हिममेधा

सुप्रीम कोर्ट पर हैं सबकी निगाहें  Teachers News राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना  बीतें दिनों 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद शिक्षा मित्रों ने नए सिरे से अपनी लड़ाई शुरू कर दी है जिससे कई वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे बीएड डिग्रीधारकों की नौकरी फ़िलहाल तो खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है , पूरा मामला उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कक्षा पांच तक की 69000 शिक्षक पदों के लिए शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने को लेकर है जिनके कारण शिक्षा मित्र मेरिट लिस्ट में पिछड़ गए थे उसके बाद ये लड़ाई कानूनी रूप लेती गयी |  शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वे लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि टीईटी उत्तीर्ण है जो प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य योग्यता है , शिक्षक भर्ती के लिए 69000 पदों के लिए 2019 में आयोजित भर्ती परीक्षा में 45 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 32000 से अधिक अभ्यर्थी थे लेकिन बाद में बीएड डिग्रीधारकों के भी इसमें शामिल हो जाने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गयी जिससे अंकों

केंद्र सरकार देगी तकनीक और डिज़ाइन  दार्जिलिंग रोप-वे    यदि आपने  कभी  हिमालयी राज्यों की यात्रा की होगी तो घुमावदार सड़कें देखकर एक बार तो आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि सामने दिखाई दे रही इस सड़क पर जाने के लिए भी ये दो किलोमीटर लम्बा मोड़ घूमकर क्यों आना पड़ता हैं यदि इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक रोप वे बना दिया जाये तो परिवहन लागत व समय की बचत के साथ साथ पहाड़ भी कटान से बच सकता है जिससे पर्यावरण भी सुधरेगा और टूरिज़्म के अवसर भी विकसित होंगे , आम नागरिक की बात धीरे धीरे चलकर पंहुची केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कानों तक और उन्हें ये विचार पसंद आया तो उन्होंने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री जी को भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की , केंद्र सरकार उत्तराखण्ड को भूमि मुहैया होने के बाद रोप वे निर्माण की तकनीक के साथ साथ विनिर्माण की अवस्थापना ,शोध,और डिज़ाइन में भी सहयोग देगी |  भारत सरकार पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत मेक इन इंडिया कार्यक्रम द्वारा हिमालय में 250 से अधिक  रोप-वे विनिर्माण का प्रस्ताव है ,वर्तमान में भारत में  रोप-वे विनिर्माण करने वाली अनेक कंपन

मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ़ डाईवरसिटी बनेगा भारत जी-20 भारत जी-20 का अर्थ है ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी ,इसमें 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है , जी-20 सम्मलेन 9 और 10 सितम्बर को पहली बार भारत में आयोजित होगा ,इसमें सभी देश आपसी सहयोग से अपनी अर्थवयवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विचार करेंगे |  वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति में प्रदर्शित एक दार्शनिक विचार है इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है, जी-20  सम्मलेन प्रगति मैदान नयी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी , इस स्थान के बाहर विश्व की सबसे बड़ी अष्टधातु की नटराज की मूर्ति लगायी गयी है  भारत के प्रधानमत्री जी आज 18 देशों के इंडोनेशिया में आयोजित आसियान और ईस्ट एशिया सबमिट में हिस्सा लेने जा रहे है , तब कल रात को वापस लौटकर कल प्रातः 7.30 जी-20 सम्मलेन में प्रतिभाग करेंगे, भारत आसियान देशों का सदस्य भी नहीं है फिर भी चीन की दक्षिणी चीन सागर में   बढ़ती  गतिविधियों पर अंकुश लगाने में आसियान देशों को भारत का  सहयोग  चाहिए इसलिए इस सम्मलेन में भारत की सहभागिता महत्वपूर्ण हो जाती है|  जी -20 संघ का परिचय- जी-20, जिसे ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (Group o

कर्मचारियों की कैशलेस इलाज की मांग होगी पूरी गोल्डन कार्ड पर कैशलेस सुविधा   उत्तराखण्ड सरकार के अधीनस्थ विभाग उत्तराखण्ड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 31 मई 2023 को एक प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा था जिसमे सरकारी कर्मचारियों को जिनकी  राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रति माह वेतन से कटौती की जाती है , उनके लिए  कैशलेस इलाज के लिए नियमावली बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया था लेकिन  राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देता इसी बीच  राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी के कोटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया इसी समय अपर सचिव श्री  अरुणेंद्र चौहान से सरकार ने उनका पद भी वापस ले लिया और मामला अटक गया था | अब पुनः  राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उत्तराखण्ड सरकार को उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों की हितों को देखते हुए गोल्डन कार्ड पर कैशलेस सुविधा के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसमे दवाई और पैथोलॉजी जाँच को शामिल किया गया है , वर्तमान व्यवस्था में ओपीडी में इलाज की सुविधा कैशलेस नहीं है, इलाज के बाद कर्मचारी को अपने सभी बिलों को अनिवार्य प्रमाण पत्र पर अंकित कर

वन नेशन, वन इलेक्शन - नया भारत  एक देश एक चुनाव एक देश एक चुनाव विश्व के लिए कोई नया विचार नहीं है आज तक विश्व के तीन देश दक्षिण अफ्रीका , स्वीडन और बेल्जियम  एक देश एक चुनाव की पद्धति का बिना किसी अवरोध या परेशानी के पालन कर रहे है यक़ीनन एक सुदृढ़ और समृद्ध लोकतंत्र के लिए  एक देश एक चुनाव का चयन करना लोकतंत्र की महंगी चुनाव प्रणाली का बेहतर विकल्प है, भारत सरकार ने  एक देश एक चुनाव पर परामर्श और संभावनाएं को लेकर  आज तक तीन समितियां संसद की स्थायी समिति , विधि आयोग ,और नीति आयोग का गठन किया है ,वर्तमान में  एक देश एक चुनाव को लेकर चौथी समिति कोविंद समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी होंगे , श्री रामनाथ कोविंद जी एक विधिवेत्ता भी है,उनका राष्ट्रपति का बेदाग कार्यकाल उनकी कार्यशैली का प्रमाण भी है उनकी अध्यक्षता में बनी समिति सरकार की  एक देश एक चुनाव को लेकर गंभीरता को दिखाती है |  "एक देश,एक चुनाव" लोकतंत्र में चुनौतियां- " एक देश, एक चुनाव" लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां हो सकती हैं: विविधता की कमी : एक देश, ए