सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज! अब मिलेगा 1.8 लाख रुपये का लैपटॉप, 4 साल बाद ले जा सकेंगे घर

सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज! अब मिलेगा 1.8 लाख रुपये का लैपटॉप, 4 साल बाद ले जा सकेंगे घर

आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में तकनीक की भूमिका केवल सुविधा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह कार्यकुशलता और पारदर्शिता की रीढ़ बन चुकी है। इसी दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट खरीद से जुड़ी नई नीति को मंजूरी दी है। यह फैसला न केवल सरकारी अधिकारियों के काम करने के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि देश के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को भी नई ऊर्जा देगा।

नई नीति का सबसे आकर्षक पहलू बजट की सीमा में की गई उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। जुलाई 2023 की पुरानी व्यवस्था में जहां यह सीमा 1 लाख और 1.3 लाख रुपये तक सीमित थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये (कर सहित) कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने इस उच्च बजट के साथ 'मेक-इन-इंडिया' की एक महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी है। अधिकतम 1.8 लाख रुपये की यह सीमा केवल उन्हीं उपकरणों पर लागू होगी जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ हो। अन्य सामान्य उपकरणों के लिए अधिकतम बजट 1.5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक और अल्ट्राबुक को शामिल किया गया है, जिससे अधिकारी एप्पल मैकबुक एयर और प्रो जैसे हाई-एंड उपकरण भी चुन सकेंगे। हालांकि, मोबाइल फोन को इस सूची से बाहर रखा गया है।

इस नीति को व्यावहारिक और कर्मचारी-हितैषी बनाने के लिए इसके स्वामित्व नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब कोई भी पात्र अधिकारी चार साल तक सरकारी कामकाज में डिवाइस का उपयोग करने के बाद उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हमेशा के लिए अपने पास रख सकेगा। डेटा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए संबंधित विभाग डिवाइस सौंपने से पहले उसमें से सभी आधिकारिक फाइलें और गोपनीय जानकारी पूरी तरह मिटा देगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई अधिकारी चार साल की अवधि पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त होता है या नौकरी छोड़ता है, तो उसे भी डिवाइस लौटाने की बाध्यता नहीं होगी; वह प्रति वर्ष 25 प्रतिशत मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) के हिसाब से शेष राशि का भुगतान कर उसे अपने पास रख सकता है।

यह सुविधा केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़े कार्यालयों के अधिकारियों के लिए है। पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी स्वीकृत पदों वाले अधिकारियों को यह लाभ मिलेगा, जबकि पे-लेवल 8 से 11 के 50 प्रतिशत कर्मचारियों (जिसे आवश्यकतानुसार 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है) को इसके दायरे में रखा गया है। राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और निजी सलाहकार इस योजना में शामिल नहीं हैं।

 सरकार की यह नई नीति प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करने का एक संतुलित प्रयास है। बेहतर उपकरणों की उपलब्धता से निश्चित रूप से सरकारी फाइलों के निपटारे की गति तेज होगी और डिजिटल इंडिया का संकल्प अधिक सशक्त होगा।

हिममेधा 

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