शिक्षा विभा जल्दी ही सकता है कोर्ट में मोटिफिकेशन एप्लिकेशन
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| शिक्षा महानिदशक श्री बंशीधर तिवारी |
कई महीनो से चल रहे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आंदोलन का असर अब सरकार पर दिखना शुरू हो गया है सोमवार को शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी के साथ हुई वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है जिसमे प्रमुख मांग शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर भी है , प्रदेश में पहली बार सरकार पदोनन्ति को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है निसंदेह ये शिक्षक समूह की बड़ी जीत है | शिक्षा विभाग मंगलवार को माननीय हाई कोर्ट में एक मोटिफिकेशन याचिका दायर कर सकता है जिसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को अधिकृत किया गया है | इसके बाद पदोन्नति की राह देख रहे 2250 से अधिक शिक्षकों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जागने की आशा की जा रही है |
क्या होती है मोटिफिकेशन याचिका -
लोक सेवा प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि वो तीन महीने के भीतर वरिष्टता सम्बन्धी विवाद को निपटाएं लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर पाया जिसके बाद प्रेमलता बोड़ाई और अन्य लोग इस मांमले में 21 अप्रैल 2022 में कोर्ट चले गए | अब शिक्षा सचिव ने इस मामले में 21 अप्रैल 2022 के आदेश के विरुद्ध मोटिफिकेशन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है | मोटिफिकेशन याचिका का अर्थ है कि पूर्व के आदेश में नए तथ्य शामिल करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाये |
उत्तराखंड शिक्षा विभाग माननीय हाई कोर्ट से अनुमति लेगा कि याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों को खाली छोड़ते हुए अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकें अनुमति मिलते ही शिक्षा विभाग पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू कर देगा |
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