वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

OPS UPDATE -भूल जाइए पुरानी पेंशन योजना, वित्तीय रूप से नामुमकिन है OPS- वित्त सचिव

अब भूल जाइए पुरानी पेंशन योजना को 

पुरानी पेंशन की मांग 

केंद्र सरकार के वित्त सचिव टी वी सोमनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना केवल देश के हित में नहीं है बल्कि ये वित्त रूप से भी देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है , पुरानी पेंशन योजना को लाना भारत देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है | 

वित्त सचिव टी वी सोमनाथ ने कहा कि NPS के लिए बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है इस बारे में सरकार से और राज्य के संघटनों से बातचीत कर सार्थक और कर्मचारियों के हितों के लिए नियम बनाने का प्रयास किया जा रहा है वित्त सचिव ने कहा कि NPS को लेकर कर्मचारियों में कुछ चिंताएं है जैसे NPS शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है और उन्हें उतार चढ़ाव वाली पेंशन व्यवस्था नहीं चाहिए , कर्मचारीयों का तर्क है कि ये निश्चित होना चाहिए कि सेवानिवृति पर कितनी पेंशन मिलेगी , दूसरा अगर किसी कर्मचारी ने 30 वर्ष से कम समय के लिए अपनी सेवाएं दी है तो उसके लिए भी ये तय किया जाएँ कि एक न्यूनतम पेंशन उसे मिलें , तीसरी बात एक ऐसी व्यवस्था हो कि समय के साथ साथ पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता न जाएँ यानि सेवानिवृति उपरांत उसे मिलने वाली पेंशन में महंगाई से निपटने के लिए महंगाई भत्ते (DA) जैसा कोई निर्धारित प्रावधान हो , वित्त सचिव के अनुसार ये कुछ ऐसे मामले है जिन पर हमें निर्णय लेना है लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि पुरानी पेंशन योजना  व्यवस्था वित्त रूप से देश के हित में नहीं है और सरकार इसके पक्ष में नहीं है |  


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