वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

राजकीय सेवा में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

 

इस तिथि को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ 

सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ 

उत्तराखंड अपर सचिव और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के बीच हुई एक मीटिंग में राज्य कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पर सहमति बन गयी है , इस मांग के अंतर्गत अब राजकीय सेवा में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले उत्तराखंड राज्य के सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा अब से पहले ये लाभ केवल 01 जनवरी और 01 जुलाई को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को मिलता था जिसका काफी समय से विरोध होता आया है क्योंकि केवल 01 दिन के कारण 60 वर्ष तक विभाग की सेवा करने वाले कर्मचारी को वेतनवृद्धि न दिया जाना ना केवल अव्यवाहरिक प्रतीत होता है बल्कि तार्किक भी नहीं है  | इस नियम के बन जाने से राज्य के अनेक कार्मिकों को आर्थिक लाभ हो सकेगा | 

इस मीटिंग में इसके अतिरिक्त भी अनेक मांगो पर अपर सचिव महोदय ने न केवल सकारत्मक रुख दिखाया है बल्कि वित्त विभाग को वित्त सम्बन्धी मामलों पर जल्दी ही प्रस्ताव भेजने की बात भी कही है , इस मीटिंग में वेतन विसंगति दूर करने के मामले ,गोल्डन कार्ड पर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कैशलेस दवाई दिए जाने पर भी जल्दी ही शासनादेश निकालने का भी आश्वासन दिया है , केंद्र सरकार की भांति राजकीय कार्य के लिए 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे राज्य कर्मचारियों को भी हवाई यात्रा की सुविधा देने और वाहन भत्ता बढ़ाकर 2500 करने का प्रस्ताव भी जल्दी ही उत्तराखंड राज्य वित्त विभाग को भेजा जायेगा | इसके अलावा पदोन्नति में भी शिथिलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति किये जाने का भी प्रस्ताव सहमति के लिए कैबिनेट की मीटिंग में रखा जायेगा |  


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