प्रधानाध्यापक और प्रबंधन पर गिरेगी गाज
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| दाखिले जिनको RTI से मिला है प्रवेश की होगी जाँच |
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड के निजी स्कूलों में जितने भी प्रवेश हुए है उन सभी की भौतिक जाँच के आदेश दे दिए गए है अभी पिछले हफ्ते राज्य परियोजना निदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान निजी स्कूलों में छात्रों के बैंक अकाउंट में प्रतिपूर्ति की धनराशि भेजने हो रही परेशानी का मामला सामने आया अधिकारीयों ने निदेशक महोदय को बताया कि या तो ये बैंक खाते गलत है या फिर इनएक्टिव है जिसके कारण इन छात्रों के खातों में घनराशि नहीं जा पा रही है जिसमे इन स्कूलों के द्वारा की गयी लापरवाही का मामला बनता दिखाई दे रहा है जिसके कारण प्रधानाध्यापक और प्रबंधन पर गाज गिर सकती है |
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को प्रतिपूर्ति के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती है इसके साथ ही स्कूलों को भी बच्चों की फीस , मेंटिनेंस खर्च के लिए धनराशि दी जाती है निदेशक के आदेश के अनुसार पहले स्कूल उन छात्रों के बैंक खाते और IFSC कोड सही करें जब उन छात्रों के बैंक अकाउंट में पैसे पहुँच जायेंगे उसके बाद स्कूलों को को RTI के अंतर्गत आवंटित धनराशि का भुगतान किया जायेगा | उत्तराखंड में सत्र 2023 -2024 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 19249 छात्रों को प्रवेश दिया गया है अब इन सबके प्रवेशों के भौतिक सत्यापन का आदेश राज्य परियोजना अधिकारी की और से दिया गया है इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए है कि तेजी के साथ कार्य करते हुए उन सभी RTI प्रवेशित छात्रों के बैंक खातों और IFSC कोड की जाँच की करके इनकी सूचना विभाग को भेजी जाये इसके पश्चयात ही स्कूलों को उनका पैसा आवंटित का भेजा जायेगा |
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