हिममेधा

  इस तिथि को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ  सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ  उत्तराखंड अपर सचिव और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के बीच हुई एक मीटिंग में राज्य कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पर सहमति बन गयी है , इस मांग के अंतर्गत अब राजकीय सेवा में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले उत्तराखंड राज्य के सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा अब से पहले ये लाभ केवल 01 जनवरी और 01 जुलाई को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को मिलता था जिसका काफी समय से विरोध होता आया है क्योंकि केवल 01 दिन के कारण 60 वर्ष तक विभाग की सेवा करने वाले कर्मचारी को वेतनवृद्धि न दिया जाना ना केवल अव्यवाहरिक प्रतीत होता है बल्कि तार्किक भी नहीं है  | इस नियम के बन जाने से राज्य के अनेक कार्मिकों को आर्थिक लाभ हो सकेगा |  इस मीटिंग में इसके अतिरिक्त भी अनेक मांगो पर अपर सचिव महोदय ने न केवल सकारत्मक रुख दिखाया है बल्कि वित्त विभाग को वित्त सम्बन्धी मामलों पर जल्दी ही प्रस्ताव भेजने की बात भी कही है , इस मीटिंग में वेतन विसंगति दूर करने के मामले ,गोल्डन कार्ड प

बिना प्रभारी प्रधानाचार्य के कौन करेगा विवेकाधीन अवकाश स्वीकृत  शिक्षा महानिदेशक का औचक निरीक्षण राजकीय शिक्षक संघ आज कल शिक्षकों के हितों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और हम सब उसके सदस्य होने के साथ साथ उसके लिए एक बड़ा हथियार भी है अभी एक दिन पूर्व ही शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी ने उत्तरकाशी जिले के एक प्रमुख अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज उत्तरकाशी का औचक निरीक्षण किया है इस बीच उन्होंने स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर सहित छात्रों की नोट बुक भी चेक करते हुए शिक्षकों को भी उचित निर्देश दिए है , उन्होंने बच्चो को अच्छी हैंड राइटिंग लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया तथा शिक्षकों की भी प्रशंसा की |  पूरे प्रदेश में आजकल प्रभारी प्रधानाचार्यों ने अपने प्रभारी प्रधानाचार्यों के दायित्वों का त्याग किया हुआ है जिसके कारण शासन को सूचनाएं मिलने में भी समस्या आ रही है और विद्यालयी स्तर पर भी कई प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है इन्ही समस्याओं के दृष्टिगत अभी खंड शिक्षा अधिकारी चम्पावत ने दिनांक 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार के विवेकाधीन अवकाश के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये है सभी अध्यापक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में स्कूली पाठ्यक्रम हो रहा है संशोधित  NCERT की पाठ्यपुस्तकों में शामिल हो सकते है  जुलाई 2023 में गठित 19 सदस्यी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति (NSTC) के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम संशोधन पर पैनल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है फिर इसी के अनुरूप कक्षा 3 से कक्षा 12 तक की पाठ्पुस्तकों में परिवर्तन किया जा सकता है |  NCERT के चैयरमेन सी इस्साक ने कहा की पैनल की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है अगले सत्र यानि 2024 - 2025 से ही इसे लागू करने की योजना है | पैनल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों में विद्यालयों की दीवारों पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूत्र लिखना, कक्षा 3 से 12 तक की पुस्तकों में हिन्दू राजाओं की जीत को भी उचित स्थान देना और पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों को भी पाठ्यक्रम से शामिल करना है जिससे की छात्र अपनी किशोरावस्था में ही सदाचार,अपने राष्ट्र के प्रति आत्मसम्मान,देशभक्ति और गौरव की भावना को विकसित होते हुए देख सकेगा लेकिन इसके लिए उसे अपनी संस्कृति की जड़ों को समझना

शिक्षा विभा जल्दी ही सकता है कोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लिकेशन  शिक्षा महानिदशक श्री बंशीधर तिवारी  कई महीनो से चल रहे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आंदोलन का असर अब सरकार पर दिखना शुरू हो गया है सोमवार को शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी के साथ हुई वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है जिसमे प्रमुख मांग शिक्षकों की  पदोन्नति  को लेकर भी है , प्रदेश में पहली बार सरकार पदोनन्ति को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है निसंदेह ये शिक्षक समूह की बड़ी जीत है | शिक्षा विभाग मंगलवार को माननीय हाई कोर्ट में एक मोटिफिकेशन याचिका दायर कर सकता है जिसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को अधिकृत किया गया है | इसके बाद  पदोन्नति  की राह देख रहे 2250 से अधिक शिक्षकों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जागने की आशा की जा रही है |   क्या होती है मोटिफिकेशन याचिका - लोक सेवा प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि वो तीन महीने के भीतर वरिष्टता सम्बन्धी विवाद को निपटाएं लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर पाया जिसके बाद प्रेमलता बोड़ाई और अन्य लोग इस मांमले में 21 अप्रैल 2022 में कोर्ट चले गए | अब शिक्षा सचिव ने इस मामले में  21 अप्

परीक्षार्थियों का होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 में फ्रॉड रोकने को  सीबीएसई बोर्ड  हाई टेक कदम उठाने पर काम कर रहा है जिसमे सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शामिल है इसे देश के लगभग 17 लाख से अधिक परीक्षार्थियों और 1500 परीक्षा केद्रों पर लागू किया जाना है इसके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है |  सीबीएसई पूरे देश में कई प्रकार की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफ लाइन मोड में संपन्न करवाता है और पूरे देश में इससे सम्बद्ध स्कूल फैले है जिनमे उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कॉलेज भी शामिल है | परीक्षा में नक़ल और फ्रॉड को रोकने के लिए सीबीएसई परीक्षा के दौरान प्रति परीक्षा 1500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगा | सीबीएसई के सर्कलर के अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर एक डिजिटल क्यू आर कोड या बार कोड अंकित होगा जिसके कारण प्रत्येक परीक्षार्थी की सीबीएसई द्वारा प्रदत्त परीक्षार्थी की डिटेल्स को बार कोड या क्यू आर कोड की सहायता से ऑटोमैटिक रुप से प्राप्त कर परीक्षार्थी

35 सूत्रीय मांग को लेकर शिक्षक संघ ने हल्ला बोला  राजकीय शिक्षक संघ   उत्तराखंड प्रदेश में पिछले कई वर्षो से माध्यमिक स्तर पर न तो सहायक अध्यापक पद से प्रवक्ता पद के लिए और न ही प्रवक्ता पद से हेड मास्टर पद के लिये पदोनन्ति हुई है पिछले कई वर्षो से पदोनन्ति की आस लिए कई शिक्षक साथी भारी मन से सेवानिवृत भी हो चुके है लेकिन शिक्षा मंत्रालय को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है | अब राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने इसके लिए आरपार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है जिसमे पुरे प्रदेश के शिक्षक साथी राजकीय शिक्षक संघ के साथ एकजुट दिखाई दे रहे है |  राजकीय शिक्षक संघ ने इससे पहले भी कई स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों से वार्ता की है लेकिन कोई हल नहीं निकलता देख अब  राजकीय शिक्षक संघ दूसरे तरीके अपनाने को मजबूर हुआ है |  पदोन्नति और यात्रावकाश को बहाल करने साथ साथ अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षक अब सरकार से अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में है , इस कड़ी में  राजकीय शिक्षक संघ ने मंत्रालय के आदेश के बावजूद शिक्षा निदेशालय पर तालाबंदी करने के बाद अगले चरण के आंदोलन को शुरू कर दिया है इस