91 लाख कर्मचारियों की बात सुनों सरकार
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| यूपीएस में सुधार |
केंद्र सरकार 01 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कह रही है जबकि इसके कई प्रावधानों से कर्मचारी संगठन खुश नहीं है और वे पुरानी पेंशन योजना को ही लागू करने की बात कह रहे है इस बीच नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने 29 अगस्त को केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमे उन्होंने देश के 91 लाख कर्मचारियों की तरफ से बात रखते हुए मोदी सरकार से यूपीएस में पांच सुधार करने की मांग की है -
- अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत अश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि जो अब 25 वर्ष है उसे घटाकर 20 वर्ष की जाएँ क्योंकि 25 वर्ष के कारण केंद्रीय सशस्त्र बलों की सेवा में पेंशन को लेकर असंगति उत्पन्न होगी |
- कर्मचारी जब सेवानिवृत या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले तो उस समय उसे उसके कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाएँ |
- अभी केंद्र सरकार के पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की अनिवार्य सेवा 20 वर्ष है जबकि यूपीएस में इसे 25 वर्ष रखा गया है जो एक असंगति है और बाद में इसके चलते विवाद होना संभावित है |
- NPS रिव्यु कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजानिक की जाएँ |
- ऐच्छिक सेवानिवृत्ति या VRS लेने वाले कर्मचारियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही 50 प्रतिशत अश्योर्ड पेंशन देने का आदेश हो ना कि कर्मचारी के सेवानिवृति की तिथि से |
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