हिममेधा

दो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बनाया था OPS को मुद्दा  कांग्रेस के घोषणापत्र से पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा  कल कांग्रेस दल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में चुनाव के दृष्टिगत अपना घोषणापत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया जिसे देखकर सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक निराशा हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस OPS को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ | पिछले महीने जब कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई थी तब प्रियंका गाँधी और रॉबेर्ट वाड्रा सहित कई नेताओं ने पार्टी के घोषणापत्र में OPS को भी शामिल करने की वकालत की थी |  कांग्रेस ने सबसे पहले 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में OPS को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया और जीत भी हासिल की और OPS को अपनी जीत के पीछे मुख्य कारक बताया था हालाँकि फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या इन राज्यों में हार के कारण ही कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में OPS जैसे मुख्य मुद्दे को शामिल नहीं किया है यद्यपि पार्टी में

आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 उत्तराखंड सहकारी बैंक रिक्रूटमेंट 2024 उत्तराखण्ड    सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UCIS) ने उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर कुल 233 पदों पर नियमानुसार योग्यता धारक न्यूतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थियों से 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन आमंत्रित किये है |  उत्तराखण्ड सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UCIS) ने उत्तराखंड के सहकारी बैंकों के इन पदों पर क्लर्क कम कैशियर ,जूनियर ब्रांच मैनेजर , सीनियर ब्रांच मैनेजर , अस्सिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और मैनेजर के पदों के लिए विज्ञापन ज्ञापित किया है | नियमानुसार योग्यता रखने वाले पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों से 01 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य आवेदन आमंत्रित किये है इच्छुक अभ्यर्थियों को UCIS बैंको की नवीनतम भर्ती के अंतर्गत आयु सीमा और आयुसीमा में छूट , परीक्षा का पाठ्यक्रम , चयन प्रक्रिया और वेतनमान सम्बन्धी जानकारियों के लिए पूरा विज्ञापन देखने के सलाह दी जाती है ये सभी पद नवीन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे , इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सक

टिहरी गढ़वाल जनपद से सम्बंधित सभी चुनाव जानकारियां एक नजर में  उत्तराखंड चुनाव में 50% मतदान बूथों पर होगी वेबकास्टिंग  अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है कि उत्तराखंड राज्य में 50 प्रतिशत मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएँ,  उत्तराखंड में कुल 11729 पोलिंग स्टेशन है जिनमे से 5892 पोलिंग स्टेशन को वेबकास्टिंग के दायरे में लाया जायेगा,  मतदान के दिन की पूरी गतिविधियों को सीधे कंट्रोल रूम से देखा और रिकॉर्ड किया जायेगा |  पिछले दो सप्ताह से भी अधिक समय से टेहरी गढ़वाल जनपद के अधिकांश सरकारी कार्मिक चुनाव तैयारियों और प्रशिक्षण में लगे है इनमे से कुछ कार्मिक पुराने है और कई चुनाव प्रक्रियाओं का हिस्सा बन चुके है लेकिन कुछ कार्मिक नए भी है और अपने आप को पहली  बार  चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनाएगें लेकिन चुनाव प्रशिक्षण सभी के लिए अनिवार्य होता है क्योंकि चुनाव आयोग हर बार कुछ नए परिवर्तन करता रहता है जिसके कारण चुनाव प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाता है | प्रशिक्षण का दूसरा चरण चल रहा है इसके बाद सीधे 17 अप्रैल को लगभग स

इस बार से बदलेगी मूल्यांकन भुगतान की व्यवस्था उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद   उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के अंतर्गत उत्तराखंड बोर्ड  हाईस्कूल और इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी है और उनका मूल्यांकन कार्य अब जोरों पर है जल्दी ही  उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जायेगा |  उत्तराखण्ड राजकीय शिक्षक संघ के अधिकारीयों ने  उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के बोर्ड सचिव श्री वी पी सिमल्टी से मुलाकात की है और विगत वर्षों के मूल्यांकन भुगतान बिलों के अवशेष विशेष रूप से अंकेक्षण बिलो के भुगतान पर अपनी बात रखीं इस पर सचिव ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याएं है लेकिन जल्दी ही सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों से अवशेष बिलों के बारें में जानकारी ली जाएगी और इस पर तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए जायेंगे | राजकीय शिक्षक संघ ने बोर्ड सचिव के समक्ष मूल्यांकन कार्य की पारिश्रमिक दर बढ़ाने ,बोर्ड परीक्षा के नए संकलन और मूल्यांकन केंद्र बनाने , काशीपुर में मूल्यांकन केंद्र में हुई अव्यवस्था , मूल्यांकन के पारिश्रमिक के जल्दी भुगतान क

सुगम में तैनात शिक्षकों को नहीं मिलेगा दुर्गम का लाभ   शिक्षा निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट  दुर्गम के अटल  स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती शिक्षा विभाग की परेशानी का सबब बनी हुई है, शिक्षा निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक सुगम क्षेत्रों के अटल स्कूलों में तैनात शिक्षकों की अटल की सेवाएं भी दुर्गम की सेवाओं में जुड़ने से अधिकांश सुगम के शिक्षक दुर्गम के क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं है जिसके कारण दुर्गम के अटल स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो रही है जबकि सुगम के अटल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है इससे पहले ये नियम था कि चयनित शिक्षकों को प्रोत्साहन के रूप में सुगम के अटल स्कूल में तैनात शिक्षकों की सुगम की अटल की सेवाओं को भी दुर्गम की सेवाएं माना जायेगा जबकि दुर्गम में तैनात अटल शिक्षक की एक वर्ष की दुर्गम को दो वर्ष की माना जाएगा जो उसके सेवा पोर्टल के वर्षो में जोड़े जायेंगे |      शिक्षा निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग ने शासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि सुगम के अटल स्कूलों में तैनात शिक्षकों की सेवाओं को दुर्गम की सेवाएं ना माना जाएँ , श

स्वास्थ्य योजना कार्ड को आभा आईडी से लिंक  करना हुआ अनिवार्य मंत्री जी डॉ मनसुख मंडाविया   आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आई डी सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के पास होती है यहाँ तक की छात्रों को भी  आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आई डी बनाने के लिए आदेशित किया गया है |  आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आई डी एक 14 अंकों की  संख्या होती है ये आई डी देश के सभी नागरिकों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सहेजने की अनुमति देता है  आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आई डी का एक मात्र लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को सभी लोगों तक मजबूती से पहुँचाना है |  केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने एक आदेश जारी किया है कि सभी केंद्रीय  कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड या आई डी को  आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आई डी के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको CGHS योजना के अंतर्गत योजना का लाभ लेने और भुगतान लेने में कठिनाई का सामना करना पड सकता है |  केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्र

UKSSSC हवलदार भर्ती 2024 ग्रुप सी  UKSSSC रिक्रूटमेंट- उत्तराखण्ड में निकली बम्पर भर्ती  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( UKSSSC ) ने ग्रुप सी के अंतर्गत होमगॉर्ड्स और नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में हवलदार प्रशिक्षक के कुल 24 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये है इसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2024 है | इच्छुक अभ्यर्थी  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  ( UKSSSC )  की आधिकारिक वेबसाइट SSSC.UK.GOV.IN पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकते है आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें |  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हवलदार के इन 24 पदों के लिए भर्तियां की जाएँगी जिसमे से 15 पद अनारक्षित वर्ग के लिए ,02 पद अनुसूचित वर्ग के लिए ,अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 05 पद और EWS वर्ग के लिए 02 पद है |  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जबकि इन पदों पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित

उत्तराखंड में 92000 कर्मचारी कर रहे OPS की मांग  पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों के बदले सुर  पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से आंदोलनरत है और  पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे है उनका मानना है कि NPS शेयर बाजार पर आधारित योजना है और निश्चित पेंशन राशि की मांग को पूरा नहीं करती है जबकि इसकी तुलना में पुरानी पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन राशि की मांग को पूरा करती है इसलिए पुरानी पेंशन योजना अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है , दूसरे शेयर बाजार आये दिन ऊपर नीचे होता रहता है इसलिए इस बाजार पर भरोसा करना भी कठिन है | नयी पेंशन योजना पेंशन कम इन्वेस्टमेंट योजना जैसी योजना है जिसमे आपको स्वयं अपने रिटायरमेंट के लिए अपने वेतन से ही बचत करनी है |  लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है और वे किसी भी राजनैतिक दल के झांसे में आने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे है | अकेले उत्तराखंड राज्य में ही 92 हजार सरकारी कर्मचारी वोटर्स है इनके परिवारों

केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय में क्या है अंतर केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय एक तुलनात्मक अध्ययन   केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों ही सरकार द्वारा संचालित किये जाते है और दोनों में सभी पृष्ठभूमि के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है इन स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा पर बल दिया जाता है लेकिन दोनों स्कूलों में मूल रूप से कुछ अंतर भी है आइए विस्तार से जानते है - क्या है केंद्रीय विद्यालय  केंद्रीय विद्यालय को केवी के नाम से भी जाना जाता है भारत में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना 1965 में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को लेकर की गयी थी विशेष रूप से ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हे अपने सेवाकाल में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है लेकिन बाद में केंद्रीय विद्यालयों में सभी प्रकार के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाने लगा लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है  क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है अन्य छात्रों के लिए सीट सीमित होती है ,  इन विद्या

लोकतंत्र में सबकी भागेदारी सबकी हिस्सेदारी  19 अप्रैल मतदान का दिन किया सवेतन अवकाश घोषित   भारत में पहली बार लोकसभा के आम चुनाव 1951-1952 में हुए थे इन आम चुनाव में कुल मिलाकर 53 राजनैतिक दलों ने हिस्सा लिया जिनमे से कांग्रेस राजनैतिक दल ने सबसे अधिक मत प्राप्त किये थे इस समय कुल मतदाताओं की संख्या 17.32 करोड़ थी |  उत्तराखंड में आम लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को होंगे जबकि चुनाव का अंतिम चरण जून में होगा ,ऐसे में लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने 19 अप्रैल 2024 को सवेतन अवकाश घोषित किया है सरकार के आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वो संविदा पर कार्यरत हो को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजानिक अवकाश प्राप्त होगा |  शासनादेश  उत्तराखंड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2018 की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु 19 अ

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी की अधिसूचना  केंद्रीय विद्यालयों में कल से एड्मिशन के लिए पंजीकरण शुरू  उत्तराखंड में 45 कुल केंद्रीय विद्यालय है जिनमे 45000 से भी अधिक छात्र और छात्राएं पढ़ाई करते है | लम्बे समय से अभिभावक केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए अधिसूचना का इंतज़ार कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी कर दी है ,  केंद्रीय विद्यालय संगठन  में कक्षा एक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक रहेगी जबकि कक्षा 02 और इससे ऊपर की कक्षा में एडमिशन के लिए शीघ्र ही अधिसूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी | केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर कक्षा एक प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा अब बदल दी गयी है अब नए आदेश के अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छात्र की न्यूनतम आयुसीमा 31 मार्च 2024 को 6 वर्ष होनी चाहिए |  कक्षा 01 से इतर कक्षाओं में प्रवेश के लिए भी प्रक्रिया सोमवार से ही शुरू होगी इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभिभावकों को अपने निकट के स्कूलों से संपर्क कर एडमिशन फॉर्म भरकर ऑफलाइन मोड