संसद में पुरानी पेंशन योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र ने कहा
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| केंद्र सरकार का नया अपडेट |
पुरे भारत वर्ष के सरकारी कर्मचारी इस समय पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत है लेकिन केंद्र सरकार कर्मियों की ये मांग मानने के लिए तैयार होती नहीं दिख रही है अभी हाल ही दिल्ली की विशाल रैली के बाद भी सरकार अपने रवैये पर अडिग है , उसके ऊपर से राजस्थान,मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मिला बहुमत भी कही न कहीं केंद्र सरकार की नीतियों के हित में दिखाई दे रहा है | 11 दिसंबर 2023 को संसद में पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार से पूछे गए एक सवाल के जबाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा की उनके पास पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर अनेक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है लेकिन केंद्र सरकार ये बात साफ़ करना चाहती है कि 01 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए केंद्रीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है |
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना को 22 दिसंबर 2003 को एक अधिसूचना जारी करके लागू किया गया था इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने NPS में अनेक सुधार और संशोधन करके इसे कार्मिकों के हित में और अधिक आकर्षक बनाया है जिसके अंतर्गत वेतन प्लस महगाई भत्ता सहित सरकार की और से दिया जाने वाला योगदान जो पहले 10 प्रतिशत था अब इसे बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया है , इसके साथ ही सरकारी कार्मिकों को पेंशन फण्ड चुनने का भी विकल्प प्रदान किया गया है , NPS में कर्मचारियों के योगदान को इन्कम टैक्स की धारा 80 सी के अंतर्गत कर दायरे की छूट में भी लाया गया है | अब कार्मिक को NPS से एकमुश्त धनराशि निकालने पर दी जाने वाली टैक्स छूट की सीमा को भी 40 प्रतशत से बढाकर अब 60 प्रतिशत कर दिया गया है |
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