सरकारी और अशासकीय स्कूलों में रखेंगे अस्थायी शिक्षक
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| शिक्षकों के रिक्त पदों भरने का फार्मूला तैयार |
उत्तराखण्ड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है और प्रमोशन भी वर्षों से अटके हुए है अशासकीय स्कूलों में तो पिछले एक वर्ष से भर्ती प्रक्रिया भी बंद है जिसके कारण सरकारी और अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था भी पटरी से उतरती दिखाई दे रही है ,पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ शिक्षकों की तैनाती भी बड़ी समस्या है लेकिन अब सरकार ने इसका एक फार्मूला तैयार किया है जिससे शिक्षकों की इस कमी को पूरा किया जा सकेगा | शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी और शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत ने इस फॉर्मूले पर अपनी सहमति दे दी है इसके बाद शिक्षा व्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा रही है |
इस नयी व्यवस्था में ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमे से आवश्यकता के अनुसार उसी ब्लॉक में शिक्षकों को नितांत अस्थाई रूप से सीमित समय के लिए नियुक्ति दी जाएगी , इन शिक्षकों को हाईस्कूल स्तर पर शिक्षण के लिए 200 रूपये प्रति पीरियड और इंटरमीडिएट स्तर के लिए 250 रूपये प्रति पीरियड की दर से मानदेय दिया जायेगा , यदि कोई शिक्षक दिन में छः पीरियड पढ़ाता है तो उसे क्रमश 1200 रूपये और 1500 प्रति दिन के अनुसार देय होगा ये पूरी व्यवस्था स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य के नियंत्रण में होगी जिसकी पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी , ये व्यवस्था सरकारी और अशासकीय दोनों प्रकार स्कूलों में चलाने का प्रस्ताव है |
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