क्या पदस्थापना के लिए चुनाव आचार संहिता आ रही आड़े ?
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| अटल स्कूलों में पदस्थापना |
अभी हाल ही के कुछ दिनों में उत्तराखंड शासन ने चुनाव आयोग से कई कार्यों यथा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी है जैसे एलटी की परीक्षा , वाहन चालक,कर्मशाला अनुदेशक और जनजाति कल्याण विभाग के अधीन आश्रम पद्धत्ति स्कूलों के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया उपरांत चयन की सिफारिशें होना जैसे कार्यों के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गयी है एलटी की परीक्षा ये परीक्षा संभवतः जून में होनी प्रस्तावित है | साथ ही अब तक शिक्षा विभाग अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए जनवरी में हुई काउंसिलिंग के बाद भी पदस्थापना नहीं कर पाया है जबकि अटल विद्यालयों के लिए परीक्षा और काउंसिलिंग जैसी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है पिछली बार कुछ ही महीनों में अटल परीक्षा से लेकर काउंसिलिंग पूरी कर ली गयी थी , यहाँ तक की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद पदस्थापना के आदेश भी जारी कर दिए गए थे लेकिन इस बार इतनी देरी होने से न केवल छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बल्कि शिक्षा विभाग की अच्छी खासी छवि भी ख़राब हो रही है , क्योंकि पिछली बार की काउंसिलिंग के बाद जितनी त्वरित कार्यवाही करते हुए शिक्षा विभाग और उत्तराखंड शासन ने अटल विद्यालयों के लिए पदस्थापना की थी उसके बाद शिक्षकों और आम जनता में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की बहुत अच्छी छवि बन गयी थी |
राजकीय शिक्षक संघ भी इस संदर्भ में लगातार प्रयास कर रहा है और शिक्षा महानिदेशक ने भी आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से अटल स्कूलों में पदस्थापना के लिए अनुमति लेने की बात कही है लेकिन फिर भी चुनाव आयोग से अनुमति लेने की प्रक्रिया में देरी होने के कारण अटल विद्यालयों में पदस्थापना के लिए देरी होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है सीबीएसई के अंतर्गत नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में शासन से सभी शिक्षक और छात्र ये उम्मीद कर रहे है कि जल्द से जल्द अटल स्कूलों में पदस्थापना की जाएँ जिससे शिक्षा व्यवस्था को गति प्रदान की जा सकें |
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