हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
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| बिना गोल्डन कार्ड के भी हेल्थ योजना का लाभ |
उत्तराखंड हाई कोर्ट में चली क़ानूनी लड़ाई के बाद माननीय हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के 30000 से भी अधिक पेंशनर्स को स्वास्थ्य योजना को लेकर राहत दे दी है इन पेंशनर्स की उत्तखण्ड सरकार से मांग थी कि उन्हें बिना गोल्डन कार्ड या हेल्थ कार्ड के सरकार पहले की तरह चली आ रही व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करें लेकिन उत्तराखंड सरकार सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को असीमित इलाज खर्च के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड के माध्यम से चलने वाली गोल्डन कार्ड स्कीम में ही लाना चाहती थी इस स्कीम में कर्मचारी के वेतन से ही एक निश्चित धन राशि प्रति माह कटौती की जाती है और राज्य प्राधिकरण उसी धनराशि में से सभी कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड के लिए सुविधा प्रदान करता है |
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2021 में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की शुरुवात की , लेकिन कुछ पेंशनर्स ने पेंशन राशि से होने वाली कटौती के खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी थी अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने गोल्डन कार्ड योजना के माध्यम से सुविधा का लाभ न लेने वाले 30000 पेंशनर्स को इस कैशलेस योजना का लाभ लेने या न लेने का विकल्प दिया था जिसमे इनमें से कुछ ने ये कैशलेस योजना को छोड़ दिया था जबकि कुछ पेंशनर्स अपनी वेतन राशि से अंशदान कटौती को लेकर तैयार भी थे इसलिए राज्य सरकार ने ये विकल्प दिया था लेकिन इन पेंशनर्स की मांग थी कि उन्हें पहले की तरह इलाज पर खर्च होने वाली धनराशि के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाये इस क्रम अब कैबिनेट की मीटिंग में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में कैशलेश इलाज ना लेने वाले इन पेंशनर्स को पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार इलाज के खर्च की चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है |
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