16 नवंबर से घर बैठे जनगणना, खुद दर्ज करें अपनी डिटेल; एक क्लिक में जानें प्रोसेस
16 नवंबर से घर बैठे जनगणना, खुद दर्ज करें अपनी डिटेल; एक क्लिक में जानें प्रोसेस
भारत में प्रशासनिक सुधारों और नीतियों के निर्माण की बुनियाद सटीक आंकड़ों पर टिकी होती है, और इस दिशा में जनगणना सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक तकनीक के समावेश के साथ अब जनगणना की प्रक्रिया पारंपरिक कागज़ी सर्वेक्षणों से आगे बढ़कर पूरी तरह डिजिटल स्वरूप ले चुकी है। देहरादून ज़िले में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा स्व-गणना (Self-Enumeration) अभियान इसी दिशा में एक प्रभावी पहल है।
प्रशासन द्वारा तय की गई समय-सारणी के अनुसार 16 से 30 नवंबर तक नागरिक डिजिटल माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत, 1 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के मध्य जनगणना प्रगणक (enumerators) घर-घर जाकर सत्यापन व शेष आंकड़े संकलित करेंगे।
अपर जिलाधिकारी एवं ज़िला जनगणना अधिकारी द्वारा रेखांकित किए गए इस दूसरे चरण का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और डेटा संग्रहण को पारदर्शी व त्रुटिरहित रखना है। पारंपरिक व्यवस्था में प्रगणक के सामने जल्दबाज़ी में गलतियों की संभावना रहती थी, जबकि स्व-गणना नागरिकों को अपने समय और सुविधानुसार सही आंकड़े भरने का अधिकार देती है।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया और तकनीकी सरलता
डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने वाली यह प्रणाली बेहद सरल बनाई गई है:
- पोर्टल व ऐप का उपयोग: नागरिक आधिकारिक जनगणना पोर्टल अथवा संबंधित मोबाइल ऐप्लिकेशन पर जा सकते हैं।
- पंजीकरण व सत्यापन: मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद प्राप्त ओटीपी (OTP) के ज़रिये खाता सुरक्षित रूप से सत्यापित किया जाता है।
- फॉर्म की प्रविष्टि: लॉगिन के पश्चात परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों से संबंधित नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता तथा व्यवसाय की विस्तृत जानकारी भरी जाती है।
- समीक्षा व सबमिशन: फ़ाइनल सबमिट करने से पूर्व पूरे फॉर्म की दोबारा जांच करने की सुविधा दी गई है, ताकि किसी भी विसंगति को सुधारा जा सके। प्रक्रिया पूरी होते ही एक स्व-गणना संदर्भ संख्या (Reference Number) जारी होती है, जो आगामी सत्यापन के लिए सुरक्षित रखनी होती है।
प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता फैलाना जितना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण नागरिकों का सक्रिय सहयोग भी है। सही सामाजिक और जनसांख्यिकीय डेटा ही भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तय करता है। जब हर नागरिक अपने परिवार की सही जानकारी दर्ज करेगा, तभी 'डिजिटल गवर्नेंस' का सपना वास्तव में ज़मीनी स्तर पर साकार हो सकेगा।
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| हिममेधा |
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