केंद्र ने राज्यों के व्यवहार पर जताई चिंता
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| पीएम श्री स्कूल MOU पर नहीं किये हस्ताक्षर |
केंद्र सरकार की महत्वकांशी योजना पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत के 14500 स्कूलों को अपग्रेड करना है जिसके बाद इस योजना से देश के 2 मिलियन से भी अधिक छात्रों को इसका लाभ मिलने लगेगा | इस योजना को नई शिक्षा शिक्षा नीति 2020 के रूप में समाहित करके इन स्कूलों को एक आदर्श स्कूल या मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने से भी है | केंद्र सरकार ने पहले चरण में इसके लिए 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों सहित 6448 स्कूलों का चयन किया है जिनमे से कुछ स्कूल उत्तराखंड राज्य के भी शामिल है | इस योजना के अंतर्गत अब तक 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए है जबकि पांच राज्यों ओडिशा ,पश्चिमी बंगाल ,तमिलनाडु ,केरल और दिल्ली ने अभी तक समझौता ज्ञापन (MOU) पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये है जिसके बाद केंद्र ने इस बात पर चिंता जताई है और कहा है ये कदम चिंताजनक है |
केंद्र सरकार ने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के लिए केंद्र से धन लेने के बाद भी इन पांचो राज्यों का पीएम श्री स्कूल योजना के लिए हस्ताक्षर नहीं करना एक राजनीति से प्रेरित परेशान करने वाला कदम है जबकि पंजाब ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए शुरुवात में समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने के बाद भी पीएम श्री स्कूल योजना का क्रियान्वयन रोक दिया है | अब इसके बाद जरुरी कदम उठाते हुए केंद्र इन राज्यों में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत की जाने वाली फंडिंग को रोक सकता है जिसके बाद ये टकराव और बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है |
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