हिममेधा

सभी अस्पतालों को स्वीकार करना होगा गोल्डन कार्ड  कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी  उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के विस्तारीकरण का कार्य जोरों पर है उत्तराखंड के सभी आयुष्मान कार्ड धारक और गोल्डन कार्ड धारकों के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने एक नया अपडेट दिया है इसके अनुसार उत्तराखंड में संचालित सभी निजी हॉस्पिटल्स को अब आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड को स्वीकारने की बाध्यता के नियम के अंतर्गत लाया जा रहा है उनके अनुसार सभी बड़े  हॉस्पिटल्स से वार्ता हो चुकी है , बहुत जल्दी ही इसके लिए शासनादेश लाया जायेगा, स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सभी हॉस्पिटल्स से कह दिया गया है कि यदि उन्हें उत्तराखंड में अपनी सेवाएं देनी है तो उन्हें हर कीमत पर आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड को स्वीकार करना ही होगा , सरकार इसके लिए सख्त नियम लाएगी |  स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य के एक प्रश्न के जबाब में कहा कि अभी पुरे भारत में कैशलेश की सुविधा केवल अस्पताल में भर्ती होने पर ही दी जा रही है ओपीडी सेवाओं और दवाई के खर्च के लिए भी पुरे भारत

NCTE ने दिया कोर्ट में हलफनामा  TET परीक्षा की बाध्यता पर NCTE का नया हलफनामा  कुछ दिनों पूर्व NCTE ने अपने एक आदेश में कहा था कि पदोन्नति के लिए TET परीक्षा उत्तीर्ण करना बाध्यकारी  होगा जिसके बाद फिर ये बहस छिड़ गयी थी कि क्या ये आदेश सभी अध्यापको के लिए है या फिर इसमें भी छूट दी जा सकती है विशेषतः प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए और या फिर जूनियर स्तर पर सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए या फिर क्या TET परीक्षा बिना उत्तीर्ण किये अध्यापकों के अपने पद पर बने रहने और चयन वेतनमान प्राप्त करने में कोई नियम आड़े तो नहीं आएगा , अब इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जो की भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है और 1993 के संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा अस्तित्व में आयी थी , ने एकल पीठ को नया हलफनामा दिया है जिसमे कई बातो को लेकर तस्वीर स्पष्ट की गयी है |    राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने एकल पीठ को दिए अपने हलफनामे में कहा है कि 23 अगस्त 2010 और संशोधित 29 जुलाई 2011 आदेश से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परि

मार्च 2024 में 4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता    महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े कैलकुलेशन अप्रैल माह से बदल जायँगे   हाल ही जारी हुए AICPI इंडेक्स डेटा के एक अनुमान के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मार्च में 4 प्रतिशत  महंगाई भत्ते  की वृद्धि हो सकती है जो कर्मचारियों के वेतन में जुड़कर अप्रैल से देय होगा हालाँकि अभी इसे केंद्रीय कैबिनेट से अनुमति और संस्तुति मिलनी शेष है , इसके साथ ही महंगाई भत्ता जो अभी 46 प्रतिशत चल रहा है वो भी बढ़कर 50 प्रतिशत हो जायेगा , नियमतः इसके बाद इसकी गणना पूर्णतः बदल जाएगी इसके पीछे ये कारण है कि  महंगाई भत्ता 50% पर पहुँचने के बाद शून्य हो जाता है | कर्मचारियों को बढ़े हुए  महंगाई भत्ता का लाभ 01 अप्रैल 2024 को मिलेगा लेकिन इस  महंगाई भत्ते को 01 जनवरी 2024 से लागू किया माना जाएगा , इसके बाद  महंगाई भत्ते में अगली वृद्धि जुलाई 2024 से होगी महंगाई भत्ते में इस नई गणना के लिए अब वर्ष 2016 जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है को आधार वर्ष माना गया है इससे पहले 1963 को आधार वर्ष माना जाता था |  केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की जीवन यापन की लाग

उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट की फटकार  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया फैसला क्या किसी महिला को गर्भावस्था की दशा में नौकरी करने से रोका जा सकता है | इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायलय उत्तराखंड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है  और  आदेश देते हुए कहा है कि प्रेगनेंसी के आधार किसी महिला को रोजगार देने से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने मातृत्व के महत्व को ईश्वर का महान आशीर्वाद बताया है |  चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महानिदेशक उत्तराखंड की और से एक महिला आवेदक को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बावजूद बी डी पांडे हॉस्पिटल ने प्रेगनेंसी की दशा में होने के कारण उक्त महिला को फिटनेस प्रमाणपत्र देने से इंकार करते हुए उक्त महिला को अस्थाई रूप से शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था इस प्रमाणपत्र में प्रेगनेंसी के अतिरिक्त किसी और स्वास्थ्य समस्या का उल्लेख नहीं किया गया था , जिसके बाद नैनीताल के एक हॉस्पिटल ने उक्त महिला को नर्सिंग अधिकारी के पद से वंचित कर दिया था इसके पश्च्यात उक्त महिला ने माननीय उच्च न्याय

शिक्षा निदेशालय ने दर्ज कराया मुकदमा हजारों शिक्षकों की पदोन्नति  की फाइल हुई गायब उत्तराखंड राज्य में एक विचित्र मामला सामने आया है राज्य गठन के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ना होने से कुछ शिक्षकों को 2001 और इसके बाद भी एल टी से प्रवक्ता पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गयी थी  क्योंकि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग 2003  में बना इसलिए शासन से अनुमति लेकर इन शिक्षकों को तदर्थ आधार पर पदोन्नति दे दी गयी थी अब मामला पेचीदा इस प्रकार से हो गया है कि वह पदोन्नति की फाइल और शासनादेश ना तो शिक्षा निदेशालय में मिल रहा है और ना ही शासन स्तर पर | शिक्षा निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट के अनुसार पदोन्नति की फाइल और शासनादेश गुम होने का मामला सामने आया है काफी खोजबीन के बाद भी वह पदोन्नति की फाइल और आदेश नहीं मिल रहा है जिसके कारण शिक्षा निदेशालय ने रायपुर पुलिस स्टेशन में और शासन ने पल्टन बाजार पुलिस चौकी में गुम होने का मुकदमा दर्ज कराया है |  उत्तराखंड शिक्षा विभाग में तदर्थ पदोन्नति और सीधी भर्ती के शिक्षकों के बीच वरिष्ठता विवाद बना हुआ है 2005 में जिन प्रवक्ताओं की नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई उसके