वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000 किलोग्राम चावल

प्रधानाध्यापिका से बाजार दर पर होगी रिकवरी 
प्रधानाध्यापिका डकार गयी MDM का 1000  किलोग्राम चावल 

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना से सरकारी स्कूलों मे पढ़ने वाले कक्षा 01 से कक्षा 8 तक के सभी छात्र और छात्राओं को मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है लेकिन पिछले दिनों जिला हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सराय की महिला प्रधानाध्यापिका अपने स्कूल के MDM अभिलेख में मिड डे मील योजना के एक हजार किलोग्राम चावल का हिसाब नहीं दे पायी है | एस डी एम , खाद्य सुरक्षा विभाग और खंड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद की टीम ने अपनी प्राथमिक जाँच में ये स्पष्ट पाया है कि स्कूल ने मिड डे मील योजना के अंतर्गत जारी 1000 किलोग्राम खाद्यान के बोरे राशन डालर के पास से उठाये ही नहीं जबकि विभाग ने मिड डे मील योजना के अंतर्गत ये राशन जारी कर दिया था , स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पास इस खाद्यान का कोई विवरण भी रजिस्टर में नहीं मिला है , विभाग की टीम ने इसे बड़ी लापरवाही बताया है | 
सात फरवरी को शिक्षा विभाग ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सराय की महिला प्रधानाध्यापिका से जब इस बाबत स्पष्टीकरण माँगा तो अपने उत्तर में भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सराय की महिला प्रधानाध्यापिका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी, तब विभाग ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सराय की महिला प्रधानाध्यापिका को आदेश दिया कि वह बाजार दर के अनुसार यानि 33 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 1000 किलोग्राम खाद्यान कीमत 33,000 रूपये की धनराशि मिड डे मील के बैंक खाते में जमा करें इस धनराशि को MDM के खाते में जमा करने के लिये महिला प्रधानाध्यापिका को एक सप्ताह का समय दिया गया है इस रिकवरी के बाद शिक्षा विभाग अपनी तरफ से अलग से विभागीय कार्यवाही करेगा | विभाग ने अपने स्पष्ट आदेशों में कहा है कि मिड डे मील योजना केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है , अपने कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखें अपने रिकॉर्ड को पूर्ण और अपडेटेड रखें | 

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