हिममेधा

उत्तराखंड बनेगा पहला राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड   उत्तराखंड बनेगा पहला राज्य  उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जो सबसे पहले अपने यहाँ समान नागरिक संहिता कानून (UCC) लागू करने जा रहा है इसके साथ साथ गुजरात में भी  समान नागरिक संहिता कानून लागू  होने के  अंतिम चरण में है,    समान नागरिक संहिता  का अर्थ होता है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का होना , चाहें वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो | इसके लागू हो जाने से सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू किया जा सकेगा | शादी,तलाक,जमीन जायदाद के बंटवारें में सभी धर्मों के लिए एक प्रकार का कानून ही लागू होगा |  समान नागरिक संहिता कानून(UCC) का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून का होना जिसका किसी धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं हो |  समान नागरिक संहिता कानून(UCC) का उदेश्य कानूनों का समान सेट प्रदान करना है जो सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू हो |  कुछ महीनों पूर्व उत्तराखंड सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता कानून बनाने के बारे में सुझाव देने के लिए एक  समिति  गठित की थी जिसका कार्यकाल अब तक

भारत के प्रमुख बंदरगाह  भारत  की प्रमुख बंदरगाहों का मानचित्रय विवरण इस प्रकार से है इनमे कुछ नाव्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है जबकि कुछ जल कृषि की दृष्टि से भी उपयोगी है साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते है |  YOU MAY ALSO LIKE IT - उत्तराखंड में खाली पड़ें इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य पदों के लिए जल्दी शुरू प्रक्रिया  उत्तराखंड सरकार देगी सब्सिडी , अपने घर में लगवाए सोलर वाटर हीटर  उत्तराखंड सरकार ने 01 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित पदों के लिए OPS का विकल्प दिया  भारत की प्रमुख झीलें  केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा की घोषणा की इस राज्य में -चुनावी घोषणापत्र 

भारत में स्कूली शिक्षा की नई रुपरेखा  स्कूली शिक्षा नई रुपरेखा  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE ) के अनुसार अब B.Ed. पाठ्यक्रम का स्वरुप पूरी तरह से बदलने वाला है यानि शिक्षा स्नातक अब नए मानदंडों के अनुरूप चार वर्षीय पाठ्यक्रम होगा ,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की नई पाठ्यक्रम रुपरेखा तैयार की है | इसके साथ साथ अब नई शिक्षा नीति 2000 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा भी  10 +2 के पैटर्न से हटकर 5-3-3-4 के अनुसार कर दिया गया है इसमें प्राथमिक कक्षा से कक्षा 2 तक की स्कूली शिक्षा को फाउंडेशन चरण ,कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की स्कूली शिक्षा को प्रीप्रेटेरी चरण की शिक्षा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मिडिल ऐज कक्षा 9 से 12 तक सेकेंडरी ऐज की स्कूली शिक्षा में बांटा गया है फिर इसी क्रम में इन्ही चरणों के अनुसार B.Ed. पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है |  B.Ed. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को मिलेंगे अनेक विकल्प-    चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार 12 वी कक्षा के कला वर्ग के विद्यार्थी के पास B.A.B.Ed. फाउंडेशन चरण,B.A.B.Ed.प्रीप्रेटेरी च

शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा  उत्तराखण्ड में शिक्षक भर्ती   पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन घंटे से अधिक लम्बी बहस के बाद उत्तराखण्ड में शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती के विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा है जिसे दीपावली के बाद सुनाया जायेगा ,ये पूरा मामला 2600 शिक्षकों के पदों पर भर्ती को लेकर है ये प्रकरण काफी लम्बे समय से माननीय न्यायलय में लम्बित था और इससे पूर्व माननीय उच्च न्यायालय ने   NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना निर्णय दिया था  |  उत्तराखण्ड शासन ने 15 नवम्बर 2021 को   प्राथमिक शिक्षकों की 2600 पदों हेतु हो रही शिक्षक भर्ती में  NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी  शामिल करने का आदेश दिया था जिसके बाद उत्तराखण्ड सरकार ने इस अपने ही आदेश को निष्प्रभावी करते हुए रद्द कर दिया  था , उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से नाराज होकर  NIOS से डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चले गए थे जिसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था ,बाद में हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध बीएड अभ्यर्थी और फि

कक्षा 6 और कक्षा 9 के सैनिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा की करों तैयारी  सैनिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा  AISSEE देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में हर वर्ष कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता है अभी हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेन्स यानि रक्षा मंत्रालय ने भारत में 19 नए सैनिक स्कूलों को भी खोलने की मंजूरी दे दी है इनमे भी सत्र 2024 -2025 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश प्रक्रिया इसी वर्ष  AISSEE द्वारा करवाई जानी है इस प्रकार से कुल सैनिक स्कूलों की संख्या जिनमे प्रवेश परीक्षा करवाई जानी है इनकी संख्या 52 हो गयी है | ये  स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) से सम्बद्ध अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय है जो देश की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , नौसेना अकादमी और दूसरी अन्य प्रशिक्षण अकादमियों के लिए कैडेट तैयार करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते है अधिक जानकारी के लिए  ऑफिसियल वेबसाइट exams.nta.ac. पर अवश्य लाग इन करें   |  पात्रता शर्तें -  सैनिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2024 को 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए

स्मार्टफोन में अवश्य करें अपनी मेडिकल कार्ड डिटेल्स सेव  स्मार्टफोन की ये सेटिंग  भारत ही नहीं पूरे विश्व में हर दूसरा व्यक्ति स्मार्टफोन धारक है  स्मार्टफोन एक ऐसी डिवाइस है जो लगभग हर समय  स्मार्टफोन धारक के साथ ही रहती है यानि आप हर समय पहुँच के अंदर रहते है जहाँ आप से सम्पर्क किया जा सकता है लेकिन हम में से बहुत कम लोगों के पास ये जानकारी होती है कि आपके  स्मार्टफोन में आपातकाल और आपदा जैसी अनचाही परिस्थितियों में इमरजेंसी SOS सेटिंग की सुविधा भी दी जाती है जिसमे कोई भी  स्मार्टफोन यूजर अपना मेडिकल कार्ड बनाकर सुरक्षित कर सकता है जो मुसीबत के समय उसके और दूसरे लोगों के बहुत काम आयेंगी |  क्या होता है मेडिकल कार्ड और कहाँ सेव करते है इसे - कोई  स्मार्टफोन यूजर जब  आपातकाल और आपदा जैसी अनचाही परिस्थितियों में SOS पर सहायता मांगता है तो ये सूचनाएं  सबसे पहले आपकी मदद करने वाले व्यक्ति को डिस्प्ले होती है या फिर इन सूचनाओं को डिजास्टर अलर्ट पेज और इमरजेंसी कॉल पर डिस्प्ले किया जाता है इसी उदेश्य के लिए मेडिकल कार्ड या मेडिकल इनफार्मेशन को सेव किया जाता है इसमें     स्मार्टफोन यूजर की ब

UPCL ने दिया बिल पेमेंट का नया तरीका  बिजली बिल पेमेंट पाएं 0.5 % की छूट  उत्तराखंड   पावर कारपोरेशन लिमिटेड(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड-UPCL) की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी, इसका मुख्यालय देहरादून में है यह उत्तराखंड सरकार का उपक्रम है जो राज्य में बिजली सेवाएं प्रदान करने और बिजली उत्पादित करने के लिए उत्तरदायी है ,उत्तखण्ड प्रदेश में इसके पास लगभग 26 लाख बिजली अधिकृत उपभोक्ता है इसके अतिरिक्त कमर्सियल कनेक्शन अलग से है इसका वर्ष 2021 में वार्षिक टर्नओवर 6454 करोड़ रूपये का था |  उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड-UPCL) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल का पेमेंट करने के लिए एक नया माध्यम प्रस्तुत किया है इससे पहले उपभोक्ता ऑनलाइन पेमेंट के अनेकों मोड़ जैसे गूगल पे,फ़ोन पे, अमेज़न पे और सीधे ऑफिस जाकर भी अपने बिजली का पेमेंट करते है ये सभी तरीके अभी भी जारी रहेंगे लेकिन यदि आप  उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड-UPCL) द्वारा जारी मोबाइल ऍप से बिजली का बिल पेमेंट करेंगे तो आपको  उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड-UPCL

CBSE PRACTICAL EXAM 2024 ये होगी मार्किंग स्कीम  CBSE PRACTICAL EXAM 2024   सीबीएसई ने बीते 30 अक्टूबर 2023 को जारी अपने एक सर्कुलर में  CBSE PRACTICAL EXAM 2024 को लेकर कई आवश्यक बातों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जैसे की सब्जेक्ट का नाम और उसके सब्जेक्ट कोड के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि और सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक विषय के लिए अलग अलग मार्किंग स्कीम इसके साथ साथ सैद्धान्तिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के पेज की संख्या को भी स्पष्ट कर दिया गया है जो निसंदेह एक परीक्षार्थी के रूप में बहुत लाभदायक हो सकता है |  प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 होंगे तब इसी से सैद्धांतिक ,प्रयोगात्मक ,प्रोजेक्ट और  इंटरनल असेसमेंट(आई ए) के अंको को अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग विभाजित किया गया है , प्रयोगात्मक परीक्षा 01 जनवरी 2024 से शुरू होंगी , सनक रहे की ये सीबीएसई का सर्कुलर ऑफिसियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है इसे नीचे दिए गए लिंक की सहायता से भी खोला जा सकता है - https://drive.google.com/file/d/1tNl2jS6e_41yzmlnX31F4LuHuX3VKR9C/view?usp=sharing सीबीएसई ने कक्षा 10 के लिए तेरासी (83 ) और कक्षा 12 के लि

जोशीमठ की घटना के बाद उत्तराखंड में घर बनाने के बदले गए नियम  घर बनाने के बदले गए नियम  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ की घटना से सीख लेते हुए भवन बनाने की भवन उपविधि या बिल्डिंग बॉयलॉज में परिवर्तन करने की सिफारिश की है जिसको लेकर सचिव स्तर की बैठक भी हुई है |  आमतौर पर उत्तराखंड में पर्वतीय भागों में भवनों की ऊंचाई अधिकतम 12 मीटर निर्धारित है जबकि मैदानी भागों में ये ऊंचाई सीमा अधिकतम 30 मीटर निर्धारित की गयी है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की सिफारिश के बाद  पर्वतीय भागों में भवनों की ऊंचाई की अधिकतम सीमा में कुछ कटौती करने के साथ साथ कुछ और नए प्रावधान भी जोड़ने जा रही है जिनको पूरा किया बिना नए भवन का मानचित्र अप्रूवड नहीं किया जा सकेगा , अगर आप उत्तराखंड में नया घर बनाने जा रहे है तो आपको ये परिवर्तन अवश्य करने  होंगे - यदि आपका प्लाट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है तो आपको प्लाट में घर बनाने के साथ साथ खाली जगह छोड़ते हुए गार्डन एरिया और पेड़ भी लगाने होंगे |  सम्बंधित एजेंसी आपको निरीक्षण उपरांत ग्रीन बिल्डिंग प्