पहले से कम लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन-राज्यों ने भेजा नया प्रस्ताव
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| पुरानी पेंशन योजना पर नया प्रस्ताव |
अभी पिछले दिनों भारत भर से शिक्षक दिल्ली के राम लीला मैदान में OPS की मांग को लेकर इकट्ठा हुए जिससे की सरकार पर दबाव बनाया जा सकें, इसे रैली की सफलता कहे या 2024 के चुनाव की चुनौती, कि केंद्र सरकार को कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना पर बीच का रास्ता निकालते हुए एक नया प्रस्ताव भेजा है , भारत के कुछ राज्य जैसे राजस्थान झारखण्ड पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना योजना अपने यहाँ लागू भी कर दी है ,इसी वर्ष महाराष्ट्र में भी सैद्धांतिक रूप से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी गयी है | सनद रहे कि वर्ष 2004 में तत्कालीन NDA सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नयी पेंशन योजना को लागू कर दिया था लेकिन सभी कर्मचारी इसका विरोध रहे है क्योंकि ये उनके हितों को संरक्षित नहीं करती है |
ये है राज्यों नया प्रस्ताव
एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्यों ने अपने वित्त सचिवों की अध्यक्षता में गठित कमिटी के अनुसार एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है जिसमे सभी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन देने की बात कही गयी है यानि जब कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में आता है तो उसके पहले महीने की वेतन का 50 प्रतिशत उन्हें सेवानिवृति के पश्चात पेंशन के रूप में दिया जाये जबकि पूरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की पेंशन उनकी आखिरी वेतन का आधा लगभग होती है , इस दृष्टि से अगर देखा जाये तो ये कही से भी पुरानी पेंशन योजना जैसा नहीं लगता है और इससे कर्मचारी के हित कहीं भी सुरक्षित नहीं लगते है मतलब सरकार अभी भी इस मसले को लेकर संजीदा नहीं है |
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