लोकसभा चुनाव 2024- क्यों गायब हो गया कांग्रेस के घोषणापत्र से पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा

दो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बनाया था OPS को मुद्दा 

कांग्रेस के घोषणापत्र से पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा 

कल कांग्रेस दल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में चुनाव के दृष्टिगत अपना घोषणापत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया जिसे देखकर सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक निराशा हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस OPS को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ | पिछले महीने जब कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई थी तब प्रियंका गाँधी और रॉबेर्ट वाड्रा सहित कई नेताओं ने पार्टी के घोषणापत्र में OPS को भी शामिल करने की वकालत की थी | 

कांग्रेस ने सबसे पहले 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में OPS को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया और जीत भी हासिल की और OPS को अपनी जीत के पीछे मुख्य कारक बताया था हालाँकि फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या इन राज्यों में हार के कारण ही कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में OPS जैसे मुख्य मुद्दे को शामिल नहीं किया है यद्यपि पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी है जो OPS को अधिक प्रभावी नहीं मानते है इस संदर्भ में पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक और डॉ मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने इस मुद्दे पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया है पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस OPS के मुद्दे पर चुप नहीं है बल्कि सरकार ने NPS और OPS की मांग की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है और एक ऐसा तरीका खोजा जा रहा है जिससे OPS के उद्देश्यों को एक वित्त पोषित पेंशन योजना द्वारा पोषित किया जा सकें , चिदंबरम ने कहा कि जहाँ OPS ने पेंशन भोगी को लाभ पहुँचाया है वहीँ NPS ने इसे टिकाऊ बनाया है जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं मिल जाती है और उसकी समीक्षा नहीं हो जाती इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी | 

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