हिममेधा

उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 और 12 वीं स्तर पर इकाई परीक्षा और प्रोन्नति सम्बन्धी निर्देश 2024-2025  YOU MAY ALSO LIKE IT- इंजीनियरिंग के दो छात्रों को चॉकलेट,चिप्स,पेन और ब्लू टूथ स्पीकर चुराने के लिए कोर्ट ने दी अनोखी सजा    स्कूलों और सरकारी कामों में आधार कार्ड को जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता है  NEET 2024: नीट परीक्षा के लिए आवेदन कब शुरू होंगे ? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते की घोषणा की  उत्तराखंड के सभी शिक्षकों को मिलेगा राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में मताधिकार 

यूनिफाइड पैमेंट इंटरफ़ेस (UPI) है सबसे सुरक्षित और आसान  तुरंत करें ये काम पैसे मिलेंगे वापस  प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है  यूनिफाइड पैमेंट इंटरफ़ेस (UPI ) डिजिटल इंडिया , जो है सबसे आसान और सुरक्षित | गूगल पे , फ़ोन पे , रेज़र पे और अनेक ऐसे  यूनिफाइड पैमेंट इंटरफ़ेस (UPI ) है जिन्हे RBI से अनुमति प्राप्त है और जो मुफ्त अपनी सेवाएं दे रहे है इनके माध्यम से पैसे भेजना और पैसा मंगवाना बैंको में लगने वाली लम्बी लाइन से कहीं अधिक आरामदायक भी है |  कई बार गलती से  यूनिफाइड पैमेंट इंटरफ़ेस (UPI ) के माध्यम से हम किसी गलत UPI पर भी ट्रांजक्शन कर देते है और जानकारी के अभाव में कुछ नहीं भी कर पाते है जबकि RBI की गाइडलाइन के अनुसार यदि आप गलत UPI पर पेमेंट कर देते है तो आपको तीन दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है लेकिन जितनी जल्दी ये शिकायत दर्ज कराई जाती है उतनी अधिक उम्मीद आप आपके पैसे वापस मिलने की कर सकते है | गलत ट्रांजक्शन होने पर आप इस टोल फ्री नंबर पर तुरंत काल करें और फिर अपने बैंक में भी शिकायत दर्ज करें इसके तुरं...

समग्र शिक्षा उत्तराखंड में BRP और CRP पदों पर बाह्य स्रोतों से कार्मिक लिए जाने सम्बन्धी        हिममेधा ऑनलाइन   ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों पर बाह्य स्रोतों से कार्मिक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित |                                                                YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   अटल उत्कृष्ट रा० इ० का०  घोडाखुरी में पहली बार हुई सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत परीक्षाएं वोटर लिस्ट में अपना नाम , पोलिंग स्टेशन और ई-इपिक कैसे चेक करें  उत्तराखंड लोक सभा चुनाव 2024 में लगी ड्यूटी, बीमार हुए तो  केंद्रीय विद्यालयों में कल से एड्मिशन के लिए पंजीकरण शुरू 

चुनाव कर्मचारियों को मिलेंगे इतने रूपये टीए, डीए  YOU MAY ALSO LIKE IT-  Project work/परियोजना कार्य  इतिहास -भूमण्डलीकृत विश्व का बनना  अब इस तरह से करें बिजली बिल पेमेंट पाएं 0.5 % की छूट  हैकर बन जाओं,सैलरी लाखों मे स्कूलों की पंजिका में छात्रों के नाम के सामने उनकी सामाजिक पृष्टभूमि ना लिखें ? स्कूल की बताई दुकान से नहीं ख़रीदे मोज़े तो कक्षा के बाहर खड़े किये छात्र 

आवेदन की अंतिम तिथि है 12 अप्रैल 2024  उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पिछले दिनों सहायक अध्यापक (LT ग्रेड ) के 1544 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे इनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2024 है | इस बीच एक बड़ी खबर ये है कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में आयुसीमा की कट ऑफ डेट जो पहले तक जो (01 जुलाई 2024 थी )को लेकर एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के बाद अब माननीय हाई कोर्ट ने इस कट ऑफ डेट में परिवर्तन कर दिया है इसे अब बदलकर 01 जुलाई 2023 करने का अंतरिम आदेश दिया गया है |  उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में दायर याचिका कहा गया है कि विज्ञप्ति में शर्त रखी गयी थी सहायक अध्यापक (LT ग्रेड ) के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ऊपरी आयुसीमा की गणना जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी जबकि इस आयुसीमा को 01 जुलाई 2023 के आधार पर गणित होना चाहिए क्योंकि सहायक अध्यापक (LT ग्रेड ) के रिक्त पद विज्ञप्ति जारी होने के पहले के है |  इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को अपनी आयु की गणना हुए अपनी पात्रता की जाँच करनी...

मात्र 15 में साल स्कूल हुआ बंद क्योंकि शिक्षक ही नहीं आएं |  हिममेधा ऑनलाइन  YOU MAY ALSO LIKE IT- अटल स्कूलों में सुगम में तैनात शिक्षकों के लिए शिक्षा निदेशालय ने शासन को नया प्रस्ताव भेजा  केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया 30 दिन का समय हेल्थ कार्ड को आभा आईडी से करें  लिंक  सीबीएसई ने रद्द की देशभर के 20 स्कूलों की मान्यता , उत्तराखंड का भी एक स्कूल शामिल  2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति के लिए हाई कोर्ट से मिली राहत  उत्तराखंड के पुरोला के बाद अब धारचूला में उपजा तनाव 

  प्राइवेट स्कूल कैंपस के अंदर भी नहीं बेच सकेंगे किताबें  शिक्षा निदेशक भारत में प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण इनका मानकीकरण और समय समय पर निर्देशित करना भी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है | उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट जी ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय देहरादून में निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग लेते समय ये निर्देश दिए है कि कोई भी स्कूल अपने स्कूल कैंपस में किताबों और कॉपी की बिक्री नहीं करेगा और न ही अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबे और कॉपी खरीदने के लिए दबाव बनाएगा यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो सम्बंधित स्कूल के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी , इसके साथ ही स्कूल को छात्र के प्रवेश के समय ही अभिभावकों को ये सब जानकारी देनी होगी कि फीस का ढांचा क्या होगा और किस महीने कितनी फीस छात्र को देनी होगी साथ ही यदि स्कूल इस बीच फीस में परिवर्तन भी करता है तो ये परिवर्तन किस सीमा तक होगा जिससे छात्र के अभिभावक प्रवेश के समय ही तय कर सकें और अपनी क्षमता अनुसार ही प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए |   उत...

  NCERT की पायरेटेड पुस्तकों के बारे में यहाँ दे सूचना  स्कूल खुले लेकिन NCERT की किताबें है गायब राष्ट्रीय   शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT ) ने अभी हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिणिक संसाधनों के कॉपीराइट के उल्लघन को लेकर एक चेतावनी जारी की है कि कुछ प्रकाशक उसकी अनुमति के बिना अपने नाम से NCERT की पुस्तकें प्रकाशित कर रहे है जो गैरकानूनी है और ऐसे प्रकाशकों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी इसके साथ ही राष्ट्रीय  शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद  (NCERT) ने छात्रों से ऐसे प्रकाशकों से दूर रहने को भी कहा है क्योंकि इनमे प्रकाशित सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत और अप्रासंगिक हो सकती है |  राष्ट्रीय  शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद  (NCERT) ने कहा कि ये कॉपी राइट कानून का उल्लंघन भी है  अगर किसी को ऐसे प्रकाशकों के बारे में या ऐसी पुस्तकों के बारे में कोई जानकारी है तो आप तुरंत  राष्ट्रीय  शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद  (NCERT) को इस मेल आई डी pd.ncert@nic.in के माध्यम से सूचना द...

अनोखी पहल-मतदान जरूर करें  YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   अटल उत्कृष्ट रा० इ० का०  घोडाखुरी में पहली बार हुई सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत परीक्षाएं वोटर लिस्ट में अपना नाम , पोलिंग स्टेशन और ई-इपिक कैसे चेक करें  उत्तराखंड लोक सभा चुनाव 2024 में लगी ड्यूटी, बीमार हुए तो  केंद्रीय विद्यालयों में कल से एड्मिशन के लिए पंजीकरण शुरू 

प्रारूप 14 पीला रंग का लिफाफा सांविधिक श्रेणी में  YOU MAY ALSO LIKE IT- उत्तराखंड चुनाव में 50% मतदान बूथों पर होगी वेबकास्टिंग   उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर उत्तराखंड में सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा गोल्डन कार्ड पर इलाज , कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी  सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े कैलकुलेशन अप्रैल माह से बदल जायँगे  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया फैसला- क्या किसी महिला को प्रेगनेंसी में सरकार नौकरी देने से मना कर सकती है ?

पति पत्नी की निर्वाचन ड्यूटी में छूट सम्बन्ध में  YOU MAY ALSO LIKE IT- शिक्षक पदोन्नति को लेकर TET परीक्षा की बाध्यता पर NCTE का नया हलफनामा  सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े कैलकुलेशन अप्रैल माह से बदल जायँगे  हजारों शिक्षकों की पदोन्नति  की फाइल हुई गायब , पदोन्नति अटकी  उत्तराखण्ड के 19 हजार छात्रों के दाखिले जिनको RTI से मिला है प्रवेश की होगी जाँच  उत्तराखंड में बैग फ्री डे के बाद अब बैग का वजन घटाने पर सरकार ने लिया फैसला 

परिवर्तित पैटर्न 2024 -2025 सत्र से होगा लागू सीबीएसई परीक्षा का पैटर्न फिर किया परिवर्तित   अभी हाल ही में सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई है सीबीएसई की परीक्षा दे रहे छात्र अपने परीक्षाफल का इंतज़ार कर रहे है  और नया शैक्षिणिक सत्र 01 अप्रैल से आरम्भ हो गया है  |  इसी बीच सीबीएसई ने सत्र 2024-2025 के कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है कि  सत्र 2024-2025 की परीक्षा ने बैठने वाले छात्रों को नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित परीक्षा देनी होगी इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और छात्रों की योग्यता जांचने के लिए कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्नो का प्रतिशत पहले से अधिक रखा गया है | सीबीएसई के अनुसार 11 और 12 वी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्नो का प्रतिशत जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नो (MCQ) व पाठ आधारित प्रश्न की संख्या 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिए जायँगे इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में विस्तृत प्रश्न आधारित और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या को जो पहले 40 प्रतिशत तक आते थे इसे अब कम कर 30 प्रतिशत तक कर दिय...

हिममेधा  जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने 08 अप्रैल 2024 को प्रवक्ता राजकीय इण्टर कॉलेज धोबीघाट के विरुद्ध नशे की हालत में चुनाव प्रशिक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है जबकि प्रवक्ता का कहना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने असंसदीय भाषा का उपयोग करते हुए उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है |  YOU MAY ALSO LIKE IT- उत्तराखंड में सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा गोल्डन कार्ड पर इलाज , कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी  हजारों शिक्षकों की पदोन्नति  की फाइल हुई गायब , पदोन्नति अटकी  CUET-UG परीक्षा में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन करने जा रहा है बड़ा बदलाव  सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में अब छात्र किताब कॉपी सामने रखकर उत्तर लिखेंगे  चिंतामुक्त होकर करें चुनाव में ड्यूटी , सभी कर्मचारियों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस और कैशलेस इलाज की सुविधा 

निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात कर्मियों के यात्रा और दैनिक भत्ते की दर  YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   अटल उत्कृष्ट रा० इ० का०  घोडाखुरी में पहली बार हुई सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत परीक्षाएं वोटर लिस्ट में अपना नाम , पोलिंग स्टेशन और ई-इपिक कैसे चेक करें  उत्तराखंड लोक सभा चुनाव 2024 में लगी ड्यूटी, बीमार हुए तो  केंद्रीय विद्यालयों में कल से एड्मिशन के लिए पंजीकरण शुरू 

इस इंजीनियरिंग कोर्स में ले एडमिशन मिलेगी 10 लाख की छात्रवृत्ति  ब्रिटेन दे रहा है 10 लाख की छात्रवृत्ति उत्तराखंड राज्य सहित भारत के सभी छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है जो विदेश में विशेष रूप से ब्रिटेन में इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहते है | यूनाइटेड किंगडम की प्रसिद्ध युनिवर्सिटी स्ट्रेथक्लाइड युनिवर्सिटी की  इंजीनियरिंग फैकल्टी ने   इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को 10 लाख रूपये तक की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है  स्ट्रेथक्लाइड युनिवर्सिटी की  इंजीनियरिंग फैकल्टी के अनुसार भारत के छात्रों के साथ साथ ये छात्रवृत्ति की योजना थाईलैंड और मलेशिया के छात्रों को भी प्रदान की जा रही है |  ये छात्रवृत्ति प्रोग्राम ब्रिटिश कौंसिल और यूनाइटेड किंगडम के 40 से भी अधिक यूनिवर्सिटीज के द्वारा आपस में सहयोग से शुरू किये गए दा ग्रेट यूनाइटेड किंगडम स्कूलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है जो विभिन्न देशो के योग्य छात्रों को ग्रेट ब्रिटैन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देता है इसके माध्यम से छात्रों को एक वर्षीय  इंजीनियरिंग की डिग्री के कोर...

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाया गया मामला  YOU MAY ALSO LIKE IT- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024  -पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों के बदले सुर  केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय एक तुलनात्मक अध्ययन  उत्तराखंड सरकार ने 19 अप्रैल मतदान का दिन किया सवेतन अवकाश घोषित   केंद्रीय विद्यालयों में कल से एड्मिशन के लिए पंजीकरण शुरू  मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश  

NCERT की पुस्तकें नहीं है बाजार में उपलब्ध , कोन है दोषी  स्कूल खुले लेकिन NCERT की किताबें है गायब नए शैक्षिक सत्र के आरम्भ होते ही छात्र के लिए सबसे पहली आवश्यकता है किताबों की , क्योंकि बिना किताबों के छात्र नयी कक्षा में कैसे पढ़ेंगे ? , लेकिन अब तक कक्षा 03 और कक्षा 6 की NCERT की पुस्तकें बाजार में अनुपलब्ध है , इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि NCERT की पुस्तकों के पाठ्यक्रम में कुछ नया परिवर्तन किया गया है जिसके कारण थोड़ी उहापोह की स्थिति भी बनी हुई थी जिसके कारण अभिभावक समेत स्कूल भी असमंजस में थे कि क्या नयी किताबों में कुछ पाठ्यक्रम परिवर्तन हुआ है या नहीं लेकिन अब कुछ कक्षाओं की NCERT की पुस्तकें बाजार में पहुँचने लगी है लेकिन इनकी आपूर्ति काफी कम है जिसके कारण छात्रों के समक्ष समस्या खड़ी हो गयी है कुछ सूत्रों का कहना है कि  NCERT के इनिशियल प्लान सभी ग्रेडों के लिए नयी ग्रेड्स के लिए नयी टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस करना था लेकिन बाद में  NCERT ने घोषणा की कि कक्षा 6 से आगे की सभी कक्षाओं के लिए वर्तमान में चल रहा करिकुलम ही जारी रहेगा |  NCERT के चैयरमेन...

मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत ने गठन किया प्रकोष्ठ  प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से है परेशान ? भारत में सामान्यतः 01 अप्रैल से नया शैक्षिणिक सत्र आरम्भ हो जाता है नयी कक्षा में प्रवेश ,एडमिशन के साथ अनेक प्रकार के शुल्क , बच्चों की यूनिफॉर्म , किताबें और कॉपियां जैसे अनेक खर्च तो अभिभावक ख़ुशी ख़ुशी वहन कर लेते है लेकिन समस्या तब आती है जब प्राइवेट स्कूलों  डोनेशन  शुल्क , बच्चों की यूनिफॉर्म , किताबें और कॉपियां, स्कूल वैन जैसे मुद्दों पर मनमानी पर उतर आते है ये सब चीजें अधिकांश स्कूल अपनी शाख और लाभ कमाने के उद्देश्य से भी करते है , जैसे किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव डालना , हर वर्ष नए सत्र में यूनिफॉर्म में कुछ फेरबदल कर देना , स्कूल वैन के किराए में अनावश्यक वृद्धि | सबसे बड़ी समस्या उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आती है जिनके दो से तीन बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते है कई बार वे इस प्रकार के खर्चों को वहन करने की स्थिति में भी नहीं होते है और ना ही अभिभावक स्कूलों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा पाते है |  अब ऐ सी  परिस...