₹30,000तीसरे बच्चे पर प्रोत्साहन राशि
₹40,000चौथे बच्चे पर प्रोत्साहन राशि
दुनिया के कई देश जहाँ जनसंख्या नियंत्रण की नीतियाँ अपना रहे हैं, वहीं कुछ सरकारें अब उलटी राह पर चल रही हैं। घटती जन्म दर और बुजुर्ग होती आबादी से चिंतित एक सरकार ने एक अनोखा और चर्चित कदम उठाया है — परिवार बढ़ाने पर नकद प्रोत्साहन राशि देने की योजना। इस योजना के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹30,000 और चौथे बच्चे पर ₹40,000 सीधे परिवार के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
सरकार का तर्क स्पष्ट है — यदि जन्म दर इसी तरह गिरती रही तो आने वाले दशकों में कार्यशील आबादी कम होगी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर दबाव बढ़ेगा और आर्थिक विकास की गति थम सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देश पहले ही इस संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह योजना समय रहते जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश है।
"जब देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर टिका हो, तो परिवार को प्रोत्साहन देना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है।"
योजना की शर्तें भी सरल रखी गई हैं। लाभार्थी परिवार की आय एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए, बच्चों का टीकाकरण पूरा होना जरूरी है, और माता-पिता का आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है — कुछ इसे दूरदर्शी जनसांख्यिकीय नीति मानते हैं, तो कुछ इसकी आर्थिक व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हैं। एक बात तय है — यह योजना सामाजिक बहस का केंद्र बन चुकी है और इसके दीर्घकालिक परिणाम ही बताएंगे कि सरकार का यह दांव सही था या नहीं।
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