उत्तराखंड- प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से है परेशान ? , यहां करे शिकायत

मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत ने गठन किया प्रकोष्ठ 

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से है परेशान ?

भारत में सामान्यतः 01 अप्रैल से नया शैक्षिणिक सत्र आरम्भ हो जाता है नयी कक्षा में प्रवेश ,एडमिशन के साथ अनेक प्रकार के शुल्क , बच्चों की यूनिफॉर्म , किताबें और कॉपियां जैसे अनेक खर्च तो अभिभावक ख़ुशी ख़ुशी वहन कर लेते है लेकिन समस्या तब आती है जब प्राइवेट स्कूलों  डोनेशन शुल्क , बच्चों की यूनिफॉर्म , किताबें और कॉपियां, स्कूल वैन जैसे मुद्दों पर मनमानी पर उतर आते है ये सब चीजें अधिकांश स्कूल अपनी शाख और लाभ कमाने के उद्देश्य से भी करते है , जैसे किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव डालना , हर वर्ष नए सत्र में यूनिफॉर्म में कुछ फेरबदल कर देना , स्कूल वैन के किराए में अनावश्यक वृद्धि | सबसे बड़ी समस्या उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आती है जिनके दो से तीन बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते है कई बार वे इस प्रकार के खर्चों को वहन करने की स्थिति में भी नहीं होते है और ना ही अभिभावक स्कूलों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा पाते है | 

अब ऐसी परिस्तिथियों में एक सामान्य अभिभावक क्या करें , लेकिन अब अभिभावकों की इसी परेशानी का हल निकालने की एक कोशिश की है देहरादून जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री प्रदीप रावत ने , उन्होंने अपने जनपद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया है जिस पर आप दोपहर एक बजे से लेकर शाम के पांच बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी की और से एक फोन नंबर और ईमेल ID भी जारी की गयी है और शिकायतों के त्वरित निवारण का भी आश्वासन दिया गया है | मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून की और से जारी फोन नंबर है 0135 -2787028 और ईमेल ID है deo.dehradoon.dir@gmail.com | 

इस शुरुवात के पश्च्यात हरिद्वार जनपद सहित अन्य जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों से भी इस प्रकार के शिकायत प्रकोष्ठ गठित करने की आशा की जानी चाहिए जिससे अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से बचाया जा सकें | 

YOU MAY ALSO LIKE IT-

• उत्तराखंड चुनाव में 50% मतदान बूथों पर होगी वेबकास्टिंग 
• उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर
• उत्तराखंड में सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा गोल्डन कार्ड पर इलाज , कैशलेस पर भी बोले मंत्री जी 
• सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े कैलकुलेशन अप्रैल माह से बदल जायँगे 
• उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया फैसला- क्या किसी महिला को प्रेगनेंसी में सरकार नौकरी देने से मना कर सकती है ?