वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

मोदी सरकार आम बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टैक्स स्लैब में कर सकती है बड़ा परिवर्तन

अप्रैल-मई में संभावित आम चुनाव में वेतनभोगी कार्मिकों के वोट पर है नजरें 

FINANCE MINISTER OF INDIA

2024 का आम बजट भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 01 फरवरी 2024 को पेश किया जायेगा जो मौजूदा मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा , इसके बाद अप्रैल और मई 2024 में लोकसभा के आम चुनाव भी प्रस्तावित है जिसके लिए सरकार की तैयारियां जोरों पर है और वो सभी वर्गो के हितों को देखकर मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करेगी जो होना भी चाहिए | ऐसे में देश में वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के रूप में एक बहुत बड़ा वोटबैंक मौजूद है जिसकी नजरें भी 01 फरवरी 2024 के आम बजट में टैक्स स्लैब में संभावित परिवर्तन पर लगी है |  

ऐसे में चर्चा इस बात की है कि सरकार इस बजट में 10 लाख रूपये तक वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत प्रदान कर सकती है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार बजट में इस खास वर्ग को छूट दी जा सकती है | पुराने टैक्स रिजीम में अभी तक पांच प्रकार के टैक्स स्लैब बनाये गए है 

  • 2.5 लाख तक की आय टैक्स मुक्त आय के अंतर्गत आती है 
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत आयकर लगता है 
  • 5 लाख से 10 लाख तक की आय में 20 प्रतिशत का आयकर लगता है 
  • 10 लाख से 20 लाख तक की आय में 30 प्रतिशत आयकर लगता है 
  • नए टैक्स स्लैब में 7 लाख के आय पर कोई टैक्स नहीं है 
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए टैक्स स्लैब में दस लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है इसी प्रकार सरकार इस बार दस लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले वर्ग जिसमे दो स्लैब शामिल है एक 9 लाख तक आय वाला स्लैब जिसपर 10 प्रतिशत टैक्स देना होता है और दूसरा 12 लाख तक की आय वाला स्लैब जिसपर 15 प्रतिशत का टैक्स देना होता है , सरकार इन दोनों स्लैब में बड़ा परिवर्तन कर देश में वेतनभोगी और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है | 

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