35 सूत्रीय मांग को लेकर शिक्षक संघ ने हल्ला बोला
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| राजकीय शिक्षक संघ |
उत्तराखंड प्रदेश में पिछले कई वर्षो से माध्यमिक स्तर पर न तो सहायक अध्यापक पद से प्रवक्ता पद के लिए और न ही प्रवक्ता पद से हेड मास्टर पद के लिये पदोनन्ति हुई है पिछले कई वर्षो से पदोनन्ति की आस लिए कई शिक्षक साथी भारी मन से सेवानिवृत भी हो चुके है लेकिन शिक्षा मंत्रालय को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है | अब राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने इसके लिए आरपार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है जिसमे पुरे प्रदेश के शिक्षक साथी राजकीय शिक्षक संघ के साथ एकजुट दिखाई दे रहे है | राजकीय शिक्षक संघ ने इससे पहले भी कई स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों से वार्ता की है लेकिन कोई हल नहीं निकलता देख अब राजकीय शिक्षक संघ दूसरे तरीके अपनाने को मजबूर हुआ है |
पदोन्नति और यात्रावकाश को बहाल करने साथ साथ अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षक अब सरकार से अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में है , इस कड़ी में राजकीय शिक्षक संघ ने मंत्रालय के आदेश के बावजूद शिक्षा निदेशालय पर तालाबंदी करने के बाद अगले चरण के आंदोलन को शुरू कर दिया है इस चरण में राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर सभी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्य अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपनी प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी से विमुक्त होकर केवल अपने शिक्षण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जबकि इस कदम से घबराकर सरकार ने शिक्षक कर्मचारियों को कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही करने की बात कही है |
राजकीय शिक्षक संघ अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षक साथी अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना शिक्षण कार्य करते रहेंगे लेकिन प्रभारी प्रधानाचार्यों के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे यदि इस बीच सरकार कोई कार्यवाही करती है तो राजकीय शिक्षक संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा , सनक रहे की की सरकार ने प्रभारी प्रधानचार्यों का वेतन रोकने का भी डर दिखाया है जिसके लिए भी राजकीय शिक्षक संघ तैयार है |
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