हिममेधा

UPPSC PCS परीक्षा परिणाम हुए जारी उत्तीर्ण प्रतिशत मात्र 0.07 % UPPSC PCS परीक्षा  किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए कठिन परिश्रम , ज्ञान , पढ़ाई लिखाई और किस्मत सब का साथ होना चाहिये लेकिन ये अवसर सबको नहीं मिल पाता है | UPPSC PCS परीक्षा को भारत की सबसे कठिन लेकिन सबसे आकर्षक परीक्षाओं में से एक माना जाता है इसे सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक क्यों कहा जाता है देखिये पिछले वर्ष जब  UPPSC PCS परीक्षा 2023  के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे तो इसमें 5 लाख 66 हजार से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था लेकिन  UPPSC PCS परीक्षा की  प्रारंभिक परीक्षा में केवल साढ़े तीन लाख से थोड़े कम परीक्षार्थी शामिल हुए , प्रारम्भिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम आने के बाद प्री में उत्तीर्ण 4047  परीक्षार्थियों में से केवल 3658 परीक्षार्थी ही PCS की इस परीक्षा के मुख्य परीक्षा के चरण में बैठे जिनमे से मुख्य परीक्षा के बाद 451 उत्तीर्ण घोषित हुए और इनमे से भी 448 परीक्षार्थी ही साक्षात्कार के लिए पहुंचे |  448 परीक्षार्थी के साक्षात्कार के बाद जो अंतिम परिणाम में  UPPSC PCS परीक्षा का जारी हुआ उसमे के

सेक्टर मजिस्ट्रेट रोकेंगे परीक्षाओं में नक़ल  परीक्षाओं में नक़ल रोकने के लिए इन अधिकारियों को दी जिम्मेदारी   उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं 27 फरवरी 2024 से 16 मार्च 2024 तक सम्पादित होंगी जिसमे 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे , परीक्षार्थियों की ये संख्या पिछले वर्ष  की  तुलना में काफी कम है क्योंकि बड़ी संख्या में  उत्तराखंड  बोर्ड  के  स्कूलों के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में परिवर्तित हो जाने से उनका बोर्ड अब सीबीएसई  बोर्ड   हो गया है | उत्तराखंड बोर्ड के इन परीक्षार्थियों के लिए 1228 परीक्षा केंद्र बनायें गए है |   मुख्य सचिव ने उत्तराखंड के सभी तेरह जिलों में बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा केंद्रों के अनुपात में सेक्टर विभाजित करने का आदेश दिया है एक सेक्टर में 10 से 12 परीक्षा केंद्र शामिल किये जायेंगे प्रत्येक सेक्टर में जिला अधिकारी स्तर से अन्य अधिकारी , सिटी मजिस्ट्रेट , डिप्टी कलेक्टर , राजस्व विभाग के अधिकारी और इनके समकक्ष अधिकारीयों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा | इनके कार्यदायित्व में परीक्षा में नक़ल के प्रयासों को रोकना  , प्रश्नपत्रो

हाईकोर्ट के फैसले को दी गयी चुनौती  उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती  उत्तराखण्ड राज्य में पिछले कुछ समय से चलता आ रहा प्राथमिक शिक्षकों के 2600 पदों के भर्ती का मामला फिर से लटकता हुआ प्रतीत हो रहा है , अब कुछ बीएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट नैनीताल के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है | सनद रहे कि उधमसिंह नगर के बिनमाया मल की एक याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को दिए अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के आदेश के आधार पर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया था | हाई कोर्ट नैनीताल के इस निर्णय के आधार पर बी एड डिग्री धारकों की नौकरी पर अब तक संकट बना हुआ है क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में भी परिवर्तन करने की तैयारी में जुट गया है और शिक्षा निदेशालय ने उत्तराखंड शासन से इस संदर्भ में निर्देश भी मांगे है |  जब तक उत्तराखंड शासन से निर्देश मिलते और शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती नियमावली में कोई परिवर्तन करता तब तक बी एड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की तरफ से रूड़की के जयवीर सिंह ,प्

एक वर्ष में 20 भारतीय छात्रों को मिलती है ये स्कालरशिप  छात्रा को मिली 3 करोड़ की छात्रवृत्ति दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड गाजियाबाद में पढने वाली एक छात्रा आशी बंसल ने अमेरिका में पढ़ने के लिए तीन करोड़ रूपये की स्कालरशिप की हासिल की है | प्रत्येक वर्ष 20 भारतीय छात्रों को तीन तीन करोड़ की ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है | टाटा ट्रस्ट और अमेरिका की  कॉर्नेल युनिवेर्सिटी मिलकर ये स्कालरशिप देते है |  अशी बंसल ने इस छात्रवृत्ति को हासिल करने के बाद अमेरिका की आइवी लीग कॉर्नेल युनिवेर्सिटी के कॉर्नेल कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है आशी बंसल को मिली इस स्कालरशिप में चार वर्ष की पढाई करने के लिए तीन करोड़ रूपये दिए जाते है इस स्कॉलरशिप से कॉलेज की ट्यूशन फीस , हाउसिंग ,फ़ूड , किताबे और ट्रांसपोर्ट सहित सभी प्रकार के खर्च कवर किये जाते है | इस छात्रवृत्त्ति से ग्रेजुएशन की पूरी फीस भी कवर की जाती है | आशी बंसल ने 2022 की सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा में आल इंडिया लेवल पर दूसरी रैंक हासिल की थी इसके अतिरिक्त उसने कई अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड भी जीते है |  क्या योग्यता होनी चाहिए इस स्कॉलरश

कक्षा 01 से ये राज्य लागू करेगा NCERT पाठ्यक्रम  छात्र अगले सत्र से पढेंगे AI ,कोडिंग और डिजिटल लिट्रेसी  उत्तर प्रदेश सरकार अगले सत्र 2024-2025 से कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए डिजिटल लिटरसी और कोडिंग के साथ साथ आर्टिफीसियल इंटेलिजेंसी में भी पाठ्यक्रम तैयार करने में लगी है इसका सबसे बेहतर लाभ ये है ये छात्र अभी से ही डिजिटल वर्ल्ड की बारीकियों को सीखकर भविष्य में एक नया आधार पैदा करने में सक्षम हो सकेंगे वैसे भी डिजिटल वर्ल्ड की आभासी दुनिया में रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं दिखाई देती है इसको लेकर NCERT ने भी अपने स्तर से तैयारी तेज़ कर दी है हाल ही में NCERT का एक दल आंध्र प्रदेश गया है जहाँ उसने इससे जुडी जानकारियां एकत्र की है जिनके उपयोग और समायोजन से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र 2024 -2005 से डिजिटल लिटरेसी की नीव रखी जाएगी |  उत्तराखंड शिक्षा विभाग को भी कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए डिजिटल लिटरसी और कोडिंग के साथ साथ आर्टिफीसियल इंटेलिजेंसी में भी पाठ्यक्रम तैयार करने प्रयास शुरू करने चाहिए क्योंकि भविष्य में डिजिटल भारत के योगदान में इन्ही छा

सीबीएसई ने नियमों का हवाला देकर किया इंकार दस वर्ष का छात्र देना चाहता है दसवीं की बोर्ड परीक्षा, क्या एक दस वर्ष का छात्र दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकता है क्या कहता है इस बारे में नियम ?  दस वर्ष के एक छात्र ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल किये जाने को लेकर अनुमति मांगी है जिस बारे में  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने निर्देशित किया कि 14 वर्ष से कम उम्र में दसवीं की कक्षा में नामांकन नहीं किया जा सकता है इसके बाद छात्र के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि साढ़े पांच वर्ष की आयु में कक्षा चार में जाँच परीक्षा सर्वोच्च अंकों में उत्तीर्ण करने के बाद समीर राज का नामांकन किया गया | पिछली कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर साढ़े नौं वर्ष की आयु में उसे कक्षा 9 में प्रोन्नत किया गया अब उसे अगले वर्ष कक्षा दसवीं में शामिल होना है अतः   केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) उसे परीक्षा में नामांकन की अनुमति प्रदान करें |  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की और से  कहा गया है कि छात्र का कक्षा

CCL और EL के संदर्भ में मिली अच्छी खबर  मुख्यमंत्री जी ने की कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणायें  माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने राजकीय कर्मचारी संघ की दो महत्वपूर्ण मांगों पर कार्यवाही की है |अब से पहले उपार्जित अवकाश (EL) की यह व्यवस्था थी कि पहले तीन सौं दिन के  उपार्जित अवकाश (EL) जमा होने पर कर्मचारी को वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान मिलने वाली  उपार्जित अवकाश (EL) इसी समयावधि में लेनी होती थी ऐसा ना करने की स्थिति में ये  उपार्जित अवकाश कालातीत माने जाते थे अथवा लैप्स हो जाते थे लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की घोषणा उपरांत कर्मचारी अपनी 31 दिनों की  उपार्जित अवकाश (EL) एक साथ एक वर्ष में कभी भी ले सकते है ये पहले वाले से प्रतिबन्ध से बाहर कर दी गयी है |   दूसरी बड़ी घोषणा ये है कि उत्तराखंड में महिला कर्मचारियों को एक निश्चित आयु सीमा तक के दो बच्चों की परवरिश और देखभाल के लिए दो वर्ष की (वेतन बिना कटौती ) बाल्य अवकाश की सुविधा दी हुई है लेकिन इस में अप्रैल 2023 में वर्तमान सरकार ने कुछ परिवर्तन का फैसला किया था जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे इस फैसले के अनुसार महिला कार्मिक

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कर ली है तैयारी  मदरसे करेंगे NCERT की पुस्तकें लागू   उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से देहरादून ,हरिद्वार और उधम सिंह नगर स्मार्ट मदरसे बनाये गए है अगले सत्र से  त्तराखंड वक्फ बोर्ड इनमे NCERT की पुस्तकें लागू का रहा है जिसकी सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्लिम छात्र अब संस्कृत की भी शिक्षा लेंगे |  त्तराखंड वक्फ बोर्ड के अनुसार इनमे सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जाएगी जैसे स्मार्ट क्लास और अन्य मूलभूत सुविधाएँ |  जल्दी ही  त्तराखंड वक्फ बोर्ड की उत्तराखंड शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत के साथ एक मीटिंग होनी है इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से  मान्यता कैसे  ली जाएगी इस पर भी बात हो सकती है इस पूरी प्रक्रिया के बाद फरवरी में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जाएगी इसकी मॉनिटरिंग विभाग द्वारा की जाएगी |  YOU MAY ALSO LIKE IT- कब जारी होंगे CBSE के 10 और 12 बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र  उत्तराखंड सरकार देगी सब्सिडी , अपने घर में लगवाए सोलर वाटर हीटर  उत्तराखंड में खाली पड़ें इण्टर कॉलेज के प्रधानाचा

बिहार के शिक्षा विभाग में बवाल  NEVER STOP LEARNING क्या होगा जब जिला अधिकारी के आदेश और अपर मुख्य सचिव के आदेश में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास हो जाये , ऐसे में किसके आदेश को सर्वोपरी माना जाना चाहिए  | बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुपालन में पटना के जिला शिक्षा अधिकारी ने शीतलहर के दौरान भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी किया , दूसरी तरफ जिला अधिकारी पटना ने अपने पूर्व के आदेश जिसमे कहा गया था कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शीतलहर के चलते बंद रहेंगे लेकिन  अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आदेश पर मंगलवार को जब स्कूल खोले गए तो जिलाधिकारी पटना ने इसे अपने आदेश से जारी धारा 144 का उल्लंघन करार दिया जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है इसमें अंतर्गत 6 महीने की जेल और 1000 रूपये जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते है |  आज सुबह जब एक मीडिया टीम निरीक्षण करने एक स्कूल पंहुची तो देखा कि स्कूल के अध्यापकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में स्कूल तो खोले दिए है लेकिन छात्रों की संख्या शून्य है या

CBSE एडमिट कार्ड बोर्ड परीक्षा 2024  CBSE के 10 और 12 बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) की कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षायें अगले महीने की 15 तारीख से आरम्भ होने जा रही है , परीक्षा की दृष्टि से सभी छात्र अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में पुरे मन से लगे है इसलिए सभी बोर्ड परीक्षार्थियों की निगाहें इस बात पर भी लगी है कि  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) की और से बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र कब जारी किये जायेंगे और ये प्रवेश पत्र विद्यालय की तरफ से वितरित किये जायेंगे या परीक्षार्थी को स्वयं ही आधिकारिक वेब साइट से डाउनलोड करने होंगे ?  पिछले वर्ष  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की और से बोर्ड परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र फरवरी माह में जारी किये गए थे ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र फरवरी में जारी किये जा सकते है सभी बोर्ड परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र स्कूल से ही प्राप्त करेंगे और सभी इस बात की भी जाँच कर लेंगे कि उन्हें जो प्रवेश पत्र मिला है उस पर अंकित नाम ,अनुक्रमांक, परीक्षा केंद

2024 की बोर्ड परीक्षा में मिलेगा सुविधा और छूट का लाभ  सीबीएसई ने विशेष आवश्यकता वाले बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए पोर्टल खोला    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड के कक्षा दस और बारह के परीक्षार्थियों के लिए 2024 में होने वाली परीक्षा के दौरान CWSN या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाएँ और छूट देने के परीक्षा संगम पोर्टल पर एक विंडो खोली है जिसमे सभी स्कूलों को  अपने  अपने स्कूल की   CWSN या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या और स्थिति को अपडेट करने के लिए निर्देशित किया है इसके लिए स्कूल को परीक्षा संगम पोर्टल पर जाकर या parikshasangam.cbse.gov.in वेब पेज पर जाकर   CWSN या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या और विवरण को फीड कर सम्बंधित कागजात , अनुरोध पत्र और प्रपत्र भी अपलोड करना होगा |  इसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी 2024 तक है इसके बाद किसी भी प्रकार के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भेजे गए छूट के आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा | इस पोर्टल पर   स्कूल से सम्बंधित CWSN या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची के सम्मुख विकलांगता श्रेणी के छात्रों को उनकी विकलांगता