उत्तराखंड में 92000 कर्मचारी कर रहे OPS की मांग
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| पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों के बदले सुर |
पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से आंदोलनरत है और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे है उनका मानना है कि NPS शेयर बाजार पर आधारित योजना है और निश्चित पेंशन राशि की मांग को पूरा नहीं करती है जबकि इसकी तुलना में पुरानी पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन राशि की मांग को पूरा करती है इसलिए पुरानी पेंशन योजना अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है , दूसरे शेयर बाजार आये दिन ऊपर नीचे होता रहता है इसलिए इस बाजार पर भरोसा करना भी कठिन है | नयी पेंशन योजना पेंशन कम इन्वेस्टमेंट योजना जैसी योजना है जिसमे आपको स्वयं अपने रिटायरमेंट के लिए अपने वेतन से ही बचत करनी है |
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है और वे किसी भी राजनैतिक दल के झांसे में आने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे है | अकेले उत्तराखंड राज्य में ही 92 हजार सरकारी कर्मचारी वोटर्स है इनके परिवारों के वोट भी जोड़ लिए जाएँ तो इन वोटर्स की संख्या दो लाख से भी अधिक हो सकती है जो किसी भी चुनाव जीतने वाली पार्टी को प्रभावित कर सकते है इन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव में खड़े जो राजनैतिक दल पुरानी पेंशन बहाली योजना को अपने घोषणापत्र में शामिल नहीं करते है तो प्रदेश के कर्मचारी उन्हें वोट नहीं करेंगे इसके लिए उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है इसके जरिये वो अपने कर्मचारियों को एकजुट होने की अपील कर रहे है प्रदेश के अनेक कर्मचारी अपने स्टेटस के माध्यम से अक्सर पुरानी पेंशन को लेकर अपनी मांग को उठाते रहते है | उत्तराखंड राज्य में देहरादून में 12 हजार से अधिक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे है ,हरिद्वार में 9000 से अधिक ,पौड़ी में 8000 से अधिक,नैनीताल में 8900 से अधिक ,टेहरी में 7000 से अधिक ,चमोली में 5000 से अधिक ,अल्मोड़ा में 7800 के लगभग कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे है | जिनके परिवार सहित मत इस चुनाव में किसी भी बड़े उलटफेर को अंजाम दे सकते है |
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