सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में कैलकुलेटर के प्रयोग को लेकर हाईकोर्ट ने बोर्ड को नोटिस दिया

सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में कैलकुलेटर के प्रयोग को लेकर हाईकोर्ट ने बोर्ड को नोटिस दिया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय की हालिया पहल शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े और आवश्यक बदलाव की ओर इशारा करती है। अदालत ने 12वीं बोर्ड की अकाउंटेंसी परीक्षा में छात्रों को साधारण और गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर CBSE, केंद्र सरकार, NCERT और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र 'परख' (PARAKH) को नोटिस जारी कर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है।

वर्तमान नियमों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल डिस्केल्कूलिया से पीड़ित दिव्यांग छात्रों तक ही सीमित है। हालांकि, आधुनिक वित्तीय और वाणिज्यिक शिक्षा की वास्तविकताओं को देखते हुए इस नियम के विस्तार की मांग लंबे समय से उठ रही है। अकाउंटेंसी जैसे विषय में छात्र के विश्लेषण, वित्तीय सिद्धांतों की समझ और तार्किक क्षमता का परीक्षण होना चाहिए, न कि लंबी और थकाऊ जोड़-घटाव वाली गणनाओं का। अक्सर छात्र जटिल गणनाओं में उलझकर समय प्रबंधन के दबाव में आ जाते हैं, जिससे उनकी वास्तविक विषयगत समझ का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं हो पाता।

ICSE/ISC बोर्ड और कई अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक प्रणालियां पहले से ही वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के इस्तेमाल की अनुमति देती हैं। ऐसे में CBSE के छात्रों को इस सुविधा से वंचित रखना व्यावहारिक प्रतिस्पर्धा में भी असंतुलन पैदा करता है। डिजिटल युग में जब पूरा कॉर्पोरेट और वित्तीय तंत्र आधुनिक सॉफ्टवेयर और टूल्स पर निर्भर है, तब परीक्षा कक्ष में केवल हस्तचालित गणना पर अड़े रहना पुरानी परिपाटी प्रतीत होता है।

अदालत द्वारा संबंधित संस्थाओं से त्वरित जवाब मांगना इस बहस को एक तार्किक समाधान की ओर ले जा सकता है। यदि साधारण कैलकुलेटर की अनुमति मिलती है, तो यह कदम छात्रों के तनाव को कम करने के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली को 'रटने और गणना' की जगह 'अवधारणा और समस्या-समाधान' की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा।

हिममेधा 

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