हिममेधा

अन्यथा की दशा में प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो जाएगी रद्द   गाइडलाइन्स की जारी सीबीएसई के प्रक्टिकल्स एग्जाम 01 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक चलेंगे इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है ये पूरी जानकारी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है |  अब सीबीएसई ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए जरुरी दिशा निर्देशों की एक 130 पेज से भी  अधिक पन्नों की बुकलेट जारी की है जिसमे प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए सभी जरुरी निर्देश लिखें गए है ये निर्देश गाइडलाइन्स स्कूलों के साथ साथ परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भी है इसमें साफ़ साफ़ लिखा है कि इन निर्देशों को न मानने पर सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द भी कर सकता है |  सीबीएसई ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कहा है कि वो प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए लैब को तैयार रखें और बाह्य परीक्षक को निर्देश है कि वो लैब में उपलब्ध उपकरण और रसायन सामग्री की उपलब्धता एक दिन पहले सेंटर पर जाकर स्वयं देख लें | सीबीएसई ने स्कूलों को भी निर्देशित किया है कि छात्र संख्या 30 से अधि

इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) पोर्टल पर अनदेखी का मामला  माध्यमिक शिक्षा निदेशक  उत्तराखंड सरकार निरन्तर अपनी कार्यशैली से डिजिटल फ्रेंडली होने का प्रयास कर रही है, इसी क्रम कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड वित्त विभाग की और से CTS के स्थान पर इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम(IFMS) लागू किया गया था जिसके बाद वित्त की कार्य योजना में न केवल तेजी आयी बल्कि कार्य सिस्टेमेटिक रूप से भी होने लगा और रिकॉर्ड रूम भी अपडेट रहने लगा |  अभी हाल ही में कुछ जनपदों में मुख्यालय स्तर से कार्मिकों के वेतन आहरण ,भत्तों , वेतन स्लिप और GPF/CPSN लेखा डिटेल्स आदि के कार्यो के लिए  इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) पोर्टल पर अनदेखी का मामला उजागर हुआ है जिसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कठोर आपत्ति जताते हुए तत्काल आदेश जारी किये है | माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने चार जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों जिनमे उधम सिंह नगर ,देहरादून,उत्तरकाशी और हरिद्वार शामिल है इसके अतिरिक्त सात जनपदों के 28 खंड शिक्षा अधिकारीयों के भी वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये है 

31 दिसंबर तक करे अपनी चल अचल संपत्ति घोषित   योगी सरकार ने दिया शिक्षकों को सख्त आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के कारण पुरे देश में छाये रहते है अभी हाल ही में उनके एक आदेश ने शिक्षक और शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के माथे पर भी बल ला दिए है उनके आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी अपनी सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल दर्ज कर दे ,जो कर्मचारी ऐसा नहीं करते है उसे 01 जनवरी 2024 से ना तो किसी प्रकार की पदोन्नति दी जाएगी ना ही कोई किसी प्रकार का सरकारी लाभ मिल सकेगा |  जिला विद्यालयों निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारीयों की और से सभी प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक विद्यालयों को पत्र जारी किये गए है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के 18 अगस्त 2023 के आदेश पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी कर्मचारी और अधिकारी  अपनी सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति का विवरण  मानव सम्पदा पोर्टल पर निर्धारित तिथि यानि 31 दिसंबर तक  अनिवार्यतः फीड कर दें ऐसा न करने को सरकार के आदेश का उल्लघन माना जायेगा और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की

परियोजना संख्या-   उपभोक्ता के अधिकार  परियोजना कार्य -उपभोक्ता के अधिकार  परियोजना का नाम-                                उपभोक्ता के अधिकार          परियोजना का उद्देश्य -  उपभोक्ता के अधिकार पर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सकारात्मक और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करना है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उपभोक्ताओं के लिए उचित जानकारी और शिक्षा प्रदान करेंगे ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और उन्हें सुरक्षित विकल्पों का चयन करने में सक्षम हों। इस परियोजना के कुछ मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं: जागरूकता बढ़ाना: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना और उन्हें बुनियादी ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना: उपभोक्ताओं को सकारात्मक खरीददारी और उपयोग के लिए स्थायी शिक्षा प्रदान करना। शिकायत समाधान: उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और निष्कर्ष समाधान करना। अनैतिक व्यापार से बचाव: उपभोक्ताओं को धन और सेवाओं की योजनाओं को समझने में मदद करना और अनैतिक व्यापार अमलों से बचाव करना। समाज में जागरूकता फैलाना: उपभोक्ता सचेतता को बढ़ाने के लिए समुदायों में शिक्षा और जागरूक

कार्मिक,विधि और न्याय विभाग से सम्बंधित संसदीय समिति ने की थी सिफारिश महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी  कार्मिक, लोक शिकायत ,विधि और न्याय विभाग से सम्बंधित एक संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कार्मिक मंत्रालय को हितधारकों से मंत्रणा करके कार्मिक महिलाओं हेतु एक मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने की सिफारिश की थी जिसमे उस समय में परेशानियों का सामना करने वाली महिलाओं को सामान्य अवकाश पर रहने की अनुमति देने की बात कही गयी थी |  इससे सम्बंधित मुद्दे पर आज संसद में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जब एक समिति ने मासिक धर्म अवकाश पर अपनी रिपोर्ट रखी | कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार ने कहा कि महिला सरकारी कार्मिकों के लिए विशेष दृष्टि से मासिक धर्म अवकाश एक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दा है और इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे बेहतर तरीके से विचार विमर्श कर सिफारिश कर सकता है |  संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म के समय में अधिकतर महिलाओं को कमजोरी या शरीर में थकावट जैसी स्वास्थ्य समस्याएं रहती है जिसके कारण वो अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक क्षमता व दक्षता के

सीबीएसई ने परीक्षा स्कीम जारी की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम 2023-24    सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानि सीबीएसई ने 10 वी और 12 वी की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि का आज शाम एलान कर दिया है , सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जारी नोटफिकेशन के अनुसार कक्षा 10 की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी , इसी प्रकार से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल चलेगी |  सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की  स्कीम का इंतज़ार पिछले तीन हफ़्तों से किया जा रहा था इसी क्रम में अवगत कराया जाता है की अगले माह से सीबीएसई की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी सम्पादित होंगी |  परीक्षा कार्यक्रम हाई स्कूल के लिए इस लिंक पर जाएँ  परीक्षा कार्यक्रम इण्टरमीडिएट  के लिए इस लिंक पर जाएँ  CBSE के नोटिफिकेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें   YOU MAY ALSO LIKE IT- सामाजिक विज्ञान प्रोजेक्ट कार्य - यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय  अटल स्कूलों पर हुए अभिभावकों के सर्वे में खुले कई राज  फाइनेंसियल फ्रॉड को रोकने की लिए मोदी सरकार लायी है अचूक उपाय  उल्का पिंड और ब्लैक होल में क्या अंतर है  शैक्षिक उन्

संसद में  पुरानी पेंशन योजना पर  पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र ने कहा  केंद्र सरकार का नया अपडेट   पुरे भारत वर्ष के सरकारी कर्मचारी इस समय पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत  है लेकिन केंद्र सरकार कर्मियों की ये मांग मानने के लिए तैयार होती नहीं दिख रही है अभी हाल ही दिल्ली की विशाल रैली के बाद भी सरकार अपने रवैये पर अडिग है , उसके ऊपर से राजस्थान,मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मिला बहुमत भी कही न कहीं केंद्र सरकार की नीतियों के हित में दिखाई दे रहा है |  11 दिसंबर 2023 को संसद में पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार से पूछे गए एक सवाल के जबाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा की उनके पास पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर अनेक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है लेकिन केंद्र सरकार ये बात साफ़ करना चाहती है कि 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए केंद्रीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है |  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना को 22 दिसंबर 2003 को एक अधिसूचना जारी करके लागू किया गया था

लखनऊ उच्च न्यायालय की टिप्पणी बनेगी उदाहरण एक ही स्थान पर तैनाती के सम्बन्ध में हाईकोर्ट की टिप्पणी  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले हफ्ते अपने एक  अहम्  फैसले में  सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के सम्बन्ध में 36 से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए एक अहम् निर्णय देते हुए आने वाले भविष्य के लिए भी एक उदाहरण सेट किया है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी सरकारी विभाग में पति और पत्नी दोनों कार्यरत है तो उनके एक ही स्थान पर ट्रांसफर या तैनाती पर विचार किया जा सकता है लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये उनका अपरिहार्य अधिकार नहीं है बल्कि ये तैनाती केवल तभी संभव है जब इस कार्य से किसी भी प्रकार से प्रशासनिक आवश्यकताओं या व्यवस्थाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है इस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट ने  सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती को उनका अधिकार मानने से साफ़ साफ़ इंकार कर दिया है बल्कि इसे सरकारी मशीनरी की व्यवस्थाओं से जोड़कर प्रशासनिक कार्यों को अधिक महत्व दिया है   |   एक साथ 36 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये बात

अब दून स्कूल भी बनेगा को-एड  12 लाख फीस वाला स्कूल  उत्तराखंड में  दून स्कूल ऑफ़ देहरादून पुरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है 1935 में स्थापित  दून स्कूल ऑफ़ देहरादून की स्थापना एक ऐसे स्कूल के रूप में की गयी थी जो पुरे भारत के सभी वर्गो के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी और आकर्षित करेगा और वास्तव में इस स्कूल में प्रवेश पाना प्रत्येक छात्र का सपना रहा है इस स्कूल ने पूर्व छात्रों के रूप में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी , कांग्रेस राजनैतिक दल के नेता श्री राहुल गांधी ,संजय गांधी , लेखक विक्रम सेठ, मशहूर फैशन डिज़ाइनर तरुण तहिलियानी ,वरिष्ठ पत्रकार करण थापर ,पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह , NDTV के संस्थापक प्रणव रे ,TV कलाकार अनीश कपूर जैसे दिग्गज व्यक्तित्व को संवारा है और वर्तमान में प्रियंका गाँधी के पुत्र  वढेरा भी इसी स्कूल से पढ़ें है |  उत्तराखंड में स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित UKGIS में पहुंचें  दून स्कूल ऑफ़ देहरादून  के चैयरमेन श्री अनूप सिंह बिश्नोई ने बताया कि  दून स्कूल ऑफ़ देहरादून के 90 वे स्थापना दिवस पर  दून स्क