उत्तराखण्ड सरकार देगी

 नए स्टार्टस-अप को मासिक भत्ता - उत्तराखण्ड सरकार देगी 

स्टार्ट अप को मासिक भत्ता -

                   उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक अहम् निर्णय लिया है जिसके तहत प्रदेश सरकार अगले पांच वर्षो में एक हजार नए स्टार्टस अप शुरू करने की दिशा में कदम उठाएगी और 200 करोड़ रूपये का एक अलग वेंचर फण्ड भी बनायेगी जिसके माध्यम से सरकार प्रदेश में स्वरोजगार के नए अवसर खोजेगी , पढ़े लिखे नौजवानों को अपना रोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी | 

                इसके लिए सरकार युवाओं को स्टार्ट अप की तरफ आकर्षित करने के लिए मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप को एक मुश्त मासिक भत्ता भी प्रदान करगी जिसका प्रयोग वो अपनी इनपुट लागत को कम करने और अपने उत्पादन को बढ़ाने में कर सकते है इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप या किसी छात्र या व्यक्ति या समूह को ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए 20000 रूपये की धनराशि  तथा अन्य के लिए ये धनराशि 15000 रूपये होगी, इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप को 10 लाख रूपये की एकसाथ सीड फंडिंग भी प्रदान की जाएगी सरकार ने इसमें महिला, अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति , दिव्यांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 12.5  लाख रूपये की एकसाथ सीड फंडिंग का प्रावधान किया है | 

इसके अतिरिक्त सरकार उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए उत्तराखंड में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप के पेटेंट्स पर खर्च होने वाली राशि का भी शत प्रतिशत पूरा भुगतान करगी | 

स्टार्ट अप इंडिया एक क्रांति -

                        स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुवात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को की थी ,ये कार्यक्रम भारत सरकार का स्वरोजगार और देश के युवाओं को देश में ही अपनी कंपनी या कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सरल और सुगम रूप से एक अवसर प्रदान किए जाने का मार्ग है जिसके माध्यम से पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड में ही हजारों स्टार्ट अप शुरू हो चुके है और युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार भी मिला है | 

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