आठवें वेतन आयोग के गठन पर सरकार की ना
बजट 2024
भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश कर रही है देश के 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस दृष्टि से भी इन्तजार कर रहे है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा करेगी क्योंकि कर्मचारियों के वेतन पुनर्गठित करने के लिए सरकार प्रत्येक दस वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है -
 |
| क्या आठवां वेतन आयोग होगा लागू |
नियमतः नए वेतन आयोग के लागु होने से दो वर्ष पहले वेतन आयोग समिति का गठन किया जाता है ये वेतन आयोग समिति नए वेतन पुनर्गठन के बारे में विस्तृत वेतनमान रिपोर्ट और वित्तीय विश्लेषण कर सांख्यिकीय विवरण का प्रारूप तैयार करती है इसलिए नए बजट में वेतन आयोग की घोषणा की संभावनाएं अधिक प्रतीत होती है इस आयोग समिति में एक अध्यक्ष , सचिव और सदस्य चुने जाते है | ट्रेड यूनियन की मांग के अनुसार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना बढ़ाने की मांग सरकार से की जा रही थी |
बजट सत्र शुरू होते ही सरकार ने एक बड़े मुद्दे पर तस्वीर साफ़ कर दी है लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है हां जून 2024 में सरकार को सरकार को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर दो सिफारिशें प्राप्त हुई थी लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है |
सरकार ने स्टेंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है जिससे करदाताओं को थोड़ी राहत मिली है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
please do not enter any spam link in the comment box.