हिममेधा

हाई कोर्ट के दृष्टिकोण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी रेखा  आज के महंगाई के दौर में दुनियाभर में अनेक लोगों की आम धारणा है कि उनकी पत्नी भी कमाई करती हो, उनकी मान्यता ये होती है घर में काम करना ,घर संभालना कोई बड़ा काम नहीं है उनकी नज़रों में उनकी काम करने शिफ्ट या समय की भी कोई कीमत नहीं होती है | उत्तराखंड ट्रिब्यूनल के एक फैसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए हाउसवाइफ की घर संभालने की जिम्मेदारियों को अमूल्य बताते हुए कहा है कि घर सँभालने वाली गृहणियों के योगदान को किसी भी तरह से कमाई करने वाली महिलाओं के योगदान से कम नहीं आंका जा सकता है |  उत्तराखंड राज्य में ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2006 के मोटर दुर्घटना के एक मामले में जिसमे वाहन सवार महिला की मृत्यु हो गयी थी , इस गाडी का कोई बीमा नहीं कराया गया था जिसके कारण उसके परिवार को मुआवजा देने का दायित्व गाड़ी के मालिक पर आ गया था जब मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो ट्रिब्यूनल ने मृत महिला के परिवार को 2.5 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया कम  क्षतिपूर्ति के मामले को लेकर परिवार ने उत्तराखंड हा

सी टी योग्यता को बीटीसी के समकक्ष नहीं माना जा सकता है  सी टी नर्सरी योग्यता धारक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति योग्य नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि  सी टी योग्यता धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि सी टी योग्यता इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है और न ही सी टी योग्यता को BTC के समकक्ष माना जा सकता है | हाई कोर्ट ने कहा कि नर्सरी ट्रेनिंग प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को कक्षा पांच तक के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं माना जा सकता है इस आदेश के साथ ही उन  याचियों की याचिका भी ख़ारिज हो गयी है जिन्होंने सी टी योग्यता धारक होने के साथ ही सहायक अध्यापक पदों हेतु भर्ती के लिए आवेदन किया था और मेरिट में आने के बाद वे काउंसिलिंग में भी शामिल हो गए थे लेकिन प्राथमिक विद्यालयों के पदों के उनकी योग्यता अर्ह नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग ने उनको अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था तब इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के विरुद्ध हाई कोर्ट में ऑक्टूबर 17,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  अब TET हुआ अनिवार्य  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय सम्मलेन में शिक्षा  के सम्बन्ध में अनेक घोषणाएं की जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा ,  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों परिवर्तन किये है जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तात्मक सुधार हो सकेगा और शैक्षिक उन्ययन को नई ऊंचाई मिल सकेगी इसी परिवर्तन के अंतर्गत अब शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यताओं में TET परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य किया जा रहा है यानि अब कक्षा 10 से कक्षा 12 तक के अध्यापक बनने के लिए ये शिक्षक अर्हता परीक्षा अनिवार्य की जा रही है यह सब परिवर्तन  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ही किया जा रहा है इससे पूर्व केवल कक्षा 8 तक के अध्यापको के लिए ही ये अर्हता परीक्षा अनिवार्य की गयी थी |  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार जल्दी ही CTET के समान ही TET की परीक्षा में भी उम्र सीमा तय करेगी ये सभी परिवर्तन केंद्रीय स्कूलों के साथ साथ राज्य सरकारों के स्कूलों

देहरादून की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश  कल से केवल जीपीएस लगी गाड़ियां देहरादून शहर में यातायात की बदहाल व्यवस्था से हम सब वाकिफ है इसी व्यवस्था को पटरी पर लाने की एवं आमजन को सुरक्षित महसूस कराने की एक और कोशिश के तहत कल से देहरादून शहर में घंटाघर की परिधि में और परेड ग्राउंड के आसपास बिना GPS लगी यात्री गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गयी है ये सब सुरक्षा के उपायों के रूप में देखा जा रहा है | संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून ने बताया कि सभी यात्री वाहन संचालकों को 15 फरवरी तक अपने अपने वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने की समयावधि दी गयी थी जो आज पूरी हो रही है , इसके बाद यदि किसी वाहन में जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है और वह इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है तो उसका परमिट रद्द करते हुए उस पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी लेकिन बिना परमिट वाले वाहन अभी के लिए इस प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर संचालित हो सकते है |  घंटाघर की परिधि में और परेड ग्राउंड के पास सिटी बस ,निजी बस ,टेक्सी , ऑटो , विक्रम या मैजिक आदि केवल तभी आ सकेंगे जब उनके वाहन में जीपीएस लगा होगा |  संभागीय परिवहन प्राधिकरण देह

हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला  बिना गोल्डन कार्ड के भी हेल्थ योजना का लाभ  उत्तराखंड हाई कोर्ट में चली क़ानूनी लड़ाई के बाद माननीय हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के 30000 से भी अधिक पेंशनर्स को स्वास्थ्य योजना को लेकर राहत दे दी है इन पेंशनर्स की उत्तखण्ड सरकार से मांग थी कि उन्हें बिना गोल्डन कार्ड या हेल्थ कार्ड के सरकार पहले की तरह चली आ रही व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करें लेकिन उत्तराखंड सरकार सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को असीमित इलाज खर्च के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड के माध्यम से चलने वाली गोल्डन कार्ड स्कीम में ही लाना चाहती थी इस स्कीम में कर्मचारी के वेतन से ही एक निश्चित धन राशि प्रति माह कटौती की जाती है और राज्य प्राधिकरण उसी धनराशि में से सभी कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड के लिए सुविधा प्रदान करता है |  उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2021 में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की शुरुवात की , लेकिन कुछ पेंशनर्स ने पेंशन राशि से होने वाली कटौती के खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी थी अब हाई कोर्ट के आदेश

शेवनिंग छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठायें  उत्तराखंड के दस छात्रों को सरकार देगी इंग्लैंड में पढ़ने का मौका   उत्तराखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए अनेकों प्रयास कर रही है चाहे वो अटल स्कूल हो या क्लस्टर स्कूल , इससे भी आगे बढ़ते हुए अब उत्तराखंड सरकार राज्य में उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना ला रही है जिसके माध्यम से सरकारी महाविद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति के द्वारा अनेक लाभ और सुअवसर प्रदान किये जा रहे है , इस अवसर पर उच्च शिक्षा से जुडी एक संस्था ने शेवनिंग अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से उत्तराखंड के दस प्रतिभाशाली स्नातक छात्रों को यूनिटेड किंगडम में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है इन दस छात्रों में पांच बालक और पांच बालिकाएं होंगी |  शेवनिंग इंडिया पिछले चालीस वर्षो से 160 देशो के साथ काम कर रहा है ये संगठन छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र  में  इंग्लैंड के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करता है शेवनिंग इंडिया छात्रवृत्ति के माध्यम से दस छात्र एक वर्ष में छ

सीबीएसई ने गलत जानकारी देने वालो को भी चेताया सीबीएसई ने दी चेतावनी केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं कल गुरुवार 15 फरवरी से आरम्भ होने जा रही है इस बीच सीबीएसई ने X (ट्वीटर) के माध्यम से बोर्ड परीक्षार्थियों को ऐसे नकली सैंपल प्रश्नपत्रों से दूर रहने को कहा है जो ये दावा कर रहे है कि बोर्ड परीक्षा में ठीक इसी आधार पर सेट किये गए प्रश्नपत्र आएंगे ,यहां तक कि इन वेबसाइट पर प्रश्नपत्रों की वीडियोस और फोटोस भी शेयर की जाती है और इन तक पहुँचने के लिए छात्रों से पैसे का भुगतान करने को कहा जाता है | सीबीएसई ने चेताया है कि ऐसे सूत्रों से दूर रहा जाए क्योंकि ये न केवल भ्रामक है बल्कि बल्कि गैर आधिकारिक सूचना श्रोत भी है |  सीबीएसई ने ऐसे लोगो को भी चेतावनी दी है जो गलत सैंपल पेपर या प्रश्नपत्र लीक होने की फर्जी सूचना फैलाएगा , साथ ही साथ अभिभावकों को भी कहा है कि वह ऐसे किसी को भी भुगतान न करें और न ही ऐसे किसी सूचना पर विश्वास करें | सीबीएसई ने ऐसे 30 एकाउंट्स की लिस्ट जारी की है जिसमे सीबीएसई जैसे मिलते जुलते या हूबहू सीबीएसई जैसे ही लोगो या नाम

डेढ़ हजार से अधिक स्कूलों को बंद कर क्लस्टर स्कूलों में किया जायेगा शामिल    क्लस्टर स्कूलों में किया जायेगा शामिल    क्या उत्तराखंड सरकार भी सरकारी स्कूलों के निजीकरण करने की दशा में कदम बढ़ाने जा रही है राजकीय शिक्षक संघ का तो यही मानना है इसके चलते ही राजकीय शिक्षक संघ ने इस योजना का विरोध करने का भी मन बना लिया है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट की और से राज्य के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों को 20 जनवरी को एक पत्र लिखा गया है इस पत्र के साथ 15 जनवरी को सचिव श्री रविनाथ रमन की और से जारी शासनादेश की प्रति भी संलग्न है जिसमे सभी मुख्य शिक्षा अधिकारीयों को क्लस्टर स्कूलों की स्थापना के लिए जरुरी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए है |  उत्तराखंड में सरकार अब स्कूलों की संख्या को कम करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेगी इसी के अंतर्गत आधारभूत संरचना के आधार पर   डेढ़ हजार से भी अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करके उन्हें 559 क्लस्टर या एक्सीलेंट स्कूलों में शामिल किया जायेगा इन्हे उत्कृष्ट विद्यालयों की तरह से सुविधासम्पन्न बनाया जायेगा यानी अलग अलग

विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु अलग व्यवस्था     मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने की है अलग व्यवस्था   केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) की 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से आरम्भ हो रही है और सीबीएसई इसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारी भी कर रहा है | सीबीएसई में बोर्ड परीक्षा आरम्भ होते ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी शुरू हो जाता है इस बार सीबीएसई ने बोर्ड के परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पद्धति को विस्तार दिया है इसमें निम्नलिखित परिवर्तन किये गए है जिन्हे मूल्यांकन करने जाने वाले प्रत्येक शिक्षक को जानना चाहिए - प्रत्येक शिक्षक जिसे सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर परीक्षाओं के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया है उसे एक घंटे में केवल तीन उत्तर पुस्तिकाएं जांचने को दी जाएगी |  प्रत्येक शिक्षक जिसे सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर परीक्षाओं के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया वह प्रतिदिन केवल 20 मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को ही जांचेगा |  सीबीएसई बोर्ड इस बार मूल्यांकन के लिए मू

प्रधानमंत्री मोदी के बाद ये बनेगा भाजपा का चेहरा 73 वर्ष के मोदी बाद कौन लेगा उनका स्थान  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ही नहीं विदेश में भी सबसे लोकप्रिय नेता है जिनके कार्यशैली और व्यवहार पुरे विश्व में चर्चा का केंद्र रहता है ,उनके कार्यकाल में भारत देश को विश्व के पटल पर एक नयी और शीर्ष पहचान मिली है आज विश्व में भारत का मत बड़े गौर से सुना और देखा जाता है अभी नरेंद्र मोदी की आयु लगभग 73 वर्ष की है इस बार लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी की जबरदस्त जीत की उम्मीद की जा रही है यानि लगभग 79 वर्ष की आयु तक मोदी जी भाजपा में मुख्य चेहरा बने रहेंगे लेकिन इसके बाद कौन बनेगा भाजपा का चेहरा , ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है |  प्रमुख पत्रिका इंडिया टुडे के एक सर्वे मूड ऑफ़ नेशन के माध्यम से इसी प्रश्न का जबाब तलाशने की कोशिश की गयी तो जनता का मूड सामने आया | ये सर्वे 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच भारत के लगभग 36000 लोगो की रायशुमारी पर आधारित है , इस सर्वे में सबसे अधिक यानि 29 प्रतिशत भारतीय लोगों ने इस सर्वे में प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा में भारत के वर्तमान गृहमंत