर राज्यों के साथ आगे बढ़ने का जिम्मा सौंपा गया है इस कदम से स्कूली शिक्षा में भी सुधार होगा और छात्रों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी |  वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 60 स्कूली बोर्ड है यह सभी बोर्ड अपने अपने तरीकों से बोर्ड परीक्षा का आयोजन करते है लेकिन पुणे बैठक के बाद लगभग सभी राज्यों ने एक समान परीक्षा पैटर्न और बोर्ड

आपके जीवन को संचालित करने के लिए 5 सरल तकनीकें समय का प्रबंधन समय का प्रबंधन जीवन में महत्वपूर्ण एक कौशल है, जो हमें सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। यहां पांच सरल तकनीकें हैं जो आपको समय का प्रबंधन करने में मदद कर सकती हैं: लक्ष्यों का निर्धारण करें: समय का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। जब आप अपने लक्ष्यों को जानेंगे, तो आप उनकी ओर सीधे चल सकेंगे और अपना समय इस दिशा में निर्दिष्ट कर सकेंगे। प्राथमिकताओं का निर्धारण करें: समय के व्यय को कम करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को जानें और उन्हें आवश्यकता के अनुसार अधिकाधिक समय दें। कृत्रिम उत्पादकता को कम करने वाले कारकों को अनुमति न दें और वास्तविक महत्ववादी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सूची निर्माण करें: अपने कार्यों को संगठित करने के लिए दैनिक, साप्ताहिक या मासिक कार्यसूची बनाएं। एक अच्छी सूची आपको कार्यों को प्राथमिकता और संगठित तरीके से पूरा करने में मदद करेगी। सूची को बनाने के बाद, उच्चतम महत्ववादी कार्यों को पहले पूरा करें। समय की छटाई करें: समय की छटाई करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो आपको अवां

 हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय ने रद्द की सम्बद्धता  हेमवती नंदन गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय बोर्ड की एक अहम् बैठक में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून समेत 10 अशासकीय महाविद्यालयों के एफिलिएशन निरस्त कर दिए गए है , इस खबर से न केवल छात्र संघ हतप्रभ है बल्कि छात्र भी परेशान है |  हेमवती नंदन गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय बोर्ड की एक अहम् बैठक में  डिएफिलिएशन के कारणों पर अभी तक प्रशासन भी मौन है , वहीँ छात्रों का कहना है कि उन्होंने  डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के   हेमवती नंदन गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के कारण ही इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया था और अब ये एकतरफा निर्णय उनके साथ अन्याय है दूसरी और  डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के प्राचार्य का कहना है कि ये निर्णय  हेमवती नंदन गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा लिया गया है और  अब सम्बद्धता रद्द होने के बाद इन महाविद्यालयों को किसी और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा जो संभवतः श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय होगा हालाँकि इस विषय पर अभी अंतिम फैसला उत्तराखण्ड सरकार और केन्द्र सरक

भारत बनेगा विश्व योग गुरु  विश्व योग दिवस  संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरोस ने पूरे विश्व को विश्व योग दिवस की बधाई दी है , इस बार के 9 वे योग दिवस का थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम है | विश्व योग दिवस (World Yoga Day) हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन योग के महत्व को जागृत करने और लोगों को योग के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए समर्पित होता है। विश्व योग दिवस का आयोजन पहली बार 2015 में हुआ था, जब योग के महारथी स्वामी रामदेव और योग गुरु बाबा रामदेव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी प्रस्तावित राष्ट्रीय योग दिवस की मांग पेश की थी। इस प्रस्ताव को विश्व स्वास्थ्य सभा ने स्वीकार किया और 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद, 21 जून को विश्व योग दिवस का आयोजन शुरू हुआ है। योग एक प्राचीन भारतीय तकनीक है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विभिन्न आसनों, प्राणायाम, ध्यान और मेधावर्धक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। योग का मुख्य उद्देश्य शांति, सुख और स्वास्थ्य को प्राप्त करना होता है। योग करने से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ब