हिममेधा

शनिवार को आदेश हो सकता है जारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विभिन्न संगठनो का दबाव काम आया और उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के लिए  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी है इस मांग के पूरा होने का इंतज़ार राज्य के कर्मचारी पिछले कई महीनों से कर रहे थे इससे पहले दिन उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते की मांग को पूरा करने की मांग की थी |  केंद्र के समान ही अब उत्तराखंड के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ जनवरी के वेतन में लगाकर दिया जा सकेगा जबकि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के महंगाई भत्ते का अवशेष GPF और NPS में नियमानुसार जनवरी माह के वेतन में जुड़ कर या GPF निधि में जोड़कर दिया जायेगा |  YOU MAY ALSO LIKE IT- भारत का ये शिक्षा बोर्ड है 100 वर्ष से भी पुराना, दुनिया के सबसे पुराने शिक्षा बोर्ड में से है एक  राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा- 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद केंद्र सरकार ने राज्य में स्कूलों में प्रवेश की आयुसीमा को लेकर किया आदेश, कई राज

शिक्षक संघ के चुनाव में डेलीगेट का नियम होगा निरस्त   शिक्षक संघ के चुनाव में मताधिकार  उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत की सहमति के बाद अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट ने राजकीय शिक्षक संघ से इस संदर्भ में प्रस्ताव देने के लिए कहा है जिसके बाद ये अब सुनिश्चित माना जा रहा है कि  राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में अब डेलीगेट भेजने की प्रथा और नियम निरस्त माने जायेगें , अब तक ये नियम था कि राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में केवल शिक्षकों के प्रतिनिधि या डेलीगेट ही प्रतिभाग करते थे यदि किसी विद्यालय में 20 अध्यापक कार्यरत है तो डेलीगेट के रूप में केवल 2 अध्यापक ही राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में प्रतिभाग करेंगे दूसरे शब्दों में 10 अध्यापकों पर केवल एक अध्यापक ही डेलीगेट के रूप में राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में भाग ले सकता था लेकिन अब ये नियम बदलने वाला है अब सभी अध्यापकों को राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में प्रतिभाग करने का मौका देने के लिए कवायद शुरू हो गयी है |  शिक्षक संघ से संविधान में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव माँगा गया है साथ ही सभी शिक्षकों को मत देने के अधिकार

सीबीएसई को भी पीछे छोड़ा इस बोर्ड ने, दुनिया में है नंबर 01   ये शिक्षा बोर्ड है 100 वर्ष से भी पुराना वर्ष 2000 में उत्तराखंड के गठन से पूर्व रामनगर बोर्ड कार्यालय इसी शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ा था यूनिटेड प्रोविन्सेस लेजिस्लेटिव कौंसिल के एक्ट के माध्यम से वर्ष 1921 में भारत में  उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड  की स्थापना की गई , उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने अपनी सबसे पहली परीक्षा अंग्रेजों के ज़माने में वर्ष 1923 में आयोजित की थी, ये बोर्ड भारत के उन शिक्षा बोर्ड में से है जिन्होंने शुरुवात से ही 10+2 के सिस्टम को अपनाया। इस बोर्ड के पहले यानि 1923 के पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाएं प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती थी |  आज इस शिक्षा बोर्ड ने 104 वर्ष पुरे कर लिए है वर्तमान में भारत में 75 से भी अधिक एजुकेशनल बोर्ड है इन शिक्षा बोर्ड में कुछ नेशनल लेवल के है तो कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी है जैसे सीबीएसई और CISCE राष्ट्रीय बोर्ड है जबकि IB अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है इसके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों के अपने शिक्षा बोर्ड भी है जैसे उत्तराखंड का अपना उत्तराखंड शिक्षा

अपने बच्चों को सफाई का पाठ घर से ही सीखायें उद्योगपति आनन्द महिन्द्रा ने चीनी स्कूल की वीडियो शेयर  भारत के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा & महिंद्रा कंपनी के मालिक अक्सर सोशल मिडिया पर एक्टिव रहते है , उनके X प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोवर्स है , आनंद महिंद्रा अपने फॉलोवर्स के साथ विचारशील संदेशों और प्रगतिशील मुद्दों पर हमेशा बातचीत करते रहते है मै भी X प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों फॉलोवर्स में से एक फॉलोवर हूँ | पिछले दिनों आनंद महिंद्रा जी ने एक चीन के स्कूल का वीडियो शेयर करते हुए अपने दिल की बात बड़ी संजीदगी से रखी जिसमे स्वच्छता पर बात की गयी थी कि कैसे स्वच्छता को कर्तव्य न बनाकर उसे छात्रों में एक आदत के रूप में विकसित करना चाहिए और बच्चो में ये आदत पैदा करने की जिम्मेदारी न केवल स्कूली स्तर पर विकसित की जाएँ बल्कि इसकी शुरुवात मातापिता को अपने बच्चो के साथ घर से ही करनी चाहिए | उन्होंने चीन के इस किंडरगार्डन स्कूल का वीडियो भी शेयर किया है |  आनंद महिंद्रा ने पूछा कि क्या भारतीय स्कूल इस स्कूल से प्रेरणा लेकर अपने छात्रों को ऐसे कार्यों के प्रति प्रेरित कर सकते है इस वीडियो में एक ट

क्या उत्तराखंड सरकार भी 22 जनवरी को अवकाश घोषित करेगी ? श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश की घोषणा की है इसके साथ साथ सभी सरकारी भवनों को सजाने और आतिशबाजी करने के आदेश भी दिए गए है | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने अयोध्या में स्वच्छता का कुम्भ मॉडल लागु करने के आदेश के साथ ही स्वच्छता अभियान चलाने के आदेश भी दिए है | इस दिन राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि प्रदेश निवासी इस दिन अपने अपने घरों में पूजा अर्चना और दीये जलाकर दीपावली जैसा उत्सव मनाने को उत्साहित है इसलिए इस दिन शिक्षण संस्थाओं को बंद रखा जाये |  कुछ इसी तरह की मांग उत्तराखंड के लोग भी अपनी सरकार से कर रहे है क्योंकि उत्तराखंड में भी उत्तरायणी पर्व से लेकर अगले 9 दिनों तक भगवन श्री राम के नाम का जयकार होने वाला है उत्तराखंड भी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सरकारी आदेशों के अनुपालन में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करेगा | 14 जनवरी को उत्तरायणी पर्व है और इस दिन ही भगवान श्

एकेडमिक्स फॉर नेशन ने शुरू किया अभियान  लोकसभा चुनाव 2024  पिछले कुछ वर्षो में भारत ने विश्व जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है आज भारत के दृष्टिकोण को पूरा विश्व प्रभावशाली नजरिये से देखता है |  एक प्रभावशाली नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने  भारत की  जो छवि विश्व के सम्मुख बनाई है है वो किसी सपने से कम नहीं है |  लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां भी तेजी पर है ऐसे में शिक्षक और शोधार्थियों के मध्य काम करने वाले संगठन एकेडमिक्स फॉर नेशन   ने भारत के बौद्धिक वर्ग को मोदी सरकार की पिछली दस वर्षों की उपलब्धियों को बताने के लिए एकेडमिक्स फॉर नमो   के नाम से बड़ा अभियान आरम्भ किया है  इसके माध्यम से भारत देश के सभी शैक्षिणिक और शोध से जुड़े हुए शिक्षकों ,शोधार्थियों और छात्रों को मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों के कार्यों को विस्तार से बताया जाएगा , इस अभियान से भारत के सभी  विश्वविद्यालयों , IIT ,IIM , IIMC और सभी कॉलेजेस और शोधशालाओं के शिक्षकों एवं छात्रों को जोड़ा जायेगा , इसके अंतर्गत देश भर से 5000 शिक्षक और शोधार्थियों की एक टीम तैयार की जा रही है जो इस अभियान को गति देगी | अब तक

राज्य लोक सेवा आयोग ने किया पाठ्यक्रम तैयार प्रधानाचार्य के 692  पदों पर होगी विभागीय भर्ती  उत्तराखंड राज्य के इण्टरमीडिएट स्कूलों में कई वर्षो से प्रधानाचार्य के पद रिक्त है जिन पर व्यवस्था के रूप में स्कूल के वरिष्ठ प्रवक्ता कार्यभार संभाल रहे है जिसके कारण ना केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि शैक्षिणिक स्तर पर भी व्यवहारिक समस्याएँ आ रही है क्योंकि कई स्कूलों में तो वैसे ही टीचिंग स्टाफ और क्लेरिकल स्टाफ की कमी है जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी होता है वजह प्रभारी प्रधानाचार्य को प्रशासनिक कार्यो को भी समय देना पड़ता है लेकिन जल्दी ही इस समस्या से निजात मिलने वाली है क्योंकि सरकार ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को 692 प्रधानाचार्यों के पदों पर विभागीय भर्ती के लिए अधियाचन भेजा था जिस पर जल्दी ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने  वाले है |  उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग ने इस विभागीय भर्ती के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजा है शासन से मंज़ूरी मिलते ही आवेदन पत्र मांगे जायेंगे | इंटरमीडिएट स्कूलों में प्रधानाचार्य के 1385 पदों में से 1024 पद सालों से रिक्

डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कोर्स होगा एकीकृत रूप में शुरू  सीबीएसई शामिल करेगा ये पाठ्यक्रम  केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से एफिलेटेड स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्रों को अब पांच मुख्य विषयों के साथ एकीकृत रूप में आपदा प्रबंधन का पाठ भी पढ़ाया जाएगा , समय की मांग को देखते हुए इसमें इस बार आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को एकीकृत रुप से शामिल किया गया है |  आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की नवीनतम अवधारणा छात्रों को आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की तैयारी , आपातकालीन आपूर्ति किट तैयार रखने और आपदा से निपटने का पूर्व अभ्यास पर केंद्रित है , इसका एक उदेश्य आम नागरिक के रूप में आपदा के समय जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना, और आपदा शमन के लिए उचित प्रतिक्रिया देने के अभ्यास पर भी केंद्रित है | सीबीएसई ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि NCERT पाठ्यपुस्तकों में कक्षावार और विषयवार इस पाठ्यक्रम को कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा , इन पाठों को  आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी आर आर) से जोड़ने के लिए कक्षा 6 से 10 तक पढायें जाने वाले पांच मुख्य विषयों  हिंदी ,अं

क्या होगा आधार, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश  वरिष्ठता सूची बनाने पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला  पूरा मामला 2014 में एक व्यायाम शिक्षक ने अपनी पदोन्नति को लेकर दायर याचिका के सम्बन्ध में हाईकोर्ट के निर्णय से जुड़ा है , शिक्षक ने माननीय हाईकोर्ट से कहा था कि उनसे बाद में नियुक्त हुए शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया गया है जबकि उनका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है , इस पर दिल्ली सरकार को कोर्ट ने तलब किया तो दिल्ली सरकार ने जवाब में कहा कि महिला शिक्षकों को अलग  वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नत किया जाता है जबकि पुरुषों की वरिष्ठता सूची अलग से बनायीं जाती है तो कोर्ट ने इस पर दोनों पक्षों की बात सुनकर दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि पदोन्नति के लिए महिला पुरुष में भेदभाव का कोई आधार नहीं है पदोन्नति के लिए महिला और पुरुषों की अलग अलग वरिष्ठता सूची बनाना और पदोन्नति देना पूरी तरह से गैर क़ानूनी है |  माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि महिला पुरुषों की एक ही वरिष्ठता सूची बनाई जाये और जिसकी नियुक्ति पहले हो उसे पहले पदोन्नत किया जाना चाहिए , कोर्ट ने सरकार की पुरानी पदोन्नति