हिममेधा

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (NCTE) ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर दिया अपडेट  राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Teacher Education, NCTE) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन है, जिसका मुख्य कार्य शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों और गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है। NCTE का गठन 1993 में भारत सरकार के द्वारा Teacher Education Act, 1993 के तहत किया गया था, NCTE का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है | 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर विशेष रूप से अनिवार्य योग्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है उसी फैसले के आलोक में अब राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Teacher Education, NCTE) ने अपने एक सर्कुलर में स्पष्ट लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक (यानि कक्षा 01 से कक्षा 5 तक के लिए) बनने के लिए B.Ed. उत्तीर्ण अभ्यर्थी मान्य नहीं है , आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् ने 28 जून 2018 के अपने एक सर्कुलर मे

उत्तराखण्ड में नए 135 अटल उत्कृष्ट खोलने पर संशय  अटल उत्कृष्ट स्कूल खोलने पर सरकार की चुप्पी  पूर्व  शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डे जी ने उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा को नयी ऊंचाई तक ले जाने के लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की जो पहल की थी वो अब खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है ,  अटल उत्कृष्ट स्कूल के पहले चरण में 189 स्कूल खोले गए थे जिनमे से 187 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध करते हुए शिक्षा को पंख लगाने के प्रयास किये थे , इसके दूसरे चरण में उत्तराखंड सरकार को 135 और अटल उत्कृष्ट स्कूल खोलने थे लेकिन सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है जिसके पीछे कयास ये लगाए जा रहे है कि क्या सरकार अपने निर्णय से पीछे हटेगी |  सत्र 2021 -2022 में जब अटल उत्कृष्ट स्कूल योजना आरम्भ हुई तो अभिभावकों ने भी इसमें अपनी तरफ से खूब रूचि दिखाई और जनता की रूचि देखते हुए सरकार ने दूसरे चरण में 135 अन्य अटल उत्कृष्ट स्कूल खोलने की घोषणा कर दी थी लेकिन शैक्षिक सत्र 2022-2023 में बोर्ड परीक्षा का प्रतिकूल परीक्षाफल देखकर सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकती है पिछले 18 महीनों से सरकार ने इस मामले

साल के दस दिन बिना बैग के आएंगे बच्चें स्कूलों में पढ़ाई के घण्टे बदलेंगे नई शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े परिवर्तन किये है धीरे धीरे सभी राज्य  नई शिक्षा नीति को उसके महत्व के कारण आत्मसात करते जा रहे है ,कई राज्यों ने  नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क(एनसीएफ)के अंतर्गत स्कूलों का पाठ्यक्रम और स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिए है, भारत वर्ष के सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तराखंड के पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश ने हाल ही में  नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क(एनसीएफ)के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ाई की नई व्यवस्था बनाने के लिए बड़े परिवर्तन के आदेश दिए है, अब प्रश्न ये बनता है कि क्या इसके बाद उत्तराखंड पर भी  नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन करने का दबाव बनेगा ?   नई शिक्षा नीति के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क(एनसीएफ)के अंतर्गत इस नई शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को वर्ष के दस दिन बिना बैग के विद्यालय में आना होगा ,इस दिन खेलकूद के साथ मौखिक प्रश्नोत्तरी, खेल खेल में सीखों और प्रयोगात्मक कार्यों के द

हिन्दी कैसे बनी दिलों को जोड़ने वाली भाषा हिन्दी दिवस की शुभकामनायें  हिंदी दिवस (Hindi Diwas) का इतिहास भारत में भाषा के महत्व को मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। हिंदी दिवस का आयोजन हर साल 14 सितंबर को किया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस तारीख को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में चुना जाने के इतिहासिक घटना के रूप में मनाया जाता है। 1949 में भारत संघ का संघर्ष इसकी सफलता के साथ पूरा हुआ था, और हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का निर्णय लिया गया। इसके पहले, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय, अनेक भाषाएँ और लिपियाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान और उनके अधिकार की रक्षा की जरूरत थी। हिंदी दिवस के अवसर पर, सरकार, स्कूल, कॉलेज, और अन्य संगठनों में विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं जो हिंदी भाषा के महत्व को प्रमोट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस दिन, लोग अपनी भाषा के प्रति गर्म भावनाओं को व्यक्त करते हैं और हिंद

बिना विभागीय जाँच के सरकारी सेवक को सेवा से हटाना अवैधानिक- इलाहाबाद हाईकोर्ट    इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम् फैसला       माननीय   इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कल अपने एक अति महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी या कार्मिक को केवल इस आधार पर कि उसे माननीय न्यायलय ने सजा दे दी है उसकी सेवाओं को बर्खास्त करना या उसकी रैंक को कम करना या उसे सेवा से निकाल देना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जायेगा,  माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने के बाद भी सरकारी कार्मिक की विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा  जाँच  की जानी अनिवार्य है और इसी आधार पर उसके सेवा परिलाभ निर्भर करेंगे ,बिना विभागीय जाँच के उसे सरकारी सेवाओं से नहीं हटाया जा सकता है |       माननीय न्यायालय ने ये फैसला एक शिक्षक जिसकी नियुक्ति 1999 में प्राइमरी विद्यालय रसूलपुर देहात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, 2017 में उसे  सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी लेकिन 2009 में उसपर दहेज़ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया जिस पर 2023 में उसे उम्र कैद की

पिछले कुछ महीनों में कई भारत विरोधी आतंकवादियों की हुई हत्या  गुमनाम है कोई       विदेशी धरती पर भारत विरोधी आतंकवादियों में पिछले कुछ महीनों में भय का माहौल है क्योंकि भारत से बाहर रहकर भारत विरोधी गतिविधियों और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले कई बड़े चेहरे को सरेआम गोली मार दी गयी है , ये एक नया ट्रेंड पिछले कुछ महीनों में ही सामने आया है पहले ये ट्रेंड इज़राइल की ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद की पहचान थी कि वो अपने देश के दुश्मनों को विदेशी धरती पर भी मार देती है , लेकिन अब भारत के दुश्मनों को भी कोई सरेआम मार रहा है और ऐसा केवल पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ भी हो रहा है |  इसी वर्ष कश्मीर में एक आतंकवादी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पांच भारतीय जवानों की हत्या कर दी थी इसके पीछे मोहमद रियाज नामक आतंकवादी का हाथ था जिसे कश्मीर में अबू कासिम कश्मीरी के नाम से जानते थे ,ये एक गुरिल्ला किस्म का आतंकवादी था जो छिपकर हमला करता था और फिर गायब हो जाता था ,जवानों की हत्या के बाद वो पकिस्तान भाग गया था, पिछले हफ्ते पाक अधिकृत कश्मीर की राजधा

सरकारी और अशासकीय स्कूलों में रखेंगे अस्थायी शिक्षक  शिक्षकों के रिक्त पदों भरने का फार्मूला तैयार        उत्तराखण्ड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है और प्रमोशन भी वर्षों से अटके हुए है अशासकीय स्कूलों में तो पिछले एक वर्ष से भर्ती प्रक्रिया भी बंद है जिसके कारण सरकारी और अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था भी पटरी से उतरती दिखाई दे रही है ,पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ शिक्षकों की तैनाती भी बड़ी समस्या है लेकिन अब सरकार ने इसका एक फार्मूला तैयार किया है जिससे शिक्षकों की इस कमी को पूरा किया जा सकेगा | शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी और शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत ने इस फॉर्मूले पर अपनी सहमति दे दी है इसके बाद शिक्षा व्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा रही है |  इस नयी व्यवस्था में ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमे से आवश्यकता के अनुसार उसी ब्लॉक में शिक्षकों को नितांत अस्थाई रूप से सीमित समय के लिए नियुक्ति दी जाएगी , इन शिक्षकों को हाईस्कूल स्तर पर शिक्षण के लिए 200 रूपये प्

CBSE ने नए सैंपल पेपर के सेट रिलीज किये  CBSE EXAM 2024 CBSE ने वर्ष 2024 की कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम में व्यापक बदलाव  किये है,पूर्व के पेपर पैटर्न से 2024 पेपर पैटर्न काफी अलग बनाया गया है इस बार जो पेपर पैटर्न बनाया गया है उसमे पहले से अधिक विश्लेषणात्मक और कांसेप्ट आधारित प्रश्नों को जगह दी गयी है , पुरे प्रश्नपत्र के आधे प्रश्न बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरीय जिनके अंक एक या दो होंगें रखे गए है जबकि पहले प्रश्नपत्रों में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कम होती थी |  CBSE बोर्ड परीक्षा के पेपर उत्तराखंड बोर्ड के पेपर से काफी भिन्न होते है जहाँ उत्तराखंड बोर्ड में प्रश्नो को सीधे सीधे स्पष्ट शैली में पूछा जाता है तो वहीँ पर CBSE बोर्ड में प्रश्नों को घुमा फिराकर पूछा जाता है जिससे छात्र की अपने विषय के प्रति जानकारी , अध्ययन की गहराई और अभिव्यक्त करने की योग्यता का भी पता लगता है अगले एक या दो महीने में प्री बोर्ड परीक्षाएं भी आरम्भ होने जा रही है इन बदले पेपर पैटर्न के आधार पर छात्र न केवल पेपर पैटर्न को समझ सकते है बल्कि इनके अनुसार अपनी पूर्