मिशन कर्मयोगी की नई गाइडलाइंस- ये काम नहीं किए तो प्रमोशन व वेतन-वृद्धि रोक सकती है सरकार
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हिममेधा
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi) के तहत नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब iGOT Karmayogi पोर्टल पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि निरंतर सीखना और कौशल विकास भी पदोन्नति और मूल्यांकन का आधार होगा।
मुख्य दिशा-निर्देश और अनिवार्यता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी हालिया कार्यालय ज्ञापन (O.M.) के अनुसार, अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए APAR (Annual Performance Appraisal Report) से जुड़े पाठ्यक्रमों को 'iGOT कर्मयोगी' प्लेटफॉर्म पर पूरा करना अनिवार्य है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
प्रदर्शन मूल्यांकन से जुड़ाव: कर्मचारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन (APAR) में अब उन ट्रेनिंग कोर्सेज और मूल्यांकन के अंकों को भी जोड़ा जाएगा जो उन्होंने पोर्टल पर पूरे किए हैं।
समय सीमा: सरकार ने हाल ही में अनिवार्य पाठ्यक्रमों और मूल्यांकन को पूरा करने की समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी है।
नागरिक केंद्रित शासन - इन पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में 'नियम-आधारित' सोच के बजाय 'भूमिका-आधारित' (Role-based) दक्षता विकसित करना है, ताकि सरकारी सेवाओं की डिलीवरी बेहतर हो सके।
साधना सप्ताह (Sādhana Saptah): अप्रैल 2026 में आयोजित 'साधना सप्ताह' के माध्यम से सरकार ने सामूहिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया है, जिसमें प्रत्येक विभाग को तकनीकी हस्तक्षेप और दक्षता के लक्ष्यों को पूरा करना होगा। सरकार की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सिविल सेवा को भविष्य के लिए तैयार (Future-ready) बनाना है। कर्मचारियों के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे डिजिटल माध्यम से अपने कौशल को अपडेट करते रहें। जो कर्मचारी इन ऑनलाइन ट्रेनिंग और टेस्ट को गंभीरता से नहीं लेंगे, उन्हें भविष्य में अपनी इंक्रीमेंट, प्रमोशन और बेहतर पोस्टिंग में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।
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