हिममेधा

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भर्ती 2024  सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में निकली भर्ती  सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ,नैनीताल में अनुबंध के आधार पर  शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती निकाली गयी है इसमें TGT अंग्रेजी और पीटीआई /PEM -कम मेट्रन के पदों के लिए आवेदन मांगे गए है यदि आप युवा है और मानक के अनुसार इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी है तो ये एक सुनहरा अवसर है |  TGT अंग्रेजी और पीटीआई /PEM -कम मेट्रन के पदों के लिए एक एक पद रिक्त है जिसमे   पीटीआई /PEM -कम मेट्रन,  अंग्रेजी विषय के लिए निम्न शैक्षिणिक योग्यताएं, वेतनमान और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से है - NCERT से रीजिनल कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन का चार वर्ष का एकीकृत डिग्री कोर्स |  50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक ऑनर्स डिग्री |  सीबीएसई द्वारा आयोजित CTET -2 की परीक्षा उत्तीर्ण |  अभ्यर्थी अंग्रेजी भाषा में छात्रों को पढ़ाने की क्षमता रखता हो और अंग्रेजी भाषा में निपुण भी हो |  आयुसीमा 21 वर्ष से कम लेकिन 35 वर्ष सेअधिक न हो |  वेतनमान 44900 रूपये प्रति माह है |  केवल शॉर्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जायेगा |  चयन लिखित और साक्षात्

उत्तराखंड -कानून अब सबको समान दृष्टि देखेगा  उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता रिपोर्ट कवर पेज  उत्तराखंड सरकार ने  समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट आज चार खंडो में सरकार को सौंप दी गयी है सबसे आश्चर्य की बात ये है कि इसके ऊपरी पृष्ठ पर जो न्याय की देवी की पिक्चर लगाई गयी है उसकी आँखों पर कोई पट्टी नहीं लगाई गयी है जैसा कि भारत सहित अनेक देशों की अदालतों में देखा जाता है कि न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी बंधी होती है वैसे न्याय की देवी की आँखों पर पट्टी बांधने की परम्परा मिश्र की देवी माट और यूनान की देवी थेमिस और डाइक से प्रेरित है |  UCC या समान नागरिक संहिता रिपोर्ट के कवर पेज पर बिना पट्टी वाली न्याय की देवी की फोटो का एक गहरा अर्थ है इसे समानता से समरसता टाइटल दिया गया है यानि कानून अब सबको समान नजरों से देखेगा | इसके चार खंड है और ये हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओँ लिखी गयी है | पहले खंड में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है इसके दूसरे भाग में ड्राफ्ट कोड लिखें गए है इसके तीसरे भाग में हितधारकों के विचार विमर्श का डिटेल्ड लेखा जोखा है और

एक भारत श्रेष्ट भारत के अंतर्गत पंजीकरण आरम्भ  छात्रों को भ्रमण का अवसर- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय  केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पिछले दिनों एक पत्र लिखा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत एक भारत श्रेष्ठ  भारत के कार्यक्रम युवा संगम के चौथे चरण को मंजूरी दी गयी है , इस कार्यक्रम में भारत के 18 वर्ष से 30 आयुवर्ग के छात्र और युवा शामिल सकते है इसमें स्कूल स्तर पर पढने वाले छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्र भी शामिल हो सकेंगे |  एक भारत  श्रेष्ठ  भारत प्रोग्राम में पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2024 है इसमें ऑफ कैंपस के छात्र भी प्रतिभाग सकते है | पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक चयन समिति इन छात्रों में से मानक के अनुसार छात्रों का चयन करेगी फिर दो या दो से अधिक राज्यों के छात्रों को 10 -10  के ग्रुप में आपस में एक टीम के रूप में साथ दूसरे राज्यों में एक हफ़्ते के लिए भ्रमण के लिए भेजा जायेगा , भ्रमण के उपरांत सभी छात्र एक रिपोर्ट बनाकर देंगे |  एक भारत  श्रेष्ठ  भारत के लिए शिक्षा मंत्

क्या शैक्षिक स्तर कम होने के लिए केवल शिक्षक ही जिम्मेदार है ? छात्रों के शैक्षिक स्तर के कम होने पर शिक्षक  ही दोषी  क्या किसी स्कूल में छात्रों के शैक्षिक स्तर कम होने के पीछे केवल शिक्षक को ही दोषी मानना चाहिए , क्या केवल शिक्षक ही सब प्रकार की अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है स्कूल में प्राथमिक सुविधाओं की कमी , लाइट का न होना , प्रयाप्त शिक्षकों की कमी , सत्र के आरम्भ होने के 6 महीने के बाद पाठ्यपुस्तकों की प्राप्ति , असंख्य डाक और सूचनाओं का आदान प्रदान , क्या इन सब के शैक्षिक दायित्व से इतर कामों के बावजूद केवल शिक्षक को ही शैक्षिक स्तर में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित कहा जा सकता है |  रामगढ ब्लॉक की खंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने प्राथमिक विद्यालय जौरासी का औचक निरीक्षण किया तो उन्होंने छात्रों से सीधे वार्ता की जिसमे उन्होंने पाया कि  प्राथमिक विद्यालय जौरासी में पढ़ने वाले छात्रों का शैक्षिक स्तर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का उसे होना चाहिए यानि एक प्रकार से छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता थी लेकिन  रामगढ ब्लॉक की खंड शिक्षा अधिकारी ने आदेश पारित कर दिया कि श

सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर शैक्षणिक ढांचे में बदलाव की तैयारी CBSE ने दिया माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन का सुझाव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) सेकण्ड्री और हायर सेकंडरी स्तर पर शैक्षणिक ढांचे में बड़े परिवर्तन की तैयारी करने जा रहा है , जल्दी ही ये परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा में देखने को मिल सकता है | ये परिवर्तन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को स्कूली शिक्षा से जोड़ने की सीबीएसई के पहल में एक बड़ा कदम माना जा रहा है इस क्रेडिट पद्धति का उदेश्य प्रोफेशनल और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समानता और समन्वय के साथ गतिशीलता भी प्रदान करना है , वर्तमान में भारत में स्कूल करिकुलम में क्रेडिट सिस्टम लागू नहीं है , ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हो रहा है |  सीबीएसई के इस प्रस्ताव में कक्षा 10 के छात्रों को अब पांच के स्थान पर 10 विषयों में परीक्षा देनी होगी इसमें से भी इन छात्रों को दो के स्थान पर तीन भाषाओँ को पढ़ना होगा जिसमे दो भारतीय भाषायें अनिवार्यतः होगी , इस प्रकार से तीन भाषा विषय और सात अन्य विषयों को मिलाकर कुल दस विषय छात्रों को पढ़ने होंगे | इन सात विषयों में म

भेदभाव न तो संवैधानिक है न ही नैतिक, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने किया विरोध  सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने किया विरोध  उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में स्कालरशिप और फीस प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य,OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवेदन करने की समय सीमा SC और ST जाति के छात्रों से अलग करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है | सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने भी इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है क्योंकि SC और ST के छात्रों को स्कॉलशिप और फी प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए मार्च तक लम्बा समय दिया गया है जबकि इसी प्रदेश में सामान्य , अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए  स्कॉलशिप और फी प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा 18 जनवरी 2024 को ही समाप्त का दी गयी है जिससे हजारों छात्र अभी भी इसमें आवेदन करने से वंचित रह गए है |  स्कॉलशिप और फी प्रतिपूर्ति के लिए प्रदेश के लाखों छात्र हर वर्ष आवेदन करते है  |  सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने उत्तर प्रदेश शासन से सभी छात्रों के लिए  स्कॉलशिप और फी प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा मार्च तक बढ़ाने की मांग की है जि

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने भी जारी की  अधिसूचना बिना टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकों का न किया जाये प्रमोशन  इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि जिन प्राथमिक शिक्षकों ने  टीईटी पास नहीं की है उनको पदोन्नति नहीं दी जाए , कोर्ट ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 11 सितम्बर 2023 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत निर्णय लेने के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर सूची को अंतिम रुप से सार्वजनिक किया जाए | पिछले वर्ष 11 सितम्बर को जारी  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक या अध्यापिका के पदों पर पदोन्नति के लिए  टीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है हालाँकि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये आदेश टीईटी उत्तीर्ण अध्यापकों की पदोन्नति में अवरोध नहीं माना जाना चाहिए |  याची ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 के अंतर्गत कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है फिर भ

मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए इन नंबर्स पर करें संपर्क  उत्तरखंड बोर्ड भी देगा छात्रों को सीबीएसई की तरह मनोवैज्ञानिक परामर्श  उत्तराखंड बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन (UBSE) ने सीबीएसई से सीख लेते है अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए पहली बार सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) के समान टेली हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की है इसके लिए अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की और से विषयवार विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गयी है जो एक फरवरी 2024 से काम करना शुरू कर देगी |  उत्तराखंड बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन (UBSE) के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2024 दिनांक 27 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है विशेषज्ञों की ये टीम काउंसिलिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी | बोर्ड परीक्षार्थी के लिए 9412173212 और 7017515279 नंबर जारी किये गए है छात्र इन नंबर्स पर सोमवार से शनिवार हर रोज दो घंटे शाम के पांच बजे से शाम के सात बजे तक अपने सवाल जवाब प्राप्त कर सकते है ये पूरी सेवाएं  उत्तराखंड बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन (UBSE) की और से निशुल्क दी जाएगी छात्र व्हाट्स ऐप के माध्यम से भी अपने प्रश्न पू

फरवरी 2023 में हुई थी मुख्य परीक्षा  उत्तराखण्ड PCS मुख्य परीक्षा का परिणाम  उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग अगले महीने जारी करेगा ,  उत्तराखण्ड PCS मुख्य परीक्षा पिछले वर्ष 23 से 26 फरवरी 2023 के बीच संपन्न हुई थी | प्रतियोगी अभ्यर्थियों में इसके परीक्षा परिणाम को लेकर काफी उत्सुकता भी है इसको लेकर अनेक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री  हेल्पलाइन नंबर पर काफी पूछताछ और शिकायत भी दर्ज कराई थी लेकिन उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग भी अपनी पूरी कार्यदक्षता के साथ इसके लिए तेजी के साथ तैयारी कर रहा है उम्मीद है कि अगले महीने में उत्तराखण्ड PCS मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है |  परीक्षा परिणाम जारी होने के एक सप्ताह के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा जिसके 15 दिनों के बाद सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा | आयोग के मुताबिक मूल्यांकन कार्य अब पूर्ण हो चुका है अब केवल रेंडम चेकिंग का काम चल रहा है | उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पूरा प्रयास है कि उत्तराखण्ड PCS मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम फरव

प्रधानमंत्री मोदी - परीक्षा पे चर्चा  पढ़ाई के दौरान गेम खेलने की आदत कैसे दूर करें  भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक वर्ष छात्रों से बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा पे चर्चा करते है जिसमे वह अपने अनुभव से छात्र ,अभिभावक और शिक्षक सभी से परीक्षा के तरीके , परीक्षा का तनाव , और इससे जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते है आज फिर से एक बार PPC 2024 का आयोजन प्रगति मैदान में भारत मंडपम, ITPO  में किया गया इसमें 2.28 करोड़ छात्रों ने अपना पंजीकरण करवाया था जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है |  आज की PPC 2024 के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से रहे - परीक्षा के दौरान छात्र के साथ परिवार को सहयोग करना चाहिए छात्र के दबाव को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए  परिवार को अपने बच्चे की तुलना या प्रतियोगिता दूसरे के साथ न करके खुद के साथ करने की आदत डालनी चाहिए , प्रेरणा के साथ आगे बढ़ें  परीक्षा के थोड़ा पहले वातावरण को हल्का करने का प्रयास किया जाएँ तनाव को कम करने के लिए हल्का फुल्का मजाक या चुटकुले का प्रयोग किया जा सकता है  कोई प्रश्न का उत्तर याद करने के बाद उसे लिखने की आदत डाले इससे मात्रा शु

जानिए पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के बारे में  पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के अन्य पिछड़ा वर्ग , विमुक्त और घुमक्कड़ जाति के छात्रों के लिए  पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने में सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी,  इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है ये पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के स्कूलों में पढने वाले  अन्य पिछड़ा वर्ग , विमुक्त और घुमक्कड़ जाति के छात्रों के लिए पात्र छात्रों को मेरिट के आधार पर कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 75000 रूपये और कक्षा 11 और 12  के छात्रों को अधिकतम 1 लाख 25 हजार रूपये स्कालरशिप के रूप में DBT मोड से (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) लाभार्थी छात्रों के एकल बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है |  अधिक जानकारी के लिए  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइट पर जाएँ |  YOU MAY ALSO LIKE IT- केंद्र सरकार दे सकती है कोविड के 18 महीने का बकाया D

कर्मचारियों का 18 महीने का DA बकाया है सरकार पर कोविड के 18 महीने का बकाया DA का AREAR  कोविड के समय जब सब कुछ बंद हो रहा था , सरकार के पास आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए भी सीमित बजट था तब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वर्ष में दो बार मिलने वाले महंगाई भत्ते को रोक दिया था | सरकार की महंगाई भत्ते यह रोक जनवरी 2020 से जून 2021 तक पुरे 18 महीने तक जारी रही थी लेकिन जब सब कुछ सामान्य होने लगा तब भी सरकार ने इस बकाया AREAR के भुगतान पर कभी कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी थी |   अब पुनः भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर संघ के अध्यक्ष ने भारत की वर्तमान वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है जिसमे उन्होंने लिखा कि कर्मचारी देश के कोविड के कठिन समय को समझते है लेकिन अब देश उस कठिन परिस्थिति से उबर गया है वित्तीय दशा भी पहले से कहीं बेहतर है देश को इस चुनौतीपूर्ण समय से निकालने में कर्मचारी भी हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे है जिससे देश उस कठिन दौर से बाहर आ पाया है अतः अब सरकार को देश की बेहतर वित्तीय दशा और कर्मचारियों के योगदान को देखते हुए आगामी बजट सत्र में अवशेष 18 महीने के AREAR