हिममेधा

  सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर आया नया अपडेट   तबादले निदेशक माध्यमिक शिक्षा देहरादून ने एक पत्र के माध्यम से सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों को निर्देशित किया है स्थानांतरण/पदस्थापना  उच्च न्यायलय उत्तराखंड के योजित जनहित याचिका 164 /2013  दौलत राम सेमवाल मामले में माननीय न्यायलय द्वारा पारित निर्णय जिसमे उल्लखित है कि कोई भी स्थानांतरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून हरिद्वार उधमसिंघ नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में नहीं भरी जाएँ |  निदेशक का पत्र   उक्त के क्रम आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने की समय प्रतिस्थानी आने के उपरांत प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 10 दिवस माने जायेंगे  उत्तराखंड  में  लम्बे समय के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर हुए है इस पूरी प्रक्रिया में बरती गयी पारदर्शिता को लेकर सभी में उत्साह है जिसमे अनुरोध के आधार पर दुर्गम  से दुर्गम में सभी शिक्षकों को ट्रांसफर लेने का अवसर दिया गया है लेकिन दिनांक 20 जुलाई को शिक्षा निदेशक माध्यमिक की वीड

अब भूल जाइए पुरानी पेंशन योजना को  पुरानी पेंशन की मांग  केंद्र सरकार के वित्त सचिव टी वी सोमनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना केवल देश के हित में नहीं है बल्कि ये वित्त रूप से भी देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ,  पुरानी पेंशन योजना को लाना भारत देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है |  वित्त सचिव टी वी सोमनाथ ने कहा कि NPS के लिए बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है इस बारे में सरकार से और राज्य के संघटनों से बातचीत कर सार्थक और कर्मचारियों के हितों के लिए नियम बनाने का प्रयास किया जा रहा है वित्त सचिव ने कहा कि NPS को लेकर कर्मचारियों में कुछ चिंताएं है जैसे NPS शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है और उन्हें उतार चढ़ाव वाली पेंशन व्यवस्था नहीं चाहिए , कर्मचारीयों का तर्क है कि ये निश्चित होना चाहिए कि सेवानिवृति पर कितनी पेंशन मिलेगी , दूसरा अगर किसी कर्मचारी ने 30 वर्ष से कम समय के लिए अपनी सेवाएं दी है तो उसके लिए भी ये तय किया जाएँ कि एक न्यूनतम पेंशन उसे मिलें , तीसरी बात एक ऐसी व्यवस्था हो कि समय के साथ साथ पेंशन का वास्तविक मूल्य घ

उत्तराखंड में 1000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी डी श्रेणी के स्कूलों में       अध्यापक भर्ती   विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत ने आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश दिए , उक्त के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों को अपने अपने जनपदों के सभी स्कूलों के रिक्त पदों की  सूचना तत्काल प्रदान करने को कहा गया है विभाग के अनुसार इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश के पर्वतीय दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में की जाएगी ताकि दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में पठन पाठन सुचारु रूप से चलता रहे  | विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी डीपीआर तुरंत भेजे जिससे मामले पर जल्दी कार्यवाही की जा सकें और शिक्षा में शिक्षकों की कमी कारण कोई व्यवधान उत्पन्न न हो  , सनद रहें कि पूर्व में शिक्षा विभाग ने 5200 अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर मंजूरी दी थी जिसमे से 4200 पदों पर अतिथि शिक्षक रखें जा चुके है और पुनः 1000 अतिथि शिक्षकों को डी श्रेणी के द

उत्तराखंड आने वालों वाहनों के लिए ये वस्तु हुई अनिवार्य  अनिवार्यता  अगर आप भी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे है तो ध्यान दें कि सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखंड आने वाले सभी वाहनों में अब डस्टबिन या गार्बेज बैग रखना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके पालन के लिए सख्त निर्देश भी जारी कर दिये गए है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि उत्तररखण्ड की प्राकृतिक स्वच्छता और सौन्दर्य के रखरखाव और संरक्षण के लिए सभी पर्यटकों , टूर ओपेरटर्स ट्रैवेल एजेंसी और वाहन चालकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि उनके वाहनों में डस्टबिन या  गार्बेज बैग रखें हो एवं वो यात्रियों को भी प्रेरित करें कि वो कूड़ा कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकते है क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित होता है कूड़ा कचरा डालने के लिए वे केवल गाड़ी में रखें डस्टबिन या गार्बेज बैग का ही उपयोग करें |  उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश , दिल्ली समेत अनेकों राज्यों को परिवहन आयुक्तों को ईमेल और पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है की वाहनों को ट्रिप कार्ड जारी करने से पूर्व ये भी सुनिश्चित कर लिया जाएँ कि प्रत्येक वाहन चाहे

  नौकरी के लिए ग्रेजुएट लेवल की होती है परीक्षा  17727 पदों के लिए नोटिफिकेशन  अगर आप भी SSC CGL के माध्यम से नौकरी की तलाश में है तो आज ही आवेदन करें क्योंकि एसएससी के माध्यम से अनेकों पदों पर  भर्ती के लिए आज आवेदन करने की अंतिम तिथि  है, लम्बे इंतज़ार के बाद  SSC CGL के माध्यम से 17727 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 24 जून 2024 को एसएससी की और से नोटिफिकेशन जारी किया गया था इन पदों पर भर्ती के लिए ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होती है और अनेक अलग अलग विभागों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है | एसएससी की और से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2024 है अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अवलोकन करना चाहिए , इस नोटिफिकेशन को आप इस डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी देख सकते है डायरेक्ट लिंक के नीचे दिए नोटिफिकेशन पर क्लिक करें  नोटिफिकेशन पर क्लिक करें  इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गयी है सरकारी नियमों के अन

अटल उत्कृष्ट में कार्यरत शिक्षकों की कार्यमुक्ति पर अग्रिम आदेश तक रोक- मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा  CEO अल्मोड़ा का आदेश   YOU MAY ALSO LIKE IT - प्रवेशोत्सव   CRC व BRC भर्ती  प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों की फिर  बढ़ाई मुश्किलें   उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा 2023 -24  सामाजिक विज्ञान उत्तराखण्ड की मातृ शक्ति को सम्मान   केदारनाथ त्रासदी के बाद -अब जोशीमठ हो रहा है तैया र 

आठवें वेतन आयोग के गठन पर सरकार की ना     बजट 2024  भारत  सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश कर रही है  देश के 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस दृष्टि से भी इन्तजार कर रहे है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा करेगी क्योंकि कर्मचारियों के वेतन पुनर्गठित करने के लिए सरकार प्रत्येक दस वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है - क्या आठवां वेतन आयोग होगा लागू नियमतः नए वेतन आयोग के लागु होने से दो वर्ष पहले वेतन आयोग समिति का गठन किया जाता है ये वेतन आयोग समिति नए वेतन पुनर्गठन के बारे में विस्तृत वेतनमान रिपोर्ट और वित्तीय विश्लेषण कर सांख्यिकीय विवरण का प्रारूप तैयार करती है इसलिए नए बजट में वेतन आयोग की घोषणा की संभावनाएं अधिक प्रतीत होती है इस आयोग समिति में एक अध्यक्ष , सचिव और सदस्य चुने जाते है | ट्रेड यूनियन की मांग के अनुसार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना बढ़ाने की मांग सरकार से की जा रही थी |  बजट सत्र शुरू होते ही सरकार ने एक बड़े मुद्दे पर तस्वीर साफ़ कर दी है लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने

  सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर आया नया अपडेट   तबादले उत्तराखंड में  लम्बे समय के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर हुए है इस पूरी प्रक्रिया में बरती गयी पारदर्शिता को लेकर सभी में उत्साह है जिसमे अनुरोध के आधार पर दुर्गम  से दुर्गम में सभी शिक्षकों को ट्रांसफर लेने का अवसर दिया गया है लेकिन दिनांक 20 जुलाई को शिक्षा निदेशक माध्यमिक की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मे ये निर्देश दिए गए है कि श्री दौलत राम सेमवाल वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों अध्यापकों के ट्रांसफर तभी क्रियान्वित होंगे जब 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक उन विद्यालयों में कार्यरत होंगे  आदेश  चूँकि ये आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है अतः आप स्थानांतरित शिक्षकों को तभी कार्यमुक्त करें जब स्वीकृत पदों के सापेक्ष आपके विद्यालय में 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक कार्यरत हो उक्त के अनुक्रम में आप माननीय न्यायलय के आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें यदि आपके द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी |  YOU MAY ALSO LIKE IT - प्रवेशोत्सव   CRC व BRC भर्ती  प्राइवेट स्