वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

चित्र
वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

उत्तराखंड के 640 से अधिक से विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य , सरकार करेगी इन्हे बंद

बंद हुए विद्यालय बनेंगे होम स्टे और आंगनवाड़ी केंद्र

विद्यालय बनेंगे होम स्टे और आंगनवाड़ी केंद्र

उत्तराखंड राज्य में पलायन की अधिक दर के कारण विद्यालयों में छात्र संख्या तेजी से घट रही है जिसके कारण कुछ विद्यालय बंद होने के कगार पर है एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 640 से भी अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके है और इसके बाद भी कई और बंद होने वाले है लेकिन बिल्डिंग अभी भी उपयोग करने के लायक है प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार वर्तमान में कितने स्कूल बंद है या कितने स्कूलों की छात्र संख्या शून्य है इस बात को लेकर एक आदेश जारी किया गया है और सभी जिलों के मुख्य शिक्षाधिकारियों से 12 मार्च तक सूचना मांगी गयी थी इसके साथ ही ये भी जानने का प्रयास है कि कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय , उच्च प्राथमिक विद्यालय और राजकीय इण्टर कॉलेज ऐसे है जहां पर छात्र संख्या शून्य है और उनके भवन की स्थिति  साथ ही साथ उपलब्ध भूमि की भी जानकारी मांगी गयी है ये सूचना तुरंत उपलब्ध हो सकें इसलिए सूचना ईमेल के माध्यम से भी मांगी गयी है | 

एक रिपोर्ट के अनुसार छात्र संख्या शून्य के कारण बंद हो चुके इन स्कूलों की बिल्डिंग का उपयोग होम स्टे और आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में किया जा सकता है जिससे सरकार को आँगनबाड़ी केन्द्रो की अलग से व्यवस्था करने में होने वाले खर्च में बचत होगी और स्कूलों में होम स्टे बनाने से उत्तराखंड सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देकर अपने आय के श्रोतों को भी बढ़ा पायेगी इसका एक और सबसे बड़ा लाभ ये भी होगा कि इन भवनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा और इनसे होने वाली आय से इन भवनों का मेंटेनेंस का खर्च भी निकाला जा सकेगा , इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी बाज़ार विकसित करने की संभावना में वृद्धि हो सकेगी जिससे पलायन की दर भी घटेगी | 

YOU MAY ALSO LIKE IT-

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

लोकसभा निर्वाचन में मतदान पार्टियों के मतदेय स्थल पर ठहराव हेतु बिस्तर व्यवस्था नया आदेश

2024 -25 मासिक परीक्षा शैक्षिक पंचाग के सम्बन्ध में

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 ,12 का रिजल्ट होगा कल जारी, ऐसे चेक करें