हिममेधा

उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण के सम्बन्ध में    हिममेधा ऑनलाइन  YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   उत्तराखंड के इस सरकारी स्कूल ने गाड़े सफलता के झंडे  भारतीय मेधा प्रज्ञा को छात्रवृति देने के लिए छ: सबसे बड़े अमेरिकी विश्ववद्यालयों में लगी होड़  प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000  किलोग्राम चावल   उत्तराखंड के 640 से अधिक से विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य , सरकार करेगी इन्हे बंद 

  अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  ने सहायक अध्यापक समेत अनेक पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बदलेगा परीक्षा का पैटर्न   उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(UKSSSC) भर्ती 2024 उत्तराखंड में सहायक भंडारी , सहायक अध्यापक परीक्षा , आबकारी सिपाही/  उप आबकारी निरीक्षक/ परिवहन आरक्षी /हॉस्टल मैनेजर /हाउस कीपर के पदों पर अभी हाल ही में  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(UKSSSC) ने विञप्ति जारी की थी इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष खबर है कि  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(UKSSSC) ने इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का कार्यक्रम तय कर दिया है ये जानकारी  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(UKSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जारी की गयी है |  ssc.uk.gov.in उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(UKSSSC) की अधिसूचना के अनुसार  , आबकारी सिपाही/उप आबकारी निरीक्षक/परिवहन आरक्षी /हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 /हाउस कीपर के 236 रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा 30 जून 2024 को आयोजित की जाएगी जबकि  सहायक भंडारी के 25 रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा 21 जुलाई 2024 को

कक्षा 10 और कक्षा 12 की पूरक परीक्षा होगी 15 जुलाई 2024 को  सीबीएसई की पूरक परीक्षा  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा या कम्पार्टमेंट परीक्षा की तिथियां की घोषणा कर दी है ये पूरक परीक्षा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं दे दी है और वे उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाएं है या फिर उन्हें लगता है कि उन परीक्षा में उनके अंक कम आये है और उन्हें उस विषय की दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता है | हाई स्कूल के परीक्षार्थी केवल दो विषयों में और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी केवल एक विषय में अपनी पूरक परीक्षा दे पाएंगे | सीबीएसई के सर्कुलर के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की ये दोनों परीक्षा 15 जुलाई 2024 को ही एक दिन संपन्न हो पेज 01  . परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2024 है | सीबीएसई ने सभी स्कूलों को कक्षा 10 और 12 की पूरक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करने को कहा है केवल वे छात्र पूरक परीक्षा में बैठ पाएंगे जिनके नाम स्कूल द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा किये जायँगे उन्ही को पूरक

तबादला एक्ट के प्रावधान इस महीने से हुए लागू  शिक्षकों को प्रमोशन के लिए अब ये शर्त करनी होगी पूरी  तबादला   एक्ट के प्रावधानों के लागू होते ही शिक्षकों के पदोन्नति सम्बन्धी नियम भी इस महीने से बदल जायेंगे अब अपने पहले और दूसरे प्रमोशन को पाने के लिए उत्तराखंड के शिक्षक को अपनी अर्हकारी सेवा के आधा हिस्सा यानि जरुरी सेवा अवधि का 50% हिस्सा दुर्गम क्षेत्रों में ही बिताना होगा तभी वे पदोन्नति के पात्र माने जायेंगे , इसके अनुसार ऐसे शिक्षक जो अपने सेवाकाल में कभी भी दुर्गम क्षेत्रों में तैनात नहीं रहे है वो अनुरोध के आधार पर दुर्गम विद्यालयों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते है तब सेवा शर्तों को पूरा करके वे प्रमोशन के लिए पात्र बन सकते है |  प्रमोशन में दुर्गम की सेवावधि की शर्त तबादला एक्ट के संक्रमण काल के चलते 30 जून 2020 तक लागू नहीं थी लेकिन अब तबादला एक्ट में तय संक्रमण काल समय समाप्त हो जाने के बाद 01 जुलाई 2020 से उत्तराखंड अब ये व्यवस्था स्वतः ही लागू हो गई है अब शिक्षा विभाग को इसके अनुसार अपनी नियमों को संशोधित करना होगा  , उधर प्रमोशन के जुडी इस शर्त के आ जाने से अनेक शिक्षक प

छात्रों को एंट्रेंस परीक्षा पैटर्न के लिए किया जायेगा तैयार  गवर्नमेंट स्कूल हैप्पी स्कूल कॉन्सेप्ट होगा शुरू  पिछले वर्ष उत्तराखंड के शिक्षा से जुड़ें विभागीय उच्च अधिकारीयों की एक टीम ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बारीकी से समझने के लिए और उसको उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए इन स्कूलों का दौरा किया था जिसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गयी अब एक वर्ष के बाद सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के पैटर्न को लागू करने की मंशा रखते हुए उत्तराखंड के कुछ चयनित छात्रों को एंट्रेंस परीक्षा पैटर्न के लिए एक प्रोग्राम शुरू करना चाहती है क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में चलने वाले चार वर्षीय कोचिंग कार्यक्रम से उत्तराखंड सरकार बहुत प्रभावित हुई थी |  इसी सत्र से उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग कक्षा 9 कक्षा 11 के छात्रों में से कुछ उत्कृष्ट छात्रों को चयनित कर उन्हें एंट्रेंस परीक्षा पैटर्न के लिए तैयारी करवाएगा , एंट्रेंस परीक्षा पैटर्न के लिए ये कोचिंग उत्तराखंड शिक्षा विभाग के ही शिक्षकों के द

प्रश्नों के आंसर को लेकर 31 मई तक कर सकते है अपनी आपत्ति दर्ज  नीट परीक्षा के परिणाम जल्दी ही  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट UG) की आंसर की जारी कर दी है ऐसे सभी अभ्यर्थी जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट UG) की परीक्षा में शामिल हुए है वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते है NTA की आधिकारिक वेब साइट exam.nta.ac.in/NEET/ है |  यदि किसी छात्र को अपने किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है या उसे लगता है कि उसका आंसर सही है जबकि आंसर की में उसके उत्तर को गलत दर्शाया गया है तो वो उस प्रश्न को लेकर 31 मई 2024 तक ऑनलाइन मोड में अपनी आपत्ति  exam.nta.ac.in/NEET/ वेबसाइट पर  डाल सकता है अंतिम तिथि तक मिलने वाली सभी आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी और अगर ये आपत्तियां वैध पाई जाती है तो दो आंसर की को दोबारा रिवाइज किया जाएगा |  नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट UG) के  प्रश्नों को आपत्ति करने के लिए अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न 200 रूपये का भुगतान करना पड़ेगा ये फीस रिफंडेबल नहीं होगी,  समय सीमा पूरी होने के बाद किसी

प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती को निरस्त कर प्रमोशन से भरे सभी पद सरकार  अहम् फैसला  क्या   एक प्रभारी प्रधानाध्यापक जो अपने स्कूल में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद रहकर प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी वहन कर रहा है उसे एक नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन और भत्तों का भुगतान किया जा सकता है , सुनने में ये तार्किक लग सकता है क्योंकि नियमित प्रधानाध्यापक के ना होने से वह व्यक्ति दो पदों की जिम्मेदारी भी तो वहन कर रहा है एक उसका मूल पद जिस पर वह नियुक्त हुआ है और दूसरा प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद जिस पर वह कार्यवाहक के रुप में जिम्मेदारी निर्वाह कर रहा है |  उत्तराखंड में लगभग 1007 इण्टर कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्यों को तैनात किया किया गया है जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है , लेकिन सरकार दो पदों की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी उन प्रभारी शिक्षकों को उनके मूल पद का ही वेतन दे रही है जिसे लेकर अब राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने इस व्यवस्था का विरोध किया है और कहा है कि शिक्षकों पर प्रभारी की जिम्मेदारी डालने की प्रवृत्ति गलत है इसलिए सरकार को नियमित प्रधानाचार्य की भर्ती

कक्षा 10 और 12 का पुनर्मूल्यांकन परिणाम हो सकता है इस तारीख को जारी  सीबीएसई परीक्षा की कॉपी वैरिफिकेशन अभी हाल ही सीबीएसई की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी किया गया था जिसके बाद पुनर्मूल्यांकन या कॉपी रीचेक के लिए एक शेड्यूल सीबीएसई की तरफ से जारी किया था जिसके अनुसार छात्रों को निर्देशित किया गया था कि जिन्हे अपने अंक कम आने की आशंका हो वो छात्र पुनर्मूल्यांकन या कॉपी रीचेक के लिए आवेदन कर सकते है इसी के आधार पर अनेक छात्रों ने आवेदन किया था पुनर्मूल्यांकन या कॉपी रीचेक के बाद कई छात्रों के अंको में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है ये पुनर्मूल्यांकन या कॉपी रीचेक की प्रक्रिया कक्षा 10 के लिए 12 मई से 17 मई तक और कक्षा 12 के लिए पुनर्मूल्यांकन या कॉपी रीचेक की प्रक्रिया 20 मई से 24 मई तक चली है , अब इन छात्रों का जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन या कॉपी रीचेक के लिए अपना आवेदन किया था का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जाना है संभवत इन छात्रों का परीक्षा परिणाम 30 मई तक कभी भी घोषित किया जा सकता है |  सभी छात्र जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन या कॉपी रीचेक के लिए अपना आवेदन किया है

पढ़ाई से अलग सब कुछ करवाएंगे शिक्षक से ,फिर रिजल्ट ख़राब होने पर शिक्षक ही दोषी  शिक्षक करेंगे अब भिखारियों की भी गिनती  शिक्षक    को समाज में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाता है क्योंकि उस पर योग्य और ईमानदार  भविष्य की बुनियाद तैयार करने की जिम्मेदारी होती है लेकिन अब सरकार को शिक्षक से हर वो काम लेना चाहती है जो उसके विद्यालय की ड्यूटी से अलग है या जो उसके नियुक्ति दायित्व में नहीं है जैसे जनगणना , मिड डे मील परियोजना , पशु गणना ,  शराब की दुकान चेक करने की ड्यूटी  , सामूहिक विवाह समारोह में भोजन परोसने की ड्यूटी और शिव महापुराण कथा की व्यवस्था में ड्यूटी  और भिखारी गणना , जी हाँ , भिखारी गणना , अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी शिक्षकों को भिखारी खोजने की ड्यूटी पर भी लगा दिया गया है |  मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रशासन ने सरकारी शिक्षकों समेत शिक्षा विभाग से जुड़े अनेक कर्मचारियों की ड्यूटी सड़क और चौराहे पर भिखारियों को खोजने में लगा दी है जिसके लिए बाकायदा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश जारी किया गया है इस आदेश के क्रमांक 4779 के अनुसार इसमें महिला और बाल विकास विभाग के एक विशे

अनुत्तीर्ण छात्र कर सकते है ओपन स्कूल से आसानी से कर सकते है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण  आवेदन का नोटिफिकेशन   नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने सत्र 2024-2025 के लिए विभिन्न कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब इच्छुक छात्र कक्षा 10 और 12 में प्रवेश के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) से आवेदन कर सकते है |  राष्ट्रिय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा परिषद् है इसकी स्थापना 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है इसका उदेश्य भारत देश के ऐसे छात्र जो देश के सुदूरवर्ती भागों में रहते है उनके लिए सुलभ, सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो सकने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है , केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् सीबीएसई और उत्तराखण्ड शिक्षा बोर्ड की तरह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा आयोजित कराता है यह  भारत में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली है नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (NIOS) की फीस भी बाकि स्

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice, ICJ) नीदरलैंड का हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice, ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। ICJ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का विकास और स्पष्टीकरण करना है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जो नौ वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इन्हें पुनः चुना जा सकता है। न्यायाधीशों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों निकायों में बहुमत की आवश्यकता होती है । अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इतिहास और संरचना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुआ था, और यह 1946 में प्रभावी हुआ। ICJ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न मुद्दों पर सलाहकार राय देना है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित

हरिद्वार जनपद में अनिवार्य स्थानांतरण और अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   उत्तराखंड के इस सरकारी स्कूल ने गाड़े सफलता के झंडे  भारतीय मेधा प्रज्ञा को छात्रवृति देने के लिए छ: सबसे बड़े अमेरिकी विश्ववद्यालयों में लगी होड़  प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000  किलोग्राम चावल   उत्तराखंड के 640 से अधिक से विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य , सरकार करेगी इन्हे बंद 

गर्मी ने ले ली एक मतदान कर्मी शिक्षक की जान  गर्मी ने ले ली एक शिक्षक की जान   लोकसभा आम चुनाव 2024 अब अपने अंतिम दौर में है तो गर्मी भी अपने चरम पर पहुंचने वाली है जहां मैदानी भागों में अभी तक बारिश की कोई उम्मीद भी नहीं है और मानसून आने में भी अभी समय है तापमान दिन के समय 45 डिग्री से भी ऊपर जाने को तैयार है ऐसे में चुनाव ड्यूटी करना और चुनाव ड्यूटी के बाद काउंटर पर भारी भीड़ को झेलते हुए मतदान सामग्री और ईवीएम मशीन को जमा करना कितना मुश्किल काम होता है ये बात वो लोग जानते है जो चुनाव प्रणाली में मतदान पार्टी की भूमिका निभाते है  |  उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में चुनाव के बाद जब मतदान पार्टी मतदान सामग्री जमा करने के लिए काउंटर पर पहुंची तो गर्मी के कारण सामान जमा करते हुए एक शिक्षक सुरेंद्र कुमार उपाध्याय नीचे गिर गए तो आस पास के शिक्षक कर्मचारियों ने उसे तुरंत उठाकर हेल्प डेस्क के डॉक्टरों के पास पहुँचाया , तबियत बिगड़ते देखकर हेल्प डेस्क ने उस शिक्षक को जिला हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जहाँ पर भी उचित इलाज ना मिलने पर पीड़ित शिक्षक को एक दूसरे चिकित्सालय में भेजा गया जहाँ उनकी मृत्यु ह

असंतोषजनक कार्यनिष्पादन पर तीन माह के नोटिस पर सेवानिवृत  हिममेधा ऑनलाइन  YOU MAY ALSO LIKE IT- मारे गए शिक्षक की पत्नी को मिलेगी मूल वेतन के बराबर पेंशन सरकार के दिया आदेश   उत्तराखंड के इस सरकारी स्कूल ने गाड़े सफलता के झंडे  भारतीय मेधा प्रज्ञा को छात्रवृति देने के लिए छ: सबसे बड़े अमेरिकी विश्ववद्यालयों में लगी होड़  प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000  किलोग्राम चावल   उत्तराखंड के 640 से अधिक से विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य , सरकार करेगी इन्हे बंद 

हर महीने मिलेंगे 1200 रूपये लेकिन कुछ शर्ते भी करनी है पूरी उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हर महीने 1200 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी , ये ऐसे छात्र है जिन्होंने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तराखण्ड बोर्ड से उत्तीर्ण की है और उन छात्रों के अंको का प्रतिशत 80 या इससे भी अधिक है इस बार उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा में ऐसे छात्र जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र है और जिन्हे इस छात्रवृत्ति के माध्यम से 1200 रूपये प्रति माह प्राप्त होंगे इनकी संख्या 5838 है पिछले वर्ष 6024 छात्रों को ये उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ मिला था |  कक्षा 11 में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ कक्षा 12 में भी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो शर्तों का पालन करना होगा पहली शर्त ये है कि उनकी हाजिरी इस एक वर