हिममेधा

अब दो गुटों में बटें प्रदेश के प्रवक्ता  उत्तराखण्ड  YOU MAY ALSO LIKE IT- CBSE कक्षा 12 गणित विषय का प्रश्नपत्र कैसा रहा , पढ़े एक विश्लेषण  देश को मिली पहली ए आई टीचर, साड़ी पहनकर पढ़ाएगी छात्रों को   सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या है क्रिटेरिया  उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के दौरान अधिक शोर हुआ तो परीक्षार्थी कर सकेंगे पुलिस रिपोर्ट  सी टी नर्सरी योग्यता धारक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति योग्य नहीं है हाई कोर्ट 

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग को फिर लगी हाई कोर्ट से लताड़   कोर्ट ने खींच दी रेखा  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के हितो को सुरक्षित रखते हुए एक और फैसला सुनाया है और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमे उसने कहा था कि ट्रांसजेंडर्स के शैक्षिणिक प्रमाण पत्र से उसके नाम और लिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रांसजेंडर्स के हितों की सुरक्षा करते हुए ये भी कहा कि राज्य सरकार को अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 के मौजूदा नियमों में संशोधन करके ट्रांसजेंडर के अधिकारों को भी अनिवार्य बनाते हुए क़ानूनी जामा पहनाना चाहिए |  हल्द्वानी उत्तराखंड के निवासी एक ट्रांसजेंडर ने पहले एक लड़की के रूप अपनी शैक्षिणिक डिग्री प्राप्त की लेकिन बाद में उसने 2020 में दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया , ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019  के धारा 07 के अंतर्गत उसे नैनीताल कोर्ट ने नया पहचान पत्र भी जारी कर दिया है इसके बाद भी उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा ने बोर्ड के नियम अध्याय 12 के खंड

U 14 , U 17  और U 19  विकासखण्ड स्तरीय कबबडी प्रतियोगिता के तिथि परिवर्तन के सम्बन्ध में विकासखण्ड स्तरीय कबबडी प्रतियोगिता YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   उत्तराखंड के इस सरकारी स्कूल ने गाड़े सफलता के झंडे  भारतीय मेधा प्रज्ञा को छात्रवृति देने के लिए छ: सबसे बड़े अमेरिकी विश्ववद्यालयों में लगी होड़  प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000  किलोग्राम चावल   उत्तराखंड के 640 से अधिक से विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य , सरकार करेगी इन्हे बंद   

उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2024 में टिहरी छाया  उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2024 YOU MAY ALSO LIKE IT- CBSE कक्षा 12 गणित विषय का प्रश्नपत्र कैसा रहा , पढ़े एक विश्लेषण  देश को मिली पहली ए आई टीचर, साड़ी पहनकर पढ़ाएगी छात्रों को   सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या है क्रिटेरिया  उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के दौरान अधिक शोर हुआ तो परीक्षार्थी कर सकेंगे पुलिस रिपोर्ट  सी टी नर्सरी योग्यता धारक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति योग्य नहीं है हाई कोर्ट 

91 लाख कर्मचारियों की बात सुनों सरकार  यूपीएस में सुधार केंद्र सरकार 01 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कह रही है जबकि इसके कई प्रावधानों से कर्मचारी संगठन खुश नहीं है और वे पुरानी पेंशन योजना को ही लागू करने की बात कह रहे है इस बीच नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने 29 अगस्त को केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमे उन्होंने देश के 91 लाख कर्मचारियों की तरफ से बात रखते हुए मोदी सरकार से यूपीएस में पांच सुधार करने की मांग की है - अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत अश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि जो अब 25 वर्ष है उसे घटाकर 20 वर्ष की जाएँ क्योंकि 25 वर्ष के कारण केंद्रीय सशस्त्र बलों की सेवा में पेंशन को लेकर असंगति उत्पन्न होगी |  कर्मचारी जब सेवानिवृत या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले तो उस समय उसे उसके कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाएँ |  अभी केंद्र सरकार के पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की अनिवार्य सेवा 20 वर्ष है जबकि यूपीएस में इसे 25 वर्ष  रखा गया है जो एक असंगति है और बाद

सीबीएसई कक्षा 6 से 12 के विज्ञान विषयों में इंटरनल असेसमेंट में भी करेगा बदलाव    सीबीएसई    हाल ही में हुई एक सीबीएसई मीटिंग के मिनट्स में कहा गया कि सीबीएसई सभी विषयों में बेंचमार्किंग और मानकों की समीक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगा जिससे इंटरनल असेसमेंट में कन्सिस्टेन्सी और सुचिता को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जा सकें साथ ही साथ परीक्षा परिणाम में असमानता और छात्रों के असंतोष को लेकर जो मुद्दे है वो भी हल किये जा सकें और सीबीएसई कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विज्ञान विषय के इंटरनल असेसमेंट में होने वाली असंगति के समाधान के लिए एक योजना बनाने पर भी विचार कर रहा है  |  इस प्रस्ताव में 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में पहले 30 प्रतिशत के अनुपात में कुछ चुनिंदा परीक्षा केंद्रों पर तथा बाद में सभी परीक्षा केंद्रों पर  सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी है जिनमे संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी शामिल है जिससे परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकें | इन  सीसीटीवी कैमरे का आंशिक खर्च सीबीएसई अपने आप वहन भी करेगा साथ ही सीबीएसई मुख्यालय पर एक डाटा बैंक

अगस्तमुनि ब्लॉक में औचक निरीक्षण के दौरान सीडीओ दिखे असंतुष्ट  औचक निरीक्षण YOU MAY ALSO LIKE IT- CBSE कक्षा 12 गणित विषय का प्रश्नपत्र कैसा रहा , पढ़े एक विश्लेषण  देश को मिली पहली ए आई टीचर, साड़ी पहनकर पढ़ाएगी छात्रों को   सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या है क्रिटेरिया  उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के दौरान अधिक शोर हुआ तो परीक्षार्थी कर सकेंगे पुलिस रिपोर्ट  सी टी नर्सरी योग्यता धारक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति योग्य नहीं है हाई कोर्ट 

राइट टू डिसकनेक्ट और राइट टू इग्नोर का अधिकार मिला इस देश में  राइट टू इग्नोर या राइट टू डिसकनेक्ट  प्रत्येक देश में ऑफिस टाइम को फिक्स रखा गया है लेकिन फिर भी कई बार ऑफिस से घर पहुँचते ही मोबाइल बज उठता है और बॉस का कॉल है अगर नहीं उठाया तो और बड़ी आफत और अगर उठा लिया तो फिर ऑफिस के समय के बाद भी काम करना पड़ेगा ऐसे में किसी कर्मचारी के निजी जीवन की निजता खतरे में बनी रहती है |  ऑस्ट्रेलिया ने अपने कर्मचारियों की निजता का सम्मान करते हुए ये कानून पास किया है कि अब ऑफिस टाइम के बाद अब किसी भी कर्मचारी को ऑफिस से आने वाली कॉल लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यहाँ के नए सेवा नियमों के अनुसार जब वेतन 9 घंटे का है तो कर्मचारी को 24 घंटे काम के लिए उपलब्ध रहने को बाध्य करना उसके साथ अन्याय है इस नियम के अनुसार पैड वर्किंग टाइम के बाद कर्मचारी ऑफिस से आने वाले मैसेज , ईमेल या फैक्स और फ़ोन कॉल को लेने से मना कर सकता है इसे राइट टू इग्नोर या राइट टू डिसकनेक्ट कहा गया है इस नियम में ये भी लिखा गया है कि इसका उदेश्य काम के घंटे और निजी जीवन के बीच संतुलन कायम रखना है |   YOU MAY ALSO LIKE I

  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने PCS प्री परीक्षा परिणाम घोषित किये  UKPSC      उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा  पीसीएस परीक्षा 2024 उत्तराखंड में सिविल सेवा पदों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है प्रारंभिक चरण जिसमे दो पेपर होते है पेपर 01 और पेपर 02 , पेपर 02 एक योग्यता परीक्षा है जिसके लिए अगले चरणों में जाने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है |  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर www.psc.uk.gov.in पर  उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम प्राप्तांकों , कट ऑफ अंक और आंसर key के साथ जारी कर दिये है अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट  www.psc.uk.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते है इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा और पुनः शुल्क भी जमा करना होगा शुल्क जमा करने के लिए वेबसाइट लिंक 07 सितम्बर से 21 सितम्बर तक  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव रहेगा |  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा  उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा 19 नवंबर 2024 को

आंसर key के लिए प्रश्नोंत्तर को चुनौती देने के लिए 2 सितम्बर तक का मौका  शिक्षकों की भर्ती  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक(LT) पदों के लिए आयोजित परीक्षा उपरांत आंसर KEY पर आपत्ति के लिए विंडो खोल दी है जिसमे यदि आप को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है या आपको लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर गलत है तो आप आपत्ति कर सकते है आपत्ति आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 सितम्बर है आपत्ति दर्ज कराने के लिए पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट  www.sssc.uk.gov.in पर विधिवत रूप प्रक्रिया पूरी  सकते है  |  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  (UKSSSC)  ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 1544 पदों के लिए देश भर में 18 अगस्त को 153 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की थी |  आधिकारिक वेबसाइट  www.sssc.uk.gov.in पर सभी विषयों की अंग्रेजी ,हिंदी, सामान्य, संस्कृत, उर्दू ,वाणिज्य ,कला, संगीत, गणित ,विज्ञान, और व्यायाम शिक्षक की आंसर key अपलोड की गयी है |  सहायक अध्यापक(LT) के उत्तरकुंजी पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन (ऑनलाइन ऑब्जेक्शन) पेज पर जाने के लिए डायरेक्

कुछ महत्वपूर्ण अवकाश सम्बन्धी शासनादेश (संशोधित रूप में) पेज 01  पेज 02  पेज 03   आप इसे भी पढ़ना पसंद करेंगे - अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बदले नाम  केरल के स्कूलों में एक नयी शुरूवात  केदारनाथ त्रासदी के बाद -अब जोशीमठ हो रहा है तैयार  उत्तराखंड बोर्ड  के प्रश्नपत्रों का बदला पैटर्न   ह्यड्रोपोनिक्स - पर्यावरण , स्वास्थ्य  व पैसा एक साथ 

अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना 30 अगस्त है आवेदन करने की अंतिम तिथि  अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना   YOU MAY ALSO LIKE IT- जब कहीं से ना मिले मदद , कोई ना सुने आपकी बात तो सीधे प्रधानमंत्री को ऑनलाइन लिखें शिकायत  उत्तराखंड में सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा गोल्डन कार्ड पर इलाज , कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी  उत्तराखंड में इन कर्मचारियों को बिना गोल्डन कार्ड के भी हेल्थ योजना का लाभ  उत्तराखंड के छात्रों को तमिल भाषी प्रदेशों में भ्रमण का अवसर- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय  इस प्रदेश में स्कालरशिप के लिए सामान्य ,OBC के आवेदन करने की समय सीमा SC , ST से अलग क्यों  ?  

आज 28 अगस्त को होनी है पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक  मंत्रिमंडल की मीटिंग केंद्र सरकार के यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी धामी सरकार जल्दी ही इस फैसले को लागू कर देगी अभी तक महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में कदम उठा चुकी है उत्तराखंड सरकार अपने राजकीय, सार्वजनिक और निकाय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान ही वेतन और भत्तों का लाभ दे रही है ऐसे में कल 28 अगस्त को होने वाली उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात की सम्भावना है कि उत्तराखण्ड सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू कर सकती है और इस विषय पर आज की मीटिंग में चर्चा हो सकती है | उत्तराखंड सरकार वर्तमान में केंद्र सरकार के  यूनिफाइड पेंशन योजना पर  निर्णय की अधिसूचना और विस्तृत दिशा निर्देश (गाइडलाइन्स) जारी होने की प्रतीक्षा कर रही है जो केंद्र सरकार द्वारा संभवतः इसी सप्ताह जारी किये जा सकते है |  यूनिफाइड पेंशन योजना को 01 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना है इस योजना का लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ सभी राज्य सरकार के कर्

उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा आमंत्रित किये जा रहे है आवेदन  पेज 01  पेज 02  पेज 03  आवेदन पत्र  YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   उत्तराखंड के इस सरकारी स्कूल ने गाड़े सफलता के झंडे  भारतीय मेधा प्रज्ञा को छात्रवृति देने के लिए छ: सबसे बड़े अमेरिकी विश्ववद्यालयों में लगी होड़  प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000  किलोग्राम चावल   उत्तराखंड के 640 से अधिक से विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य , सरकार करेगी इन्हे बंद 

सरकारी कर्मचारियों के लिए बाल्यावकाश (CCL) संशोधित शासनादेश  पेज 01   पेज 02    YOU MAY ALSO LIKE IT- जब कहीं से ना मिले मदद , कोई ना सुने आपकी बात तो सीधे प्रधानमंत्री को ऑनलाइन लिखें शिकायत  उत्तराखंड में सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा गोल्डन कार्ड पर इलाज , कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी  उत्तराखंड में इन कर्मचारियों को बिना गोल्डन कार्ड के भी हेल्थ योजना का लाभ  उत्तराखंड के छात्रों को तमिल भाषी प्रदेशों में भ्रमण का अवसर- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय  इस प्रदेश में स्कालरशिप के लिए सामान्य ,OBC के आवेदन करने की समय सीमा SC , ST से अलग क्यों  ?  

अनिवार्य तबादलों पर बिना प्रतिस्थानी कार्यमुक्त होंगे प्रवक्ता  तबादले  YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   उत्तराखंड के इस सरकारी स्कूल ने गाड़े सफलता के झंडे  भारतीय मेधा प्रज्ञा को छात्रवृति देने के लिए छ: सबसे बड़े अमेरिकी विश्ववद्यालयों में लगी होड़  प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000  किलोग्राम चावल   उत्तराखंड के 640 से अधिक से विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य , सरकार करेगी इन्हे बंद   

छात्र और प्रिंसिपल के बीच फीस को लेकर हुआ था विवाद स्कूल का झगड़ा    मीडिया में आजकल एक वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र से वायरल हो रहा है जिसमे एक छात्र और प्रिंसिपल के बीच पहले तो तीखी बहस होती दिखाई देती है उसके बाद प्रिंसिपल और उसके अध्यापक मिलकर उक्त छात्र को पीट देते है ये सारी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो जाती है और किसी ने इस वीडियो क्लिप को वायरल भी कर दिया है | मामला फीस को लेकर बताया जा रहा है जिसमे कक्षा 11 का ये छात्र कक्षा में फेल होने के बाद अपनी TC लेने के लिए स्कूल जाता है लेकिन स्कूल उससे बकाया फीस मांग रहा है जबकि छात्र ये दावा कर रहा है कि उसने स्कूल कार्यालय में अपनी बकाया सभी फीस जमा कर दी है लेकिन अब वह इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है इसलिए उसे TC काटकर दी जाए वहीँ प्रिंसिपल छात्र को फीस जमा करने के लिए कह रहे है कि फीस जमा नहीं करने तक स्कूल TC नहीं दे सकता है इस बीच बातचीत बहस में बदल जाती है और अन्य दो अध्यापकों के साथ मिलकर प्रिंसिपल साहब छात्र को पीट देते है पीटने के निशान भी छात्र के शरीर पर दिखाई दे रहे है ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है इ

दुर्गम के स्कूलो में अभी भी बना है शिक्षकों का टोटा  शिक्षकों की कमी    YOU MAY ALSO LIKE IT- जब कहीं से ना मिले मदद , कोई ना सुने आपकी बात तो सीधे प्रधानमंत्री को ऑनलाइन लिखें शिकायत  उत्तराखंड में सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा गोल्डन कार्ड पर इलाज , कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी  उत्तराखंड में इन कर्मचारियों को बिना गोल्डन कार्ड के भी हेल्थ योजना का लाभ  उत्तराखंड के छात्रों को तमिल भाषी प्रदेशों में भ्रमण का अवसर- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय  इस प्रदेश में स्कालरशिप के लिए सामान्य ,OBC के आवेदन करने की समय सीमा SC , ST से अलग क्यों  ?