वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

उत्तराखंड में सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा गोल्डन कार्ड पर इलाज , कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी

सभी अस्पतालों को स्वीकार करना होगा गोल्डन कार्ड 

कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी 

उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के विस्तारीकरण का कार्य जोरों पर है उत्तराखंड के सभी आयुष्मान कार्ड धारक और गोल्डन कार्ड धारकों के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने एक नया अपडेट दिया है इसके अनुसार उत्तराखंड में संचालित सभी निजी हॉस्पिटल्स को अब आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड को स्वीकारने की बाध्यता के नियम के अंतर्गत लाया जा रहा है उनके अनुसार सभी बड़े हॉस्पिटल्स से वार्ता हो चुकी है , बहुत जल्दी ही इसके लिए शासनादेश लाया जायेगा, स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सभी हॉस्पिटल्स से कह दिया गया है कि यदि उन्हें उत्तराखंड में अपनी सेवाएं देनी है तो उन्हें हर कीमत पर आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड को स्वीकार करना ही होगा , सरकार इसके लिए सख्त नियम लाएगी | 

स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य के एक प्रश्न के जबाब में कहा कि अभी पुरे भारत में कैशलेश की सुविधा केवल अस्पताल में भर्ती होने पर ही दी जा रही है ओपीडी सेवाओं और दवाई के खर्च के लिए भी पुरे भारत में अभी केवल प्रतिपूर्ति ही दी जाती है , अतः इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तराखंड सरकार अभी OPD सेवा को कैशलेश सुविधा से जोड़ने को लेकर कोई विचार नहीं कर रही हैं लेकिन OPD सेवा में इलाज के खर्च को प्रतिपूर्ति के माध्यम से दिया जाता रहेगा जबकि भर्ती होने की दशा में आयुष्मान कार्ड धारक और गोल्डन कार्ड धारकों को एक निश्चित समय तक भर्ती के बाद कैशलेस की सुविधा जैसे पहले दी जाती थी वैसे ही सरकार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से देती रहेगी, अब जल्दी ही उत्तराखंड के 1600 से भी अधिक बड़े हॉस्पिटल्स जो अभी तक आयुष्मान सेवा से बाहर है उन्हें भी इस दायरे में शामिल किया जायेगा उत्तराखंड सरकार योजना पर कार्य कर रही है | 


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