हिममेधा

उत्तराखंड के देहरादून का भी एक स्कूल शामिल  सीबीएसई ने रद्द की देशभर के 20 स्कूलों की मान्यता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने देशभर के अलग अलग राज्यों के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है सीबीएसई के सचिव के अनुसार इन स्कूलों में नियमविरुद्ध आचरण करने आरोप है सीबीएसई के अनुसार जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गयी है उनमे डमी छात्रों को प्रवेश देने और अयोग्य उम्मीदवारों को एडमिशन देने के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए है सीबीएसई समय समय पर अपने अफीलिएटेड सभी स्कूलों में औचक निरिक्षण करता रहता है इस बार के औचक निरीक्षण में इन बीस स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गयी है जबकि दिल्ली , पंजाब और असम के तीन स्कूलो की मान्यता को डाउन ग्रेड किया गया है |  क्या होता है डमी प्रवेश - डमी प्रवेश का अर्थ है बिना स्कूल को अटेंड किये परीक्षा में बैठना , डमी प्रवेश में छात्र स्कूलों में प्रवेश तो ले लेते है लेकिन इस अवधि में स्कूलों में जाने के बजाय ये छात्र बाहर जाकर किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर से तैयारी करना शुरू कर देते है इसके बदले में ये अभिभावक स्कूलों को अधिक फीस पे करते है जिससे कोचिंग सेंटर

पदोन्नति के लिए TET परीक्षा अनिवार्य नहीं  शिक्षकों को पदोन्नति के लिए हाई कोर्ट से मिली राहत  हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अपने एक महत्वपूर्ण में फैसले में कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये गए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत या पदोन्नति प्राप्त करने के लिए TET की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समशेरी ने शिव कुमार पांडेय और 12 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है | इस आदेश के बाद प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत उन सहायक अध्यापकों की  पदोन्नति का रास्ता साफ़ हो गया है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है और जिस पर राज्य सरकार ने अभी तक रोक लगा रखी थी |   हाई कोर्ट के आर्डर की कॉपी- राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर विद्यालयों में अध्यापकों की पदोन्नति इस आधार पर रोक दी थी वे अध्यापक सीनियर होने बाद भी TET की उत्तीर्ण नहीं है जबकि NCERT के नियमों में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पंहुचा तो कोर्ट ने राज्य सरकार और NCERT से हलफनामा माँगा , NCERT

मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ बना माहौल उत्तराखंड में अब धारचूला में उपजा तनाव  पिछले वर्ष उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में पुरोला में मुसलमान समुदाय के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो गए थे यहाँ पर दो युवकों पर एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगा था स्थानीय लोगों ने आरोपी को नाबालिग लड़की सहित पकड़ भी लिया था इस घटना के बाद इस इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी थी | स्थानीय लोगो ने मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध लम्बे समय तक प्रदर्शन किया था इस घटना के बाद मुश्किल से सामाजिक समरसता बनाई गयी थी |  अब उत्तराखंड के ही धारचूला में इस वर्ष फरवरी महीने में धारचुला की दो नाबालिग लड़कियों को कथित तौर पर कुछ युवकों ने बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश के बरेली ले जाने के मामला सामने आया है इस घटना के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतर आये और पुलिस से कार्यवाही की मांग की , पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 4 फरवरी को दोनों लड़कियों को बरेली से रेस्क्यू कर लिया है और मामले में बरेली से धारचूला व्यापार करने आये बरेली के दो मुसलमान व्यापारी युवको को गिरफ्तार कर लिया उनके विरुद्ध IPC की धारा 363 , 376 तथा पोक्सो एक्

27 मार्च से शुरू होगा उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन  उत्तराखंड बोर्ड ने घोषित की परीक्षा परिणाम की तिथि  उत्तराखंड बोर्ड अपनी कार्यशैली में निरन्तर सुधार कर रहा है और अपने कार्यों को समयबद्ध करने का प्रयास कर रहा है , सीबीएसई बोर्ड की व्यवस्थाओं को अगर उत्तराखंड बोर्ड भी अपनाता है तो ये देश का सबसे बेहतर शिक्षा बोर्ड बन सकता है | उत्तराखंड की परीक्षाएं अपनी समाप्ति की और है इसके तुरंत बाद उत्तराखंड बोर्ड राज्य के 29 मूल्याङ्कन केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 27 मार्च 2024 से शुरू होगा जो 10 अप्रैल 2024 तक चलेगा जबकि  उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल 2024 को घोषित किया जायेगा |  30 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के कारण अगला शैक्षणिक सत्र 2024-2025 भी काफी हद तक समय से शुरू हो पायेगा | शिक्षा निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याङ्कन के लिए गढ़वाल मंडल में 16 मूल्यांकन केंद्र तथा कुमायूं मंडल में 13 परीक्

नई शिक्षा नीति 2020  अब छात्र BA डिग्री के बाद ले सकते है M.Sc. की डिग्री   नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा की नई पद्धति को आरम्भ किया है इसके अंतर्गत कई नए परिवर्तन किये गए है इस NEP 2020 में छात्रों को पढ़ाई के लिए अनिवार्यता और नियमों के स्थान पर छात्रों की पसंद और रूचि को अधिक प्रमुखता प्रदान की गयी है जैसे छात्र को विषयों के चयन में पहले के स्थान पर अधिक लचीले विकल्प प्रदान किये गए है शिक्षा व्यवस्था को रुचिकर बनाया जा रहा है , शिक्षा  व्यवस्था  को तनावमुक्त बनाया जा रहा है यहाँ तक कि यदि किसी छात्र को लगता है कि BA की डिग्री लेने के बाद उसका मन अब  M.Sc. की डिग्री लेने का है तो ये भी विकल्प अब नई शिक्षा नीति 2020 छात्रों को प्रदान कर रही है यानि कला वर्ग में स्नातक का वर्ग कोई छात्र अब विज्ञान वर्ग में भी M.Sc. की डिग्री लेने का पात्र होगा | लखनऊ विश्वविद्यालय लख़नऊ , उत्तर प्रदेश में अब नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत  कला वर्ग में स्नातक का वर्ग कोई भी छात्र अब विज्ञान वर्ग में भी M.Sc. की डिग्री लेने का पात्र होगा लेकिन इसके लिए उसे  लखनऊ विश्वविद्यालय लख़नऊ , उत्तर प्रदेश   द्वारा

पुरे प्रदेश के शिक्षकों ने दिखाई अभूतपूर्व एकता शिक्षक साथी की हत्या पर, शिक्षक संघ हुआ एकजुट हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्र पर जमा करने आये वाराणसी निवासी शिक्षक धर्मेंद्र की उन्ही के दस्ते के साथ चल रहे एक कांस्टेबल ने कार्बाइन से गोली मारकर हत्या कर दी थी, नशे में धुत सिपाही ने तम्बाकू ना देने के कारण इस शिक्षक को एसएसपी के ऑफिस के सामने ही गोली मार दी थी | इस अप्रिय घटना के बाद शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी शिक्षकों ने प्रदेश में अपना आक्रोश व्यक्त किया है और अभुतपूर्व एकता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ के नेतृत्व में पुरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया है |  उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ ने कहा कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगो को पूरा नहीं करती है तब तक वो कार्य बहिष्कार करते रहेंगे , मुज़्ज़फरनगर में शिक्षकों की मांग है कि हत्यारोपित पर रासुका के तहत कार्यवाही की जाएँ और मृतक की पत्नी को 60 वर्ष की आयु तक उसके पति का वेतन , उसके परिवार के एक सदस्य को PCS रैंक की नौकरी , पीड़ित परिवार को 01 करोड़ रूपये का मुवावजा और मृतक का राजकीय सम्मान के साथ

गणित में राष्ट्रीय मानक से भी 6% आगे है   NCERT सर्वे  एक कहावत है कि एक बिहारी सौ पर भारी ,  NCERT ने राष्ट्रीय स्तर के अपने एक सर्वे नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 में ये निष्कर्ष निकाला है बिहार के छात्रों की भाषा और गणित पर समझ उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु ,उत्तराखंड, मेघालय ,आसाम कर्णाटक और ओडिसा के छात्रों से अधिक बेहतर है , इसका अर्थ ये भी है कि सरकारी स्कूलों में शैक्षिक उन्नयन की दर बिहार के छात्रों में कहीं अधिक है ज्ञात रहे कि NCERT प्रत्येक दो वर्ष में भारत देश के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे आयोजित करवाता है औसत रूप से पुरे भारत में 2021 की तुलना में 2023 में सभी छात्रों ने भाषा और गणित पर अपनी पकड़ पहले से अच्छी बनाई है लेकिन बिहार के छात्रों ने गणित में राष्ट्रीय मानक जो 60 प्रतिशत माना गया है उससे कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है इन्होने इस सर्वे में 66 प्रतिशत का मानक हासिल किया है यानी राष्ट्रीय मानक से भी 6 प्रतिशत अधिक , बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने इस सर्वे में गणित और भाषा में अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करते हुए 13 राज्यों को

महिला शिक्षिकाओं के लिए भी है अलग गाइडलाइन शिक्षकों के लिए इस राज्य ने जारी की गाइडलाइन  महाराष्ट्र राज्य ने पहली बार अपने सभी स्कूल जो सार्वजनिक , निजी और राज्य बोर्ड से सम्बद्ध है उनके लिए एक सरकारी सर्कुलर जारी किया है इस सर्कुलर में स्कूल के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड से सम्बंधित 9 बिंदुओं वाली एक गाइड लाइन जारी की गयी है जिसमे पुरुष और महिला शिक्षकों के द्वारा स्कूल में पहनी जाने वाली ड्रेस को लेकर एक सुझाव जारी किया गया है कि शिक्षकों को स्कूल कैंपस में इस प्रकार की ड्रेस नहीं पहननी है इसके अंतर्गत शिक्षकों को जीन्स टीशर्ट , प्रिंट वाले कपडे और डिजाइनर या गहरे रंग वाले कपडे नहीं पहनने के लिए सुझाव दिए गए है इसी प्रकार से महिला शिक्षकों को भी सलवार कुर्ता और दुपट्टा , साड़ी या चूड़ीदार पहनने के लिए कहा गया है पुरुषों के लिए जारी गाइड लाइन में कहा है कि वो अपनी शर्ट को पैंट के अंदर दबाकर आएंगे | महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को जारी अपनी अधिसूचना में कहा कि सभी शिक्षक अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहें क्योंकि छात्र इससे आसानी से प्रभावित हो सकते है |  शिक्षक संघ ने इसका