राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दारुल उलूम में छिड़ी रार
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| राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण (NCPCR) |
अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण (NCPCR) ने हाल ही में इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबन्द सहारनपुर , उत्तर प्रदेश के एक फतवे के विरुद्ध सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई है जिसको लेकर नयी शिक्षा नीति के लागू करने से लेकर दूसरी भाषाओं के अध्ययन को लेकर एक नयी बहस छिड़ती दिखाई दे रही है |
इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबन्द सहारनपुर ने अपने एक नोटिस में कहा है कि अगर उसके मदरसे में कोई भी छात्र अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा सीखता है तो उसी समय बिना किसी नोटिस के मदरसे से बाहर निकाल दिया जाएगा , नोटिस में ये भी लिखा गया है कि दारुल उलूम के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त यदि कोई छात्र कुछ भी सीखता है तो भी उसे तत्काल बाहर कर दिया जाएगा और बाहर भी इस नियम के लिए ऐसे ही कदम उठाये जाएंगे ये कार्यवाही सिर्फ मदरसे के अंदर ही नहीं , बाहर भी होगी | इस नोटिस के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण (NCPCR) के प्रमुख ने जनपद प्रमुख सहारनपुर के यहाँ शिकायत दर्ज की है इसमें कहा गया है कि ऐसे फरमान बच्चों के चहुमुखी विकास के मार्ग में बड़ी बाधा साबित होंगे और नयी शिक्षा नीति 2020 के मार्ग में भी ये नोटिस अवरोध बनेगे |
दारुल उलूम के प्रमुख ने इस बारे में कहा है कि हमारा जो कोर्स है जो किताबें है वो हमें किसी दूसरी चीज को पढ़ने की अनुमति नहीं देती है हमारी पढ़ाई पढ़ने के बाद आप आप चाहे डॉक्टर बने या इंजीनियर लेकिन हमारी पढ़ाई पढ़ते समय आप किसी और चीज को तवज्जों नहीं देंगे |
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