कर्मचारियों की कैशलेस इलाज की मांग होगी पूरी
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| गोल्डन कार्ड पर कैशलेस सुविधा |
उत्तराखण्ड सरकार के अधीनस्थ विभाग उत्तराखण्ड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 31 मई 2023 को एक प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा था जिसमे सरकारी कर्मचारियों को जिनकी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रति माह वेतन से कटौती की जाती है , उनके लिए कैशलेस इलाज के लिए नियमावली बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया था लेकिन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देता इसी बीच राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी के कोटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया इसी समय अपर सचिव श्री अरुणेंद्र चौहान से सरकार ने उनका पद भी वापस ले लिया और मामला अटक गया था |
अब पुनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उत्तराखण्ड सरकार को उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों की हितों को देखते हुए गोल्डन कार्ड पर कैशलेस सुविधा के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसमे दवाई और पैथोलॉजी जाँच को शामिल किया गया है , वर्तमान व्यवस्था में ओपीडी में इलाज की सुविधा कैशलेस नहीं है, इलाज के बाद कर्मचारी को अपने सभी बिलों को अनिवार्य प्रमाण पत्र पर अंकित कर IFMS पर अपलोड कर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजना पड़ता है इस प्रक्रिया में लम्बा समय लगता है जो कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करता है | राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पुनः प्रस्ताव पर सरकार गंभीर है और जल्दी ही राज्य कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस ओपीडी की सुविधा प्रदान की जा सकती है लेकिन लाभार्थी कर्मचारियों को ये लाभ प्राप्त करने के लिए जन ओषधि केंद्रों के माध्यम से ही दवाई लेनी होगी |
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