हिममेधा

30 सालों तक मसूरी में नहीं होगी पानी की कमी  यमुना मसूरी पेयजल योजना   उत्तराखंड की 18 किलोमीटर लम्बी और 1.2 किलोमीटर ऊँची यमुना मसूरी पेयजल योजना के लिए पानी के सैम्पल्स को आज जल संस्थान ने पास कर दिया है अब शनिवार से इस परियोजना से मसूरी को जलापूर्ति शुरू हो जाएगी, इससे मसूरी को प्रतिदिन 3 से 4 MLD (मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज) पानी मसूरी को मिल पायेगा , इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत से यमुना नदी का पानी 1.2 किलोमीटर ऊंचाई तक मसूरी पहुँच पाया है, इस परियोजना में तीन हजार से अधिक जॉइंट है जिसके कारण पानी के लीकेज का भी सबसे अधिक भय था लेकिन अब तक के ट्रायल में लीकेज की कोई समस्या नहीं आयी है , दो दिन पहले भी इस पानी का सैंपल लिया गया था जो फ़ैल हो गया था कल फिर से सैंपल किया गया , सभी मानकों के पूरा होने के बाद शनिवार से आपूर्ति शुरू कर दी गयी |  तीन साल की समयावधि की इस परियोजना के लिए सरकार ने 144 करोड़ रूपये खर्च किये , एक अनुमान के अनुसार इस परियोजना के बनने से मसूरी में अगले 30 वर्षों तक पानी की समस्या नहीं होगी , अभी इस परियोजना को पूरी तरह से चालू होने में चार महीना का अनुमानित समय और लगे

सरकारी नौकरी वालों की डिग्री पर विजिलेंस की टेढ़ी नजर  VIGILANCE DEPARTMENT चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजेस के नाम पर हर साल अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट की बनी फर्जी डिग्री और अंकपत्र मार्कशीट्स यूनिवर्सिटी के विजिलेंस विभाग द्वार जाँच में पकड़ी जाती है , इसबार उत्तरप्रदेश, दिल्ली , गुजरात , नैनीताल , चंडीगढ़ बार कॉउन्सिल में आवेदन करने वाले छात्रों की डिग्रीयों में से 100 से भी अधिक डिग्री फर्जी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है फिलहाल विजिलेंस इनकी जाँच कर रहा है, इनके रिकॉर्ड  चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से भी मेल नहीं हो रहे है,  इनमे से किसी की डिग्री के अनुक्रमांक में एक डिजिट अनमैच है तो किसी में नाम की स्पेलिंग में अंतर आ रहा है |  जब किसी अभ्यर्थी की सरकारी नौकरी लगती है तो उसके सभी शैक्षिणिक प्रपत्र जाँच के लिए भेजे जाते है जिनका सम्बंधित विश्वविद्यालय अपने विजिलेंस विभाग से सत्यापन करवाता है , ज्ञात रहे कि 2022 में भी उत्तराखंड पंजाब गुजरात और पश्चिम बंगाल में  चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजेस में अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन

शिक्षा के अधिकार से 17000 छात्रों को मिला लाभ प्राइवेट स्कूलों में मिला लॉटरी से एडमिशन  सत्र 2023-2024 के लिए 25 प्रतिशत एड्मिशन कोटा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 3965 प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया था, ये 25 प्रतिशत एड्मिशन कोटा कमजोर और अपवंचित वर्ग के लिए छात्रों के लिए निर्धारित सीट्स को दर्शाता है , इन सीटों के लिए  कमजोर और अपवंचित वर्ग के छात्रों की और से 25325 आवेदन आये थे जिनका गहनता से परिक्षण किया गया तो 20837 सही पाए गए, जिनमे से राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी के समक्ष लॉटरी के माध्यम से चयनित कर 17065 छात्रों को उनके इच्छित स्कूल आवंटित कर दिए गए है जबकि शेष छात्रों को स्कूल नहीं मिलने का कारण उनकी और से इच्छित स्कूलों में लॉटरी के कारण दूसरे छात्रों का चयन होने से सीटें उपलब्ध नहीं होना रहा है |  राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी के अनुसार इससे सम्बंधित पूरी जानकारी और परिणाम के लिए विभाग की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है , चयनित छात्रों के सम्बंधित स्कूलों से संपर्क करते ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू क

 क्रिकेट से सन्यास के बाद शुरू करेंगे नयी पारी मुख्यमंत्री श्री वाईएसआर के साथ अम्बाती रायडू    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और आईपीएल (IPL) में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम की और से खेलने वाले  37 वर्षीय  बैट्समेन अम्बाती रायडू ने इस वर्ष समाप्त हुए  आईपीएल (IPL) के बाद क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद ऐसा काम किया है कि लोग कयास लगा रहे है कि रायडू भी गौतम गंभीर और अज़हरुद्दीन की राह पर चल पड़े है |  हाल ही में रायडू ने अपने इंस्टाग्राम के आधिकारिक पेज पर अपनी पत्नी के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के साथ खड़े है इसमें वो  मुख्यमंत्री श्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी को  आईपीएल (IPL) सीजन 2023 की विजेता टीम  चेन्नई सुपर किंग की अपनी सिग्नेचर वाली जर्सी भी भेंट कर रहे है , तस्वीर के कैप्शन में लिखा है " मै खेल के मैदान के विकास और आंध्र प्रदेश के बुनियादी ढांचे के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने का इच्छुक हुं" इस पर  मुख्यमंत्री श्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी अपनी प्रतिक्रिया देते है कि सरकार उन

  क्रेडिट आधारित शिक्षा पद्धति - नयी शिक्षा नीति 2020  क्रेडिट आधारित शिक्षा पद्धति यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) उच्च शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने वाला है जिसके लिए गठित कमिटी ने अपनी सिफारिशें  यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) को भेज दी है इसके अनुसार भारत के विश्वविद्यालयों में अब कोई डिग्री , डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए समय की न्यूनतम सीमा भी समाप्त कर दी गयी है लेकिन इसके लिए छात्रों को  यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC)  द्वारा निर्धारित क्रेडिट स्कोर पूरा करना होगा यानि अब समय से पहले भी डिग्री प्राप्त की जा सकती है |  विद्यार्थी तीन वर्ष के अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम भी जारी रखा सकते है लेकिन ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्हें एक वर्ष और पढ़ना होगा , समिति द्वारा उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गयी है , इसके लागू होने से उच्च शिक्षा में पढ़ाई और डिग्री प्राप्त करने का तरीका या ढांचा पूरी तरह से बदल जायेगा, डिग्री के लिए नाम पद्धति अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप होगी , समिति ने मौजूद

  THE RISE OF NATIONALISM IN EUROPE HISTORY NOTES ON  COUNT CAMILO DE CAVOU R Count Camilo de Cavour was a prominent figure in the history of Italy and played a crucial role in the country's unification. Born on August 10, 1810, in Turin, Cavour was a statesman and a leading figure in the movement for Italian unification known as the Risorgimento. COUNT CAMILO DE CAUVER Cavour served as the Prime Minister of the Kingdom of Piedmont-Sardinia from 1852 to 1861. He was a skilled diplomat and strategist who recognized the importance of diplomacy, economic development, and alliances in achieving Italian unification. Cavour sought to modernize and strengthen Piedmont-Sardinia as a catalyst for unifying the fragmented Italian states under its leadership. NOTE ON FRANKFURT PARLIAMENT- The Frankfurt Parliament, also known as the Frankfurt National Assembly, was a short-lived democratic assembly in Germany during the revolutionary year of 1848. It was convened in Frankfurt am Main with the a

  उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और आपदा के कारक - उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन  आपदा को एक जटिल परिस्थिति या अनुपयुक्त घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे मानव समुदाय को नुकसान पहुंचता है और जिसके कारण उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या वातावरण पर असामान्य दबाव पैदा होता है। उदाहरण के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बारिश का अतिरिक्त मात्रा में होना और मानव-निर्मित आपदाओं में आतंकवादी हमले, युद्ध, विपणनयुक्तियों का अप्रचलित होना शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एक प्रशासनिक, तकनीकी, और सामुदायिक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जो आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा, सहायता, और राहत की व्यवस्था करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सरकारी विभाग, नागरिक संगठन, स्थानीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी संगठन, और स्थानीय लोगों के एकीकरण के साथ संबंधित होते हैं। आपदा प्रबंधन के कारक कुछ निम्नलिखित हो सकते हैं: पूर्वानुमान और सतर्कता: आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमान करना और संभावित आपदा के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण

  आईएएस अधिकारी की नयी शुरुवात   अनुशासन सीखें  असफलता को अक्सर नकारात्मकता और निराशा के साथ ही लिया जाता है , असफल व्यक्ति भी निराश हो सकता है , लेकिन प्रकृति हमेशा यदि एक रास्ता बंद करती है तो तीन नए रास्ते खोल भी देती है , बस आवश्यकता होती है अधिक ऊर्जा और जिजीविषा के साथ पुनः प्रयास करने की , एक ऐसी ही नयी राह दिखांने की की कोशिश की है छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका के आयुक्त ने जहाँ उन्होंने 12 वी कक्षा में अनुतीर्ण परीक्षार्थियों के लिए एक पार्टी आयोजित की है जिसमे उन्होंने लजीज व्यंजनों के साथ साथ छात्रों को ये भी समझाने का प्रयास किया है असफलता स्थाई नहीं होती अगर हम अपने प्रयासों को संसोधित और अपडेट करते रहे , जीवन में असफलता केवल ये सन्देश देती है कि हमे अधिक सुदृढ़ प्रयासों के साथ पुनः कोशिश करनी चाहिए , असफलता से सीखना चाहिए |  एक आईएएस की समझ से समझें -  असफलता परीक्षा में होना एक आम बात है और यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सामरिक पथ पर होने का मानचित्र हो सकता है। यह उम्मीदवारों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन असफलता को एक मौका और सीखने का अवसर मानने के लिए उपयोग किया

 डिजिटली सेफ लाइफस्टाइल  डिजिटली सेफ  आजकल की डिजिटल लाइफ में मोबाइल और अनलिमिटेड इंटरनेट सब घरों में सुलभता के साथ उपलब्ध है इस सस्ते और आसान इंटरनेट एक्सेस ने दुनिया के सारे दरवाजे सबके लिए खोल दिए है इंटरनेट पर वो सब कुछ आसानी से उपलब्ध है जिसकी आपके बच्चों को अभी जरुरत भी नहीं है , मातापिता के लिए समस्या यही से शुरू हो जाती है क्यूकि मोबाइल जीवन में संचार और अध्धयन का सबसे बड़ा साधन भी बनकर उभरा है इसलिए मोबाइल से दूरी भी नहीं बनाई जा सकती है लेकिन आप अपने बच्चों के फोन में निम्न सेटिंग कर उन्हें एडल्ट कंटेंट से काफी हद तक दूर रख सकते है - GOOGLE  PLAY रेस्ट्रिक्शन्स - गूगल प्ले रेस्ट्रिक्शन्स एक सबसे बेहतर उपाय है जिससे आप अपने बच्चों को एडल्ट कंटेंट से दूर रख सकते है इसके लिए आपको अपनों बच्चों के फ़ोन के एंड्राइड फ़ोन में गूगल प्ले रेस्ट्रिक्शन को ON करना पड़ेगा , इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाये , इसके बाद लेफ्ट कार्नर में मौजूद सेटिंग्स मे जाये आपको यहाँ पर पैरेन्टल कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें इसके बाद यहाँ आपको एक पासवर्ड पिन सेट करना होगा , पासवर्ड सेट करने

 अब NExT लेगा इसका स्थान  नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) भारत में मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करना प्रत्येक मेडिकल स्ट्रीम इण्टरमीडिएट छात्र का सपना होता है , मेडिकल कॉलेजों में एड्मिशन के लिए नीट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने नीट PG के स्थान पर एक नयी परीक्षा कराने को मंजूरी दे दी है इसका पूरा प्लान भी तैयार हो चुका है, इसका एक अर्थ ये भी है कि मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए इस बार जो परीक्षा मई में हुई थी वह आखिरी हो सकती है  |  नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT)-  नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा कहा गया  है कि NEET-PG कोर्स में एड्मिशन के लिए होने वाली इस नयी परीक्षा का नाम नेक्स्ट है जिसके लिए सभी मेडिकल कॉलेज को निर्देशित कर दिया गया है कि नेक्स्ट परीक्षा की डेट फिक्स होने के बाद ही एमबीबीएस कोर्स पूरा होने की डेट तय करें ,   नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने इसे जून तक पूरा करने के लिए निर्देश दिए है , इस संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि  एमबीबीएस कोर्स ,  मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एड्मिशन , विदेशों में पढ़ाई करके भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अब ए

अब बिना इंटरनेट के पढ़ सकेंगे छात्र  शिक्षा मंत्रालय भारत  आजकल शिक्षा पद्धति को लेकर दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे है, सरकार भी अब स्किल्ड बेस शिक्षा पर अधिक जोर दे रही है विशेषतः जब से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है तब से , कोशिशें जारी है कि शिक्षा को सहज ,आसान पहुँच और सुगम्य बनाया जा सके जिससे छात्र आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें |   इसी संदर्भ में एक बड़ा प्रयास सीबीएसई भी करने जा रहा है सीबीएसई अब छत्रों को घर बैठे पढ़ाई करने का विकल्प उपलब्ध करा रहा है , शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सीबीएसई टीवी चैनल अगले महीने यानि जुलाई 2023 में शुरू किया जा सकता है,  इस शैक्षिक चैनल को शुरू करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है , इसके शुरू होने पर सीबीएसई दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों  को भी अपनी सेवाएं दे सकेगा |  शिक्षा मंत्रालय के इस टीवी चैनल के माध्यम से अब देश में समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक और विकल्प सीबीएसई के टीवी चैनल के रूप में मिल सकेगा , भारत में इस समय शिक्षा के संदर्भ में अलग अलग भाषा के कुल मिलाकर 200 से अधिक टीवी चैनल ह

  उत्तराखण्ड में वनस्पति के प्रकार और वन्य जीव संरक्षण UTTRRAKHAND उत्तराखण्ड एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है जहां वनस्पति की विविधता देखने को मिलती है। यहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का समृद्ध आवास है जो इस क्षेत्र के जीवजंतु और प्राकृतिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड में प्रमुख वनस्पति प्रकारों में शामिल हैं: बर्फीले पर्वतीय वन: यहां शीतल पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचे ऊँचे पर्वतों पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहां चीड़, बरूँश, कैल, देवदार, ओक और रेवट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। सदाबहार वन: इस प्रकार के वनस्पति प्रकार में पर्यावरणीय स्थानों पर मिलने वाले वन सम्मिलित हैं। यहां साल, चीड़, सागून, धूप, सैलू, खैर, खर्सू आदि पेड़ पाए जाते हैं। चरागाही वन: उत्तराखण्ड में इस प्रकार के वन विशेष रूप से पशुपालन के लिए मान्य हैं। यहां पहाड़ी बकरे, भारतीय हरिण, बारहसिंगा, झारन, भालू और बाघ जैसे प्राणी पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। यहां कुछ प्रमुख कार्यक्रम दिए जा रहे हैं: